बजेट निर्माण गरिरहेको ओली सरकारले नै बजेट ल्याउन पाउला भन्नेमा दुविधा देखिएको छ । बुधबार मात्रै नेकपा माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । उता प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदैछन् । तथासपि अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन ।

ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यही सरकारले आफ्नो पूरै कार्यकालको बजेट ल्याउने दाबी गर्छन् । तर, यता नेपाली काँग्रेसका नेता तथा छायाँ अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल यो सरकारलाई संसद्को विश्वास नभएकाले संसद्मै छलफल भएर बजेट पेस हुन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको बताउँछन् ।

उनी मात्र होइनन् पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ओली सरकारलाई आफ्नो मात्र चिन्ता भएको, तर बजेटमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नियमित अधिवेशन बोलाएर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । सरकारलाई बजेटको चिन्ता छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको नियत देखिन्छ ।’

यता पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना कम भएकाले उसले ल्याउने बजेट काम चलाउ मात्र हुने बताए ।

तर, यो विषयमा एमालेभित्रै दुई मत छ ।

एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे भने अहिलेको सरकारले नै बजेट ल्याउने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वर्तमान सरकार हटाउन तीन महिनादेखि नै चलेको कुरा हो, खै कसैले हटाउन सके र ? अहिले नै अरूले बजेट ल्याउने अर्को विकल्प छैन ।’

एमालेकै अर्का नेता यही सरकारले बजेट ल्याउने मै शङ्का गर्छन् । गत वर्ष यतिबेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको थियो । तर, अहिले नीति तथा कार्यक्रम कहिले आउँछ भन्ने सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन ।

लोकप्रिय हुने मेलो

प्रधानमन्त्रीलाई आगामी बजेटमार्फत यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्दै घोषणा गर्नै भ्याई नभ्याई छ । एकपछि अर्को लोकप्रिय घोषणा गरेर ओलीको पपुलर हुने मेलो देखिन्छ । सरकारको टिकाउमै सशङ्कित बनेको ओली सरकार घोषणाचाहिँ गरौँ, कार्यान्वयन जेसुकै होस् भन्ने मनस्थितिमा देखिएको केही विश्लेषकहरुले बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षबाटै वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्, जुन एमालेको चुनावी हतियार पनि हो । उसले जतिबेला जनतामा जानुपर्ने अवस्था आउन थाल्छ, त्यतिबेला यही हतियार प्रयोग गर्न थाल्छ । ओलीकै घोषणापछि अगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउनुपर्ने दबाव छ ।

यदि यो सरकारले बजेट ल्याउन पाएन भने पनि अर्को सरकारलाई विगतको सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान दबाव पर्नेछ । अर्थमन्त्री पौडेलेल ओलीको यो घोषणालाई आफूले निर्देशनका रूपमा लिएको रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । बजेटमा भार पर्ने वा नपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले धमाधम आफ्नो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरेको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।

यता निजी क्षेत्रलाई चिढ्याउँदै श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने घोषणा राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ । जुन आगामी साउन १ बाट लागू हुनेछ । भलै, यसले बजेटमा भार नपरे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियताका लागि निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नै नगरी एकल निर्णयबाट पारित गराएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

एक व्यवसायी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कार्यकालमा श्रमिकको परिश्रमिक बढेको जस लिन चाहन्छन् । यसकारण निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय पनि उनीहरुसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गले गरिरहेका छन् ।’

अर्का व्यवसायी राजेन्द्र मल्ल पनि कोरोनाले प्रभावित बनेका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेको प्रति रुष्ट छन् । देशको ढुकुटीको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान छैन, तर जस लिने होडमा जे निर्णय पनि गरिहाल्ने एमालेभित्रैबाट सुनिने आवाज हो । डुब्नै लागेको सरकारले आगामी बजेटका लागि आकर्षक सपना बाँड्न पनि छोडेको छैन ।

बजेट पूर्णतया आर्थिक दस्तावेज होइन । अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकाले पनि राजनीतिक रूपमा वाचा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उसो त निजामती कर्मचारीलाई पनि चिढ्याउने नीति ओली सरकारको देखिँदैन ।

अर्थमन्त्रीले पनि बजेट लेखनमै खटिएका टोलीलाई रिझाउने गरी आश्वासन दिएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । आफ्नै सरकार धर्मराइरहेका बेला पूरा गर्न नसक्ने कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट घोषणा गरिरहेका छन् ।