सोमबार केन्द्र सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले पत्रकारसँगको कुराकानीमा अब दिल्ली र देशको कुनै पनि कुनामा अक्सिजनको कमी नहुने घोषणा गरे ।

यद्यपि, उनले जुन स्थानबाट यस्तो घोषणा गरे त्योभन्दा केही किलोमिटर पर थुप्रै साना अस्पताले सरकारलाई अक्सिजन सिद्धिएको भन्दै आपतकालीन मेसेज पठाएर बिरामीको ज्यान बचाउने गुहार लगाइरहेका थिए ।

एक बाल अस्पतालका मुख्य डाक्टरले बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा अक्सिजन समाप्त हुँदा बच्चाको मृत्यु हुने खतरा भएकोले आफ्नो कलेजो मुखसम्मै आएको बताए । यस्तोमा एक स्थानीय नेताको मद्दतले अस्पतालमा समयमा नै अक्सिजनको आपूर्ति हुन सक्यो ।

त्यसपछि पनि केन्द्र सरकारले बारम्बार देशमा अक्सिजनको कुनै कमी नभएको भन्दै दोहोर्‍यायो ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसबारे भने, ‘हामीलाई अक्सिजनको ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ ।’ त्यसैले उनले अस्पताललाई दिशानिर्देशका अनुसार अक्सिजनको समझदारीले उपयोग गर्ने सल्लाह पनि दिए ।

यद्यपि, बीबीसीसँग कुरा गर्ने थुप्रै डाक्टरले अत्यावश्यकमा परेका बिरामीलाई मात्रै अक्सिजन दिइरहेको जानकारी दिए ।

तर यस्तो गर्दासमेत अक्सिजनको कमी भइरहेको छ । यद्यपि, जानकारका अनुसार अक्सिजनको कमी, ती थुप्रै समस्यामध्ये एक हो, जसमार्फत् थाहा हुन्छ कि केन्द्र र राज्य दुबै कोरोनाको दोस्रो लहरका लागि तयार थिएनन् ।

त्यसैले उनीहरु दोस्रो लहरबाट भइरहेको हानीलाई रोक्न वा कम गर्नका लागि पर्याप्त प्रबन्ध मिलाउन विफल रहे ।

यद्यपि, यसबारे बारम्बार थुप्रै चेतावनी जारी गरिएको थियो । नोभेम्बरमा स्वास्थ्य मामिलाको स्थायी संसदीय समितिले देशमा अक्सिजनको सप्लाइ र सरकारी अस्पतालमा बेड दुई अपर्याप्त भएको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि फेब्रुअरीमा बीबीसीलाई थुप्रै जानकारले उनीहरुलाई निकट भविष्यमा कोभिड सुनामीको डरले सताइरहेको बताएका थिए ।

मार्चको सुरुवातमा सरकारद्वारा बनाइएको वैज्ञानिकको एक विशेषज्ञ समूहले कोरोना भाइरसमा थुप्रै संक्रामक भेरियन्टको विषयमा अधिकारीलाई चेतावनी दिएका थिए । एक वैज्ञानिकले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यसबारे रोकथामका कुनै महत्वपूर्ण उपाय नअपनाएकोमा चेतावनी दिएका थिए । सरकारले यी आरोपको कुनै जवाफ दिएको छैन ।

यति हुँदा हुँदै पनि, ८ मार्चमा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवद्र्धनले कोरोना महामारी समाप्त भएको घोषणा गरिदिए । यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि आखिर भारतीय सरकार कहाँ चुक्यो ?

आखिर भूल कहाँ भयो ?

जनवरी र फेब्रुअरीमा  कोरोनाका दैनिक संक्रमित घटेर २० हजार भन्दा पनि कम पुगेको थियो । यसअघि सेप्टेम्बरमा दैनिक ९० हजारभन्दा बढी संक्रमित भेटिने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनालाई हराइदिएको घोषणा गरिदिए, त्यसपछि मानिसहरुलाई भेटघाट गर्नका लागि सबै स्थान खोलियो ।

यसरी घोषणा नै गरिदिँदा मानिसहरुले कोभिडबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने सबै सावधानी बिर्सिए ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले मानिसहरुलाई मास्क लगाउन र सामाजिक दुरीको नियम पालना गर्न भने तर उनी आफैं भने पाँच राज्यमा हुने चुनावको र्‍यालीलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए । यी विशालकाय र्‍यालीमा जुटेको हज्जारौंको भीडमध्ये धेरैजसोको अनुहारमा मास्क थिएनन् । यसबाहेक उत्तराखण्डको हरिद्वारमा लाखौंको भीड जुट्ने कुम्भ मेलालाई पनि सरकारले मञ्जुरी दियो ।

सार्वजनिक नीति र स्वास्थ्य प्रणालीका जानकार डा. चन्द्रकान्त लहरिया यसबारे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जे भने र गरे, त्यसमा कुनै मेल थिएन ।’

यस्तै, चर्चित भायरोलोजिस्ट डा. शाहिद जमिलले भने, ‘सरकारले दोस्रो लहरको अनुमान गर्न सकेन र निकै छिटै महामारी समाप्त भएको भन्दै उत्सव मनाउन सुरु गरिदिए ।’

यी सबै कुराबाहेक यो विध्वंसले थुप्रै अन्य कुरा सार्वजनिक गरिदिएको छ । यो विपत्तिले राम्रोसँग बताइदिएको छ कि भारतमा सार्वजनिक स्वास्थ्यको ढाँचा कति कमजोर छ र दशकौंदेखि यसको कतिसम्म उपेक्षा गरिएको छ ।  

अस्पताल बाहिर उपचारका लागि छट्पटाउँदा छट्पटाउँदै ज्यान गुमाएका मानिसहरुलाई देखेर मनमात्रै होइन, मस्तिष्क पनि बिथोलिन्छ । यी दृश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको आधारभूत ढाँचाको वास्तविकता आखिर के हो भनेर बताइदिन्छ ।

एक जानकारले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचा सधैं नै टुटेको बताए । अन्तर यो छ कि धनी र मध्यम वर्गलाई यसबारे थाहा भइरहेको छ । जो मानिस सक्षम थिए, उनीहरु आफ्नो र परिवारको उपचारका लागि सधैं नीजि अस्पतालमा निर्भर थिए । यस्तै गरिब मानिसहरु डाक्टरलाई देखाउनका लागि नै संघर्ष गरिरहेका थिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको सरकारको हालैको योजना जस्तै स्वास्थ्य बीमा र गरिबका लागि सस्तो औषधीले पनि मानिसहरुको खासै मद्दत गर्न सकेको छैन । यो यसकारण किनभने मेडिकल स्टाफ वा अस्पतालको संख्या बढाउनका लागि पछिल्लो दशकमा निकै कम प्रयास भएको छ ।

नीजि र सार्वजनिक दुबै क्षेत्रलाई मिसाएर हेर्ने हो भने पछिल्लो ६ वर्षमा भारतको स्वास्थ्यमा खर्च जीडीपीको लगभग ३.६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१८ मा यो ब्रिक्सको सबै पाँच देशमा सबैभन्दा कम हो । सबैभन्दा धेरै ब्राजिलले ९.२ प्रतिशत, जबकी दक्षिण अफ्रिकाले ८.१ प्रतिशत, रुसले ५.३ प्रतिशत र चीनले ५ प्रतिशत खर्च गरे ।

 विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो जीडीपीको अत्यधिक हिस्सा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गर्छन् । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा १ट.९ प्रतिशत जबकी जर्मनीले ११.२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । भारतभन्दा थुप्रै गुणा साना देश जस्तै श्रीलङ्का र थाइल्याण्डले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक खर्च गरेका छन् । श्रीलङ्काले आफ्नो जीडीपीको ३.७९ प्रतिशत र थाइल्याण्डले ३.७६ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गरेका छन् ।

चिन्ताको कुरा के हो भने भारतमा हरेक १० हजार मानिससँग १० भन्दा कम डाक्टर छन् । केही राज्यमा त यो आँकडा पाँचभन्दा पनि कम छन् ।

कोरोनाः जीतको दाबी गर्ने भारत आखिर कसरी फस्यो चंगुलमा ?

सोमबार केन्द्र सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले पत्रकारसँगको कुराकानीमा अब दिल्ली र देशको कुनै पनि कुनामा अक्सिजनको कमी नहुने घोषणा गरे ।

यद्यपि, उनले जुन स्थानबाट यस्तो घोषणा गरे त्योभन्दा केही किलोमिटर पर थुप्रै साना अस्पताले सरकारलाई अक्सिजन सिद्धिएको भन्दै आपतकालीन मेसेज पठाएर बिरामीको ज्यान बचाउने गुहार लगाइरहेका थिए ।

एक बाल अस्पतालका मुख्य डाक्टरले बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा अक्सिजन समाप्त हुँदा बच्चाको मृत्यु हुने खतरा भएकोले आफ्नो कलेजो मुखसम्मै आएको बताए । यस्तोमा एक स्थानीय नेताको मद्दतले अस्पतालमा समयमा नै अक्सिजनको आपूर्ति हुन सक्यो ।

त्यसपछि पनि केन्द्र सरकारले बारम्बार देशमा अक्सिजनको कुनै कमी नभएको भन्दै दोहोर्‍यायो ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसबारे भने, ‘हामीलाई अक्सिजनको ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ ।’ त्यसैले उनले अस्पताललाई दिशानिर्देशका अनुसार अक्सिजनको समझदारीले उपयोग गर्ने सल्लाह पनि दिए ।

यद्यपि, बीबीसीसँग कुरा गर्ने थुप्रै डाक्टरले अत्यावश्यकमा परेका बिरामीलाई मात्रै अक्सिजन दिइरहेको जानकारी दिए ।

तर यस्तो गर्दासमेत अक्सिजनको कमी भइरहेको छ । यद्यपि, जानकारका अनुसार अक्सिजनको कमी, ती थुप्रै समस्यामध्ये एक हो, जसमार्फत् थाहा हुन्छ कि केन्द्र र राज्य दुबै कोरोनाको दोस्रो लहरका लागि तयार थिएनन् ।

त्यसैले उनीहरु दोस्रो लहरबाट भइरहेको हानीलाई रोक्न वा कम गर्नका लागि पर्याप्त प्रबन्ध मिलाउन विफल रहे ।

यद्यपि, यसबारे बारम्बार थुप्रै चेतावनी जारी गरिएको थियो । नोभेम्बरमा स्वास्थ्य मामिलाको स्थायी संसदीय समितिले देशमा अक्सिजनको सप्लाइ र सरकारी अस्पतालमा बेड दुई अपर्याप्त भएको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि फेब्रुअरीमा बीबीसीलाई थुप्रै जानकारले उनीहरुलाई निकट भविष्यमा कोभिड सुनामीको डरले सताइरहेको बताएका थिए ।

मार्चको सुरुवातमा सरकारद्वारा बनाइएको वैज्ञानिकको एक विशेषज्ञ समूहले कोरोना भाइरसमा थुप्रै संक्रामक भेरियन्टको विषयमा अधिकारीलाई चेतावनी दिएका थिए । एक वैज्ञानिकले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यसबारे रोकथामका कुनै महत्वपूर्ण उपाय नअपनाएकोमा चेतावनी दिएका थिए । सरकारले यी आरोपको कुनै जवाफ दिएको छैन ।

यति हुँदा हुँदै पनि, ८ मार्चमा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवद्र्धनले कोरोना महामारी समाप्त भएको घोषणा गरिदिए । यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि आखिर भारतीय सरकार कहाँ चुक्यो ?

आखिर भूल कहाँ भयो ?

जनवरी र फेब्रुअरीमा  कोरोनाका दैनिक संक्रमित घटेर २० हजार भन्दा पनि कम पुगेको थियो । यसअघि सेप्टेम्बरमा दैनिक ९० हजारभन्दा बढी संक्रमित भेटिने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनालाई हराइदिएको घोषणा गरिदिए, त्यसपछि मानिसहरुलाई भेटघाट गर्नका लागि सबै स्थान खोलियो ।

यसरी घोषणा नै गरिदिँदा मानिसहरुले कोभिडबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने सबै सावधानी बिर्सिए ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले मानिसहरुलाई मास्क लगाउन र सामाजिक दुरीको नियम पालना गर्न भने तर उनी आफैं भने पाँच राज्यमा हुने चुनावको र्‍यालीलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए । यी विशालकाय र्‍यालीमा जुटेको हज्जारौंको भीडमध्ये धेरैजसोको अनुहारमा मास्क थिएनन् । यसबाहेक उत्तराखण्डको हरिद्वारमा लाखौंको भीड जुट्ने कुम्भ मेलालाई पनि सरकारले मञ्जुरी दियो ।

सार्वजनिक नीति र स्वास्थ्य प्रणालीका जानकार डा. चन्द्रकान्त लहरिया यसबारे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जे भने र गरे, त्यसमा कुनै मेल थिएन ।’

यस्तै, चर्चित भायरोलोजिस्ट डा. शाहिद जमिलले भने, ‘सरकारले दोस्रो लहरको अनुमान गर्न सकेन र निकै छिटै महामारी समाप्त भएको भन्दै उत्सव मनाउन सुरु गरिदिए ।’

यी सबै कुराबाहेक यो विध्वंसले थुप्रै अन्य कुरा सार्वजनिक गरिदिएको छ । यो विपत्तिले राम्रोसँग बताइदिएको छ कि भारतमा सार्वजनिक स्वास्थ्यको ढाँचा कति कमजोर छ र दशकौंदेखि यसको कतिसम्म उपेक्षा गरिएको छ ।  

अस्पताल बाहिर उपचारका लागि छट्पटाउँदा छट्पटाउँदै ज्यान गुमाएका मानिसहरुलाई देखेर मनमात्रै होइन, मस्तिष्क पनि बिथोलिन्छ । यी दृश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको आधारभूत ढाँचाको वास्तविकता आखिर के हो भनेर बताइदिन्छ ।

एक जानकारले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचा सधैं नै टुटेको बताए । अन्तर यो छ कि धनी र मध्यम वर्गलाई यसबारे थाहा भइरहेको छ । जो मानिस सक्षम थिए, उनीहरु आफ्नो र परिवारको उपचारका लागि सधैं नीजि अस्पतालमा निर्भर थिए । यस्तै गरिब मानिसहरु डाक्टरलाई देखाउनका लागि नै संघर्ष गरिरहेका थिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको सरकारको हालैको योजना जस्तै स्वास्थ्य बीमा र गरिबका लागि सस्तो औषधीले पनि मानिसहरुको खासै मद्दत गर्न सकेको छैन । यो यसकारण किनभने मेडिकल स्टाफ वा अस्पतालको संख्या बढाउनका लागि पछिल्लो दशकमा निकै कम प्रयास भएको छ ।

नीजि र सार्वजनिक दुबै क्षेत्रलाई मिसाएर हेर्ने हो भने पछिल्लो ६ वर्षमा भारतको स्वास्थ्यमा खर्च जीडीपीको लगभग ३.६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१८ मा यो ब्रिक्सको सबै पाँच देशमा सबैभन्दा कम हो । सबैभन्दा धेरै ब्राजिलले ९.२ प्रतिशत, जबकी दक्षिण अफ्रिकाले ८.१ प्रतिशत, रुसले ५.३ प्रतिशत र चीनले ५ प्रतिशत खर्च गरे ।

 विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो जीडीपीको अत्यधिक हिस्सा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गर्छन् । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा १ट.९ प्रतिशत जबकी जर्मनीले ११.२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । भारतभन्दा थुप्रै गुणा साना देश जस्तै श्रीलङ्का र थाइल्याण्डले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक खर्च गरेका छन् । श्रीलङ्काले आफ्नो जीडीपीको ३.७९ प्रतिशत र थाइल्याण्डले ३.७६ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गरेका छन् ।

चिन्ताको कुरा के हो भने भारतमा हरेक १० हजार मानिससँग १० भन्दा कम डाक्टर छन् । केही राज्यमा त यो आँकडा पाँचभन्दा पनि कम छन् ।

कोरोनासँग लड्ने तयारीः

अघिल्लो वर्ष सरकारले कोरोनाको अर्को लहरसँग लड्नका लागि थुप्रै सशक्त समिति बनाएको थियो । त्यसैले विशेषज्ञ अक्सिजन, बेड र औषधीको कमी देखेर अचम्ममा छन् ।

महाराष्ट्रका पूर्व स्वास्थ्य सचिव महेश जगाडेले बीबीसीलाई भने, ‘देशमा जब पहिलो लहर आऐको थियो तब त्यसलाई सबैभन्दा खराब मानेर दोस्रो लहरका लागि तयार हुनुपर्ने थियो । उनीहरुले अक्सिजन र रेम्डिेसिविरजस्ता औषधीको भण्डार बनाउने बारे निर्णय लिनुपर्दथ्यो । र यसका लागि आफ्नो क्षमता बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।’

अधिकारीका अनुसार अत्यधिक मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि देशमा पर्याप्त अक्सिजन बनाइँदैछ तर वास्तवमा समस्या यसको ढुवानीको हो । जानकारका अनुसार यो समस्यालाई निकै अघि नै सल्टाउनु पर्दथ्यो । तर अक्सिजनको कमीका कारण थुप्रै बिरामीको मृत्यु भएपछि सरकार एक राज्यबाट अर्को राज्यमा अक्सिजन ढुवानी गर्नका लागि विशेष रेलगाडी चलाइरहेको छ र उद्योगमा अक्सिजनको उपयोगलाई रोकिएको छ ।

यसबारे डा. लहरिया भन्छन्, ‘यसको नतिजा यो भयो कि आत्तिएका मानिसहरुले आफ्नो परिवारको ज्यान बचाउनका लागि कालो बजारीबाट हज्जारौं रुपैयाँ खर्च गरेर र घण्टौं लाइन लागेर अक्सिजन सिलिन्डर लिइरहेका छन् । यस्तै रेमडेसिभिर र टोसिलिजुमाबजस्ता औषधी खरिद गर्न सक्षम मानिसहरु यसका लागि भारी रकम भुक्तान गर्न बाध्य छन् ।’

रेमडेसिविर बनाउने एक औषधी कम्पनीका एक अधिकारीले जनवरी र फेब्रुअरीमा यसको माग पूर्ण रुपमा ठप्प भएको बताए । उनले भने, ‘यदि सरकारले यसबारे कुनै आदेश दिएको भए हामी यसको ठूलो भण्डार तयार गर्ने थियौं तब यसको कुनै कमी हुन पाउँदैनथ्यो । ’ उनका अनुसार उत्पादनमा वृद्धि गरिएको छ तर यो मागभन्दा निकै कम छ ।

यसको विपरित देशको दक्षिणी राज्य केरलले संक्रमण बढ्ने अनुमान लगाएर योजना बनायो । राज्यको कोभिड कार्यबलका एक सदस्य डा. ए. फलहुद्दीनले अघिल्लो वर्ष अक्टोबरमा यसबारे आवश्यक कदम उठाएका कारण राज्यमा अक्सिजनको कुनै कमी नभएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिले देखि नै पर्याप्त मात्रामा रेमेडेसिविर र टोसिलिजुमाबजस्ता औषधी खरिद गरेका थियौं । हामीसँग अबको थुप्रै हप्तामा संक्रमणको नुै पनि सम्भावित वृद्धिसँग जुध्नका लागि राम्रो योजना छ ।’

केरलको तयारीबाट सिक्नुपर्ने बारे महाराष्ट्रका पूर्व स्वास्थ्य सचिव जगाडेले अन्य राज्यले पनि यो आपतबाट जुध्नका लागि यस्तै नै तयारी गर्नुपर्ने थियो । उनले भने, ‘पाठको अर्थ हुन्छ कि अरु कसैले यो गरेको छ र यो तपाईंले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, यसको अर्थ यो पनि हो कि यसमा समय लाग्नेछ ।’

यद्यपि, कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुध्ने समय गुज्रिदैँछ किनभने दोस्रो लहर ती गाउँमा फैलिरहेको छ जहाँ संक्रमणमा भएको वृद्धि रोक्नका लागि आवश्यक सुविधा छैनन् ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले कोरोनाको अर्को लहरसँग लड्नका लागि थुप्रै सशक्त समिति बनाएको थियो । त्यसैले विशेषज्ञ अक्सिजन, बेड र औषधीको कमी देखेर अचम्ममा छन् ।

महाराष्ट्रका पूर्व स्वास्थ्य सचिव महेश जगाडेले बीबीसीलाई भने, ‘देशमा जब पहिलो लहर आऐको थियो तब त्यसलाई सबैभन्दा खराब मानेर दोस्रो लहरका लागि तयार हुनुपर्ने थियो । उनीहरुले अक्सिजन र रेम्डिेसिविरजस्ता औषधीको भण्डार बनाउने बारे निर्णय लिनुपर्दथ्यो । र यसका लागि आफ्नो क्षमता बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।’

अधिकारीका अनुसार अत्यधिक मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि देशमा पर्याप्त अक्सिजन बनाइँदैछ तर वास्तवमा समस्या यसको ढुवानीको हो । जानकारका अनुसार यो समस्यालाई निकै अघि नै सल्टाउनु पर्दथ्यो । तर अक्सिजनको कमीका कारण थुप्रै बिरामीको मृत्यु भएपछि सरकार एक राज्यबाट अर्को राज्यमा अक्सिजन ढुवानी गर्नका लागि विशेष रेलगाडी चलाइरहेको छ र उद्योगमा अक्सिजनको उपयोगलाई रोकिएको छ ।

यसबारे डा. लहरिया भन्छन्, ‘यसको नतिजा यो भयो कि आत्तिएका मानिसहरुले आफ्नो परिवारको ज्यान बचाउनका लागि कालो बजारीबाट हज्जारौं रुपैयाँ खर्च गरेर र घण्टौं लाइन लागेर अक्सिजन सिलिन्डर लिइरहेका छन् । यस्तै रेमडेसिभिर र टोसिलिजुमाबजस्ता औषधी खरिद गर्न सक्षम मानिसहरु यसका लागि भारी रकम भुक्तान गर्न बाध्य छन् ।’

रेमडेसिविर बनाउने एक औषधी कम्पनीका एक अधिकारीले जनवरी र फेब्रुअरीमा यसको माग पूर्ण रुपमा ठप्प भएको बताए । उनले भने, ‘यदि सरकारले यसबारे कुनै आदेश दिएको भए हामी यसको ठूलो भण्डार तयार गर्ने थियौं तब यसको कुनै कमी हुन पाउँदैनथ्यो । ’ उनका अनुसार उत्पादनमा वृद्धि गरिएको छ तर यो मागभन्दा निकै कम छ ।

यसको विपरित देशको दक्षिणी राज्य केरलले संक्रमण बढ्ने अनुमान लगाएर योजना बनायो । राज्यको कोभिड कार्यबलका एक सदस्य डा. ए. फलहुद्दीनले अघिल्लो वर्ष अक्टोबरमा यसबारे आवश्यक कदम उठाएका कारण राज्यमा अक्सिजनको कुनै कमी नभएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिले देखि नै पर्याप्त मात्रामा रेमेडेसिविर र टोसिलिजुमाबजस्ता औषधी खरिद गरेका थियौं । हामीसँग अबको थुप्रै हप्तामा संक्रमणको नुै पनि सम्भावित वृद्धिसँग जुध्नका लागि राम्रो योजना छ ।’

केरलको तयारीबाट सिक्नुपर्ने बारे महाराष्ट्रका पूर्व स्वास्थ्य सचिव जगाडेले अन्य राज्यले पनि यो आपतबाट जुध्नका लागि यस्तै नै तयारी गर्नुपर्ने थियो । उनले भने, ‘पाठको अर्थ हुन्छ कि अरु कसैले यो गरेको छ र यो तपाईंले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, यसको अर्थ यो पनि हो कि यसमा समय लाग्नेछ ।’

यद्यपि, कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुध्ने समय गुज्रिदैँछ किनभने दोस्रो लहर ती गाउँमा फैलिरहेको छ जहाँ संक्रमणमा भएको वृद्धि रोक्नका लागि आवश्यक सुविधा छैनन् ।

बीबीसी