नागरिकका अधिकारहरुमा मानव अधिकारलाई संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नभन्दा व्यापक अर्थमा लिने गरिन्छ । मानव अधिकार मानिसले मानिस भएरै जन्मना साथ पाएका वा प्रकृतिले मानव भएका कारण प्रदान गरेको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने बुझिन्छ । जुन अधिकारबिना मानव भएर बाँच्न प्रायः सम्भव छैन र हुँदैन पनि । संविधान ,कानुन, अन्तराष्ट्रिय सन्धि,महासन्धि त केवल त्यस्ता अधिकारलाई संहिताकरण गर्ने, मान्यता दिने र संरक्षण तथा प्रत्याभूत गरेका हुन्छन् ।

मानव अधिकारलाई मानव जातिको प्राकृतिक जन्मसिद्ध नैसर्गिक तथा आधारभूत अधिकार भन्ने गरिन्छ । मानव अधिकारले मानवीय मुल्य मान्यतालाई समेत केन्द्रविन्दुका रुपमा लिएको हुन्छ । मानव अधिकारले व्यक्तिलाई अधिकारको दावी गर्न हक प्रदान गरेको हुन्छ । कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति  वा व्यक्ति समूहलाई अधिकार वाहक र सरकार र त्यसका एजेन्टलाई  दायित्व वाहकका रुपमा चिन्ने गरिन्छ ।

महामारी र मौलिक हक

गत वर्षदेखि विश्वमा ठूलो स्वास्थ्य संकट आयो । नयाँ रोगका रुपमा चीनबाट सुरुवात भएको कोभिड १९ ले विश्वको कुनै देशलाई पनि अछुतो राख्न सकेन । धेरै धनजनको नास भयो । आन्तरिक तथा वाह्य सबै प्रकारका उडान तथा यातायात समेतमा रोक लगाई विश्व प्रायः बन्द अवस्थामा रह्यो । यसको असर नेपालमा पनि लामो समयसम्म भयो । रोग र उपचार विधि विश्वको अनुसन्धानको विषय बन्यो । यस अवस्थामा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा विश्वका धेरै देशहरु चुके ।

नेपालको सन्र्दभमा पनि नागरिकहरुले दुःख भोग्नु परेको थियो । वर्तमान अवस्था पनि पहिलेजस्तै माहामारीका कारण निषेधाज्ञामा लागेको छ । के कस्ता प्रकारका नागरिक अधिकार उलंघन भए र हुन सक्छन्, यो नै लेखको प्रमुख विषयवस्तु हुनेछ ।

यस महामारीले मानिसका थुप्रै मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको र मानव अधिकारको उल्लंघन समेत भएको छ । जनताको जीवन कष्टकर बनेको र जीवन नै जोखिमको अवस्थामा रहेका छन् । स्वास्थ्यको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । बाँच्न पाउने अधिकारमा स्वास्थ्यको अधिकार पनि अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ . कोभिडले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको अभाव, उपचारमा लाग्ने खर्च व्यहोर्न नसेकेका कारण उपचारबाट वञ्चितिमा पर्नुपर्ने अवस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालको अपर्याप्तता जस्ता कतिपय कारणले यस महामारीमा स्वास्थ्यको अधिकारकारबाट वञ्चितिमा पर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

फलतः यस रोगबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूमध्ये विश्वमा लाखौं मानिसले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । मानवका विभिन्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूमा कोभिड महामारीले निकै असर गरेको छ । कतिपय अधिकारहरू संकटकालमा पनि निलम्बन हुँदैनन् । यस महामारीले मानिसको जीवनकै अधिकारलाई जोखिममा पारेको छ । कोभिडको महामारीमा अधिकारहरूको निलम्बन नै नभए पनि बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूले हिँडडुल गर्ने, सभा सम्मेलन गर्नेजस्ता अधिकारहरूको उपभोगमा समस्या पारेको देखिन्छ ।

कोभिडको उपचारमा पहुँच र आर्थिक अवस्थाका कारण यस महामारीमा भेदभाव र असमानताको अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने यस्ता बन्दाबन्दीमा नागरिकका  मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा कम असर परोस् भन्ने दृष्टिकोण राज्यको बन्नुपर्दछ । यस्ता निषेधात्मक व्यवस्था आमजनताको स्वास्थ्यको हित र आवश्यकताका लागि हुनुपर्ने हुन्छ ।

यस किसिमका निषेधात्मक व्यवस्थाहरु लागू गर्दा वैधानिकता, आवश्यकता, समानुपातिकता र अविभेद जस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ ।यस्ता अवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रताको विषय सदैव सुनिश्चित हुनुपर्छ । न्यायालयबाट प्रवाहित हुनुपर्ने अति आवश्यक न्यायिक सेवाहरू कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुँदैन ।

विश्व स्वास्थको कारण आक्रान्त छ त्यसको प्रभाव नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई नपर्ने कुरै भएन । माहामारीकै कारण शारीरिक, मानसिक धनजनको क्षति भएको छ । देशका कालोबजारीका कारण सामान्य जनताको जीवनयापनाका लागि बजार व्यवस्था कष्टकर बन्दै गएको छ । सरकार र दलहरु विकसित राजनीति र राज्य प्राप्तिका लागि जेसुकै गर्न पछि परेको अवस्था दिनानु बढ्दै गइरहेका कारण जनता आफूलाई असुरक्षित अस्वाभाविक रुपमा आक्रान्त बन्दै गइरहेका छन् । अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दै छ । दिनानु दिनको भ्रष्टाचाररले सीमा नाघिसकेको छ । नागरिक अधिकार दिनानुदिन खोसिँदैछन् । राज्यद्वारा मानव अधिकार उलंघनका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । राज्य नागरिकका लागि प्राप्य शुन्य अवस्थामा छ । यस्ता यावत घटनामा नागरिकको लागि न्यायालय बाहेक अन्य सुरक्षात्मक निकाय हुन सक्दैन । विडम्वना ! न्यायलय ती अधिकार दिलाउने विषयमा हाल आफ्नो अधिकारलाई नै संकुचन गरी प्रायः ढोका बन्द गरेर बसेको अवस्था छ ।

विभिन्न घटना–परिघटनाका विषयमा नेपाल वारलगायत अन्य मातहतका वारबाट दृष्टिगत गरी सरकारलाई घच्घच्याउने काम भैरहे पनि आजको यस संवेधनशील अवस्थामा न्यायालयका बारेमा केही आवाज उठाउन सकेको अवस्था नहुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।

विगत लामो समय देशमा भएको महामारीको अवस्थामा पनि न्यायालयले आफ्ना अधिकारविना कानुन आफंैले आफ्ना अधिकार संकुचन गर्ने गरी बस्नु कति जायज र शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तको पक्षमा छ, त्यो न्यायालय आफैंले महसुस गर्ने कुरा हो ।

यी कुरालाई महसुस नै नगरी आफैंले आफ्ना अधिकार बञ्देज गरी सर्वसाधारणझै गरी ढोका बन्द गरेर बस्नुले सर्वसाधारणमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । न्यायालयजस्तो जिम्मेवार निकाय आफ्नो अधिकारमाथि संकुचन गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण को रिटसँग सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य नागरिक हक समेतलाई बन्देज लगाई बस्नुले नागरिकमाथि के कस्तो सन्देश जान्छ, यो न्यायालय आफंैले जान्ने विषय हो ।

न्यायालयको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संकटकालको अवस्थामा समेत आफूलाई सकृय राखी  मानव अधिकारलगायतको नागरिक अधिकार संरक्षण र प्रचलन गराउन पछि नपरेको दृष्टान्त छ । आजको यस संकटको अवस्थामा बन्दाबन्दी हुनुले नागरिकको अधिकारको संरक्षण कुन निकायले गर्ला त ? यो विचारणीय प्रश्न हो ।

न्यायालय क्रियाशील रहेको अवस्थामा नागरिक चाप बढेर महामारी बढ्न सक्ला भन्ने जस्ता अनुमान लगाउने कुरा एउटा हो । तर, भारतको न्यायालयको उदाहरण लिने हो भने नागरिक अधिकार दिलाउने तथा राज्यका निकायलाई सकृय बनाई नागरिक अधिकार दिलाउने विषयमा देखिएको सकृयता हाम्रा लागि उदाहरण हुन सक्छ । यसतर्फ हाम्रो न्यायालय कति संकुचित छ ? नागरिक अधिकार दिलाउने र मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने वर्तमान युद्वरुपी महामारीमा आफूलाई यस्तो अवस्थामा राख्नु र कुनै वैकल्पिक अवस्थामा सिर्जना गर्न नसक्नुले न्यायालयप्रति केही हदसम्म शंका उब्जाउनु कुनै ठूलो कुरो होइन ।

नेपालको संविधानले समेत परिकल्पना गर्न नसकेको मौलिक हक र संवैधानिक हकमाथि संकुचन लगाएर बस्दा अन्य संवैधानिक उपचार खोज्ने ठाउँ कता होला ? यो आम नागरिकको प्रश्न वर्तमान अवस्थामा बनेको छ ।

नेपालको संविधान र नागरिकको हक

नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपालको संविधानमा मौलिक हकको इतिहास पुरानै छ । यसको इतिहास नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ सम्म नै पुगेको छ । त्यसपछि अन्तरिम विधान २००७ ले राज्यका नीतिका निर्देशक सिद्धान्त केही घोषणा गरेको छ भने २०१५ सालको संविधानले समेत मौलिक हकलाई संविधानतः केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

मौलिक हकलाई नेपालको संविधान २०१९ मा पनि राखियो । तर, यो संविधानको धारा १७ मा गरिएको व्यवस्थामा संवैधानिक हितका लागि बनेको भनी कुनै ऐनको प्रस्तावना लेखिएको छ भने त्यस्ता ऐनद्वारा मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको र पञ्चायती व्यवस्थाको बिरोध गर्नवाट रोक लगाउने समेतको व्यवस्था भएबाट राजनैतिक स्वतन्त्रताको उपभोगमा सम्भव थिएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा मौलिक अधिकार स्थापित गराउने कुरामा धेरै नै ठूलो छलाङ मारेको कुरालाई नर्कान सकिँदैन । समानताको हक अन्र्तगत महिला, बालबालिका, वृद्व–वृद्धा,अशक्त, आर्थिक–सामाजिकरुपमा पिछडिएका वर्गको हितमा  विशेष व्यवस्था गरी सकारात्मक विभेदको अवधारणा समेतलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । मुलतः मृत्यूदण्डलाई उन्मूलन गरेको यस संविधानले मौलिक हक थप गरी संवैधानिक हकअन्र्तगत न्यायिक पुनरावलोकन, सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिएर जोसुकै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउन जान सक्ने समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले विगतको संविधानको व्यवस्थाको अतिरिक्त वातावरण स्वास्थ सम्बन्धी हक, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक थप गरेको छ भने वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले अपराध पीडितको हक तथा राज्यका सिद्धान्त तथा नीति अन्तर्गत राज्यको दायित्व लगायत को मौलिक हकको व्यवस्था गरी तिनै तहको अदालतमा नागरिक अधिकार हननको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी जिल्ला अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा र सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतलाई मौलिक हक हनन भएको अवस्थामा प्रचलनका लागि संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । यसका अलावा सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको व्याख्या गर्ने समेतको अधिकार संविधानले दिएको पाइन्छ ।

वर्तमान अवस्थाको मुल कानुन भनेकै नेपालको संविधान २०७२ हो । नेपालको संविधानले सामान्य कानुनमा व्यवस्था भएकोमा वाहेक अन्य अवस्थामा नागरिका हक हनन भएको खण्डमा विशेष अधिकार प्रयोग गरी नागरिको हक दिलाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यो अधिकारलाई अदालतको विशेषाधिकारका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यस्ता प्रकारको अधिकारको प्रयोगबाट न्यायालयले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको निर्माण गर्न वा निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने र दिन सक्ने विगतका उदाहरणहरु हाम्रासामु अनगिन्ती छन् । तसर्थ, न्यायालय नागरिकको सर्वोच्च निकाय हो । यसको काम कारवाही सरकारसँग खासै सराकार राख्ने नहुदा शक्ति पृथकिकरणको हिसाबले पृथक नै रहेको राज्यको अंगका रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, न्यायलय सधैं स्वच्छ, निष्पक्ष र निर्भिक रुपमा रहनुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०१५ सालदेखिका सबै संविधानहरुमा संकटकालिन अवस्थामा मौलिक हकहरु निलम्वन गर्न सक्ने र स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरुमा केही खास अवस्थामा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने  व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

(अञ्जिता खनाल अधिवक्ता हुन् )