मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अनिश्चिततामा रुमल्लिएको छ । बैठक चलिरहेको बेला एकाएक राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथिको थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

वैशाख १५ गते विनासूचना सांसद शाही बेपत्ता भएपछि बैठक स्थगित गरी उनको खोजी गर्न माग गर्दै जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले सभामुख समक्ष निवेदन दिएपछि अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगित भएको थियो ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा जसोतसो ३१ मत पु¥याएर २८ जनाको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव एकजना सांसदमात्र पनि अनुपस्थित भएको अवस्थामा फेल हुने निश्चित थियो । अविश्वास प्रस्ताव फेल भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारले कम्तीमा एक वर्ष ढुक्कसाथ निरन्तरता पाउँथ्यो । त्यसैले सत्ता पक्षले एउटा सांसद हराउँदैमा बैठक रोक्न नहुने तर्क गरिरहेको थियो भने विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई सरकारले योजनावद्ध ढंगले बेपत्ता बनाएको भन्दै खोजीका लागि माग गरेको थियो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अर्को बैठकको समय नै नतोकि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गरिदिएपछि सत्तारुढ पार्टी एमाले क्रुद्ध बनेको छ । प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान गर्ने गरी कार्यसूची तय भइसकेको अवस्थामा सभामुखले दलहरुबीच छलफल नै नगरी सदन स्थगित गरेर पार्टीको कार्यकर्ताको जस्तो व्यवहार देखाएको मुख्यमन्त्रीको आरोप छ । सभामुख नै दलीय स्वार्थमा लाग्दा प्रदेशको राजनीति अस्थिरतामा फसेको उनले बताए ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले एउटा सांसद अनुपस्थित हुँदा केही पार्टीको स्वार्थमा सभामुखले बैठक नै स्थगन गरिदिएकाले आफूहरु पनि अब त्यस्तै ब्यवहार अवलम्वन गर्न बाध्य हुने बताए ।

तर काँग्रेसका सांसद भागवत प्रकाश मल्लले एमालेले सत्तामा बसिरहनका लागि विभिन्न तिकडम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जुनसुकै हालतमा सत्तामा टिकिरहने सत्तारुढ दलको प्रपञ्चका कारण समस्या सिर्जना भएको छ, मुख्यमन्त्रीले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

उनले सत्ता टिकाउनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई फाइदा नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता कार्यले क्षणिक लाभ होला, तर, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन,’ उनले भने ।

काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले संसद चलिरहेका अवस्थामा विनासूचना बेपत्ता भएका सांसदको खोजी गर्न निवेदन परेपछि सांसदको खोजीका लागि स्थिगित भएको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नूको कुनै अर्थ नभएको बताए ।

उनले यस्तो सम्वेदनशिल विषयलाई उपहास गरेर सत्तारुढ पार्टीले संसद बैठक चल्ल नदिने घुर्की लगाउनु हास्यास्पद  भएको बताए । ‘सांसद नै बेपत्ता भएको उजुरीपछि बैठक स्थगित भएको हो, यसमा राजनीति भयो भनेर बैठक अवरोध गर्न खोज्नु लाचरपन हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सभा नियमावलीले सदन सञ्चालनको अधिकार सभामुखलाई दिएकाले अधिकारको प्रयोग गर्दै बैठक स्थगित गरेको उनले बताए । ‘सदन स्थगित गर्नु सभामुखको अधिकार हो, यसमा दलगत हिसाबले हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

सभामुखले संसद स्थगित गरेकोप्रति मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् । उनले बिनाकारण र बिना औचित्य एकजना सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएर बैठकनै स्थिगित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

निर्णायक भनिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद शाही बैठकमा अनुपस्थित हुँदा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना थियो । तर, सो दिन अविश्वास फेल हुने भएपछि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेर मतदान रोक्न बैठक नै स्थगित गरिदिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ । 

उता सभामुखले भने सांसद हराएको सूचना प्राप्त भएपछि मानवताका दृष्टिबाट पनि सदन स्थगित गर्नुपरेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा ६० प्रदेशसभा सदस्य छन् । तीमध्ये एमालेका २७ सांसद छन् । एमालेलाई मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे)को साथ छ । अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा लाग्ने डलरले मुख्यमन्त्री गुरुङले विभिन्न अपराधका घटनामा मुछिएका मनाङेलाई बिहीबार खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा काँग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद छन् । माओवादीका १ सांसद सभामुख भएकाले उनले भने मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् । जनमोर्चाले साथ दिएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३१ सांसद पुग्छन् । जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आफू स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखेर नै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका सांसदलाई लुकाएको आरोप लाग्न थालेको हो । तर प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेर सांसदको खोजी गर्न थालेपछि भने मुख्यमन्त्रीको उक्त उद्देश्य पूरा हुन पाएन ।

यसैबीच सभामुखले स्थगित प्रदेश सभा सुचारु गर्न अनौपचारिक रुपमा छलफल चलाएका छन् । संसदमा पेश भइसकेको अविश्वास प्रस्ताव धेरै दिन अलमलमा राख्दा समस्या आउने भएपछि अनौपचारिक रुपमा सभामुखले दलहरुसँग छलफल थालेको सभामुखका स्वकीय सचिव सौगात आचार्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । आजै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ ।