५२ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी

काठमाडौं । मुलुकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेसँगै नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । वैशाख ७ देखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा आजसम्म ५२ जिल्लामा पुगेको छ । त्यसमध्ये १२ जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ । पछिल्लो चौबिस घण्टामा ६ जिल्लामा निषेधको आदेश जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार यसरी आदेश जारी हुने जिल्लामा म्याग्दी, मुगु, तनहुँ, बारा, सिरहा, र नवलपरासी पश्चिम रहेको छ । त्यसमध्ये तनहुँ र म्याग्दीमा क्षेत्र तोकेर आंशिक आदेश जारी भएको छ । नवलपरासी पश्चिममा आज बिहानदेखि आदेश लागू भइसकेको छ भने म्याग्दी, मुगु र तनहुँमा आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । बारा र सिरहामा बिहीबार बिहान ६ बजेदेखि लागू हुनेछ ।
सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञा जारी गरी कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ । अहिले बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, बाग्लुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ र गुल्मीमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
यस्तै प्यूठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालिकोट, स्याङजा, कपिलवस्तु, रामेछाप, ताप्लेजुङ र वैतडी, नुवाकोट, धनुषा, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, अर्घाखाँची र रोल्पामा पनि आदेश कार्यान्वयनमा छ । त्यसमध्ये बाग्लुङ, दार्चुला, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, कालिकोट, स्याङ्जा, रामेछाप, ताप्लेजुङ, तनहुँ र म्याग्दी आंशिक निषेधाज्ञा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बल्ल कार्यान्वयन आयो ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम
-
अलपत्र पर्यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश, सत्तारुढ दलको निर्णय नै कार्यान्वयन भएन
-
प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न एकीकृत समाजवादीको माग
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले बिमा कार्यक्रम अलपत्र पारेको सांसद कार्कीको आरोप
-
लिलामीका सामानहरुको समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पारेको आरोप