कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि श्रीलङ्कामा नयाँ आदेश जारी
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसको महामारी प्रति दिन बढ्दै गएपछि महामारी न्युनीकरणका लागि श्रीलङ्कामा नयाँ आदेश जारी गरिएको छ । सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भिडभाड गर्न नदिने कुरालाई केन्द्रित गरेर आदेश जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
आदेशमा विवाह भोज, धार्मिक भेला, भिडभाड हुने कार्यक्रम लगायतलाई पनि प्रतिवन्ध लगाइएको उल्लेख गरिएको छ । श्रीलङ्कामा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजारको हाराहारीमा रहेको पाइएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
कोरोनाभाइरसको बेलायती प्रकारबाट प्रभावितहरूको मृत्यु दर पनि उच्च रहेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् । कोरोनाभाइरस महामारी न्युनिकरण प्रमुख तथा सेनापति शभेन्द्र सिल्भाले अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको बताए ।
विषेश गरेर गम्भीर प्रकृतिका विरामीहरु धेरै रहेको क्षेत्रमा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको पनि उनले जानकारी दिए । आर्थिक पक्ष धरासायी हुने डरले सरकारले पूर्ण लकडाउन लागू गर्न नचाहेकोले भिडभाड हुन नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताइएको छ ।
अहिले जारी गरिएको आदेशमा यही मे २१ सम्म विवाह भोजलगायतका कार्यक्रमहरु गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि अन्य भिडभाड हुने कार्यक्रम तथा सार्वजनिक समारोह नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
आदेशमा जनाइएअनुसार, चलचित्र हल, बालबालिका खेल्ने खेल मैदान, पौडी स्थल, बार तथा रेस्टुरेन्टहरु, क्यासिनो र रात्रि क्लबजस्ता विलासी र मनोरञ्जन मूलक सेवालाई पनि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि बन्द गर्नु पर्नेछ ।
उद्योग तथा पसलहरु भने २५ प्रतिशत क्षमता मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । विद्यालयसहितका शैक्षिक संस्थाहरुलाई पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न आदेश दिइएको छ । श्रीलङ्कामा कोरोनाभाइरसका कारण अहिलेसम्म एक लाख नौ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने कम्तीमा ६८७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निर्यात बढेपछि घट्यो देशको व्यापार घाटा
-
आज राजधानीमा नेकपाको जनसभा : विप्लवले सम्बोधन गर्ने
-
कर्णालीको विकासका लागि सहकार्य हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
पूर्णबहादुरको सारङ्गी : ‘बा’को कथा कि गन्धर्व लोकजीवनको उजागर ?
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस
-
भाटभटेनी र रिन्यु होल्डिङ्सबिच सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्झौता