एक्काइसौं शताब्दीमा सिंगो मानवजातिलाई नै चुनौती दिइरहेको कोभिड १९ को दोस्रो लहर तुफानी बेगमा फैलिइरहेका बेला नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकप्रति सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ । नेपालको संविधानले आम नागरिकका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ–

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बन्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । र, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’

सरकारले संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा नै संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई वास्ता गरेको छैन । सरकार अहिले भइरहेको व्यवस्थामा मात्रै भर परेको देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै जारी गरेको अपिल ।

तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने पिसिआर परीक्षण, अक्सिजन, आइसीयू, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन, आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना तथा अस्पतालका शैय्याहरुको विस्तार हो । अस्पताल चलाउन उपयुक्त हुने बनिरहेका संरचनाहरुमा अस्पताल चलाउने, व्यवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रारम्भिक कामसमेत नगरी अस्पतालका शैय्याहरु भरिसके ।

अब स्वास्थ्य प्रणालीले काम गर्न सकेन भनेर नागरिकलाई अपिल गर्दै सरकारले घुँडा टेक्नुले वर्तमान सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट भएको  छ । सरकारसँग कहीँ कतै थोरै पनि सरकार हुनुको दायित्वबोध छ भने निम्नानुसारका कामहरू गरियोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु–

१. अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा भारतको खुला नाकाबाट प्रवेश हुने व्यक्तिहरुका लागि अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र होम क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ ।

२. भारतसँगको खुला सीमानामा निःशुल्क मास्क वितरण, कोरोना विशेष सचेतना कार्यक्रम तथा साबुनपानीले हात धुने बुथहरुको निर्माण गर्ने । साथै समुदाय स्तरमा एन्टिजिन विधिबाट कोभिड-१९ को मास स्क्रिनिङ को व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

३. खोपले गम्भीर संक्रमणबाट जोगाउँछ । अहिलेसम्म केवल ५ प्रतिशतभन्दा थोरै जनताले मात्र कोभिड १९ को खोप लगाउन पाएका छन् । सबै जनतालाई खोपका साथै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन मित्रराष्ट्रहरुसग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नु पर्दछ ।

४. नयाँ भाइरस विशेष गरी बालबालिकाका लागि घातक रहेको हुँदा बालबालिका र अभिभावकलाई लक्षित गर्दै विशेष गरी ग्रामिण भेगमा कोरोना सचेतना स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्नुपर्दछ ।

५. सबै स्वास्थ्यचौकीहरुमा अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिमिटर र ज्वरो नाप्ने थर्मोगनका साथै आवश्यक औषधिको व्यवस्था तथा कम्तिमा जिल्ला स्तरमा अक्सिजन प्लान्टको अनिवार्य निर्माण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ ।

६. सबै अस्पतालहरुमा १२ घण्टे ओपिडी सिफ्ट ड्युटी लागू गराउने र सोको जानकारी आम जनतालाई गराउनु पर्दछ ।

७. लक्षण चिन्ह देखिएका सबै व्यक्तिहरुको अनिवार्य पीसीआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था गराउने तथा सबै स्थानीय तहमा कन्ट्याक ट्रेसिङको टोली खडा गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

८. कोभिड १९ का सम्पूर्ण बिरामीहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाई लागू गर्नुपर्दछ ।

९. देशभर स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या कति छ, यकिन गरेर सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरीको संयुक्त कमाण्ड बनाएर महामारी फैलिएका क्षेत्रहरुमा द्रुतगतिमा कोभिड १९ अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्यकर्मी खटाउनुका साथ साथै कोभिडको जोखिममा काम गर्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई (सबै सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी) शतप्रतिशत कोभिड भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

१०. कोभिड १९ महामारीसँगै रोजगार गुमाएर भोकमरीको चपेटामा छटपटाएका विपन्न नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारमार्फत पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

११. अनावश्यक खडा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरेर तलब सुविधामा खर्च हुने रकम कोभिड १९ नियन्त्रणमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

१२. प्राइभेट अस्पतालका कोभिड १९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा काम गर्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च पार्न सतप्रतिशत कोभिड भत्ता उपलब्ध गराउने तथा कम्तिमा १ वर्ष जागिरको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

१३. अक्सिजन सिलिन्डर अभावका कारण उपचारमा समस्या भई सकेकाले तुरुन्तै सिलिन्डरको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१४. स्वास्थ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय नीति र विकेन्द्रीकृत कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यस्तै प्रकृतिका महामारी र विपत्तिहरु सामना र नियन्त्रण गर्न सरकारले एक्लै सक्दिनँ भनेर नागरिकको  संविधानप्रदत्त आधारभूत मौलिक हकको प्रत्याभूतिबाट भाग्न मिल्दैन ।

हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका हामी नागरिकले न्याय, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको उपयोग गर्न नपाउनु विडम्बना भएको छ । आज लोकतन्त्र मरेतुल्य अवस्थामा रहेको छ । न्यायालयले न्यायिक कुरा बोल्दैन, सक्दैन । संवैधानिक अंगहरु राजनीतिक निर्णय गर्छन् । यस्तो हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु अनि संबैधानिक निरंकुशता आउनु हो ।

लोकतन्त्र कमजोर हुनुको असर नागरिकले पाउने हकमा पर्दछ । लोकतन्त्र बलियो नहुँदा राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास, कपास, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको सही नीति÷योजना तर्जुमा गर्न र निर्णयहरु कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन ।

सरकारले नागरिकलाई गरेको अपिलबाटै प्रष्ट हुन्छ कि लोकतन्त्रमा निरंकुशताको छायाँ लुकेको छ । त्यसैले तुरुन्त राजनीतिक दलहरुसहितको सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर सबैको साथ लिन सक्नुपर्दछ ।

कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आम जनताको समेत ठूलो भूमिका हुने हुँदा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, हातको सफाइ र अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने जनस्वास्थ्यका नियमहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
(संविधान सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री कल्पना धमला नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्वास्थ्य विभाग इञ्चार्ज हुन्)