लुम्बिनी प्रदेशमा  मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र पुनः उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति तथा सपथ ग्रहण गराइएको घटनाको बारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । बैशाख १९ गते प्रदेश सभामा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यक्रम थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल ८१ जना सांसद छन् । ४२ जना विपक्षी सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्न निवेदन दर्ता भएको थियो । तर तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अविश्वासको प्रस्तावलाई बाइपास गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए साथै आफूसँग बहुमत रहेकाले पुनः आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न माग गरेको पार्टीको आरोप छ । 

‘विपक्षी सांसदहरुले उनीसँग बहुमत नरहेकाले उनलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति नगर्न र सपथ ग्रहण नगराउन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै संघर्ष गरे । उक्त आग्रह र संघर्षको बीचमै प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरे र पोखरेलको निवासमै गएर सपथ ग्रहण गराए,’ पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यसप्रकारको कार्यले संवैधानिक व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राजनीतिक नैतिकताको खिल्ली उडाएको छ ।’

ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारका यसप्रकारका हर्कतले देशको विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यता र विधि प्रक्रियाको उल्लंघन भएको पार्टीले जनाएको छ । ‘यस्ता गतिविधिले प्रतिगमनलाई थप मद्दत पुग्ने छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस्ता असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, विधि प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने र षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक चालबाजीको घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछ साथै प्रतिगामी गतिविधिप्रति सचेत रहन र तिनका विरुद्ध संघर्ष गर्न राजनीतिक दलहरु तथा जनतासँग हार्दिक अपील गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।