सरकारी कार्यालयमा ११ अर्ब २८ करोड ४५ लाख २६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको कार तथा जीप रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । ३ हजार सरकारी कार्यालयमा (संघीय सरकारको मात्र) सो मूल्य बराबरको गाडी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै २ अर्ब ७ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल सरकारी कार्यालयमा छन् ।  

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्न शुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखमा सो मात्रामा गाडी रहेको देखिएको हो । सरकारको सम्पत्ति कति र कुन अवस्थामा रहेको छ अभिलेखमा हेर्न सकिनेछ । यसमा जिन्सी सामानको मात्र अभिलेख राखिएको छ ।

यद्यपि महालेखाले अहिले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने क्रममा हाल सरकारी कार्यालयको मात्र अभिलेख राखिरहेको छ । हालसम्म संघीय सरकारको ३ हजार कार्यालय, प्रदेश सरकारको ५ सय र स्थानीय सरकारको ४ सय कार्यालयको अभिलेख राखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । ती कार्यालयको सम्पत्ति  संघीय सरकारको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबर,  प्रदेश सरकारको १० अर्ब र स्थानीय सरकारको ८ अर्ब बराबर रहेको अभिलेखमा देखिन्छ ।  

सरकारी सम्पतिको संरक्षण र सम्वर्द्धनको प्रभावकारिता, त्यसको सदुपयोग, मर्मत लगायतलाई अभिलेख राख्ने क्रममा हेरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । सार्वजनिक सम्पत्ति सूचना प्रणाली अन्र्तगत सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न थालेको हो । तीनै तहका सरकारले यो प्रणालीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारको कात्तिक २० गतेको निर्णय अनुसार अभिलेख राख्न शुरु गरिएको हो । महालेखाले अबदेखि हरेक वर्ष सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । 

राजमार्ग, सरकारी जमिन लगायतलाई पनि अभिलेखमा समेट्ने गरी प्रणालीको विकास गरिरहेको कार्यालयको दाबी छ । यो आर्थिक बर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयको सम्पत्तिको तथ्यांक आइसक्ने प्रवक्ता पौडेलको आंकलन छ ।  

साढे चार अर्ब बढीको सुरक्षा ब्यारेक 
संघीय सरकारको ८ हजार १ सय ३ वटा सुरक्षा व्यारेक रहेको छ । सरकारी मूल्यांकन अनुसार सो ब्यारेक ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन आउँछ ।  यस्तै २ सय ३८ वटा अतिथि गृह रहेको छ । यो भनेको १४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको हो । ६ करोड ६५ लाख ८४ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको एम्बुलेन्स, २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारागार भवन रहेको अभिलेखमा देखिएको छ । 

अस्थायी घरहरू ८८ करोड ८६ लाख, आवास योजनाका फ्ल्याट ३६ करोड ३५ लाख, निवास १ अर्ब ४८ करोड, कार्यालय भवन ९ अर्ब ८६ करोड, सुरक्षा ब्यारेक ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको मूल्यांकन गरिएको छ ।
संघीय सरकार मन्त्रालय अन्तर्गतका ४३ निकायसँग ८७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति भएको देखिएको हो  । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालयसँग २३ अर्ब ५४ करोड २६ लाख,  गृहसँग १८ अर्ब ६१ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ५ अर्ब ५१ करोड  रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।

अझैपनि कार्यालयमा फर्निचर, सवारी साधन, मेसिनरी लेखांकन  पूर्ण रुपमा उपलब्ध हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ । सबै सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्न सके सो सम्पत्तिको जतन समेत गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  अझै स्थानीय तहहरुले त सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।