केन्द्रीय संस्करण

निजी व्यवसायीहरुको एउटै स्वरः ‘श्रमिकहरुको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकारमा हस्तक्षप नगरियोस्’

person explore access_timeबैशाख २३, २०७८ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएपछि निजी उद्योग व्यवसायीहरु सरकारसँग आक्रोशित भएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लागू हुने गरि श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार हुने गरी गत बैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका हुन् । 

उक्त निर्णयको विरुद्ध बिहिबार राजधानीमा निजी व्यवसायीहरुको तीन वटै छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त बैठक बस्दै आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उक्त बैठक मार्फत व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर मुलुकभरका उद्योग, व्यापार व्यवसायहरु ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बढाएर व्यवसायीहरूमाथि अन्याय गरेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिक बढाएर मुलुकको उत्पादन, लगानी र विदेशीहरुमा समेत राम्रो सन्देश नजाने उनीहरुको भनाइ छ ।

सो अवसरमा व्यवसायीहरुले आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा हस्तक्षेप नगर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरुले कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको बताएका छन् ।
 

व्यवसायीहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ... 
अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारी छ । यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन । निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हँुदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ । गत बर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको सर्वविदितै रहेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । साथै यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ ।
 
महामारिको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

यसैगरि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ । 

अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् । उक्त बुँदाले न्युनतम तलब दिनुपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन् । 

गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन् । अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.