जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले माग गरेअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले १२० जनाका मुद्दाहरु फिर्ता गरिसकेको छ । सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा भने अझै फिर्ता भएको छैन । सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेका कारण जसपाका एक पक्षका नेताहरुले खुसीयाली मनाइरहेका छन् र ओलीलाई धन्यवादसमेत दिइरहेका छन् । यसअघि सरकारले झुठा मुद्दा लगाएर सोझा सिधालाई फसाएको जसपा नेताहरुले बताउँदै आएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मधेसी दलका कार्यकर्ताको मानसपटलमा विगतदेखि नै मधेसविरोधी छवि बनेको थियो । त्यो छवि मधेसको मुद्दा फिर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले हटाउने प्रयास गरेका छन् ।

यो पनि

यी हुन् मुद्दा फिर्ता भएका १२० जना (सूचीसहित)

​तर, कार्यकर्ताका मुद्दाहरु फिर्ता हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्ने मधेसी जनताको नजरमा खासै परिवर्तन नआएको मधेस मुद्दामा पक्षधर विश्लेषकहरुको दाबी छ । मधेस आन्दोलन चलिरहँदा मधेसी जनतालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको त्यहाँका जनताले नबिर्सेको उनीहरुको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसकेन्द्रित पार्टीलाई विभाजन गरी आफ्नो सरकारमा ल्याउने हर्कत अझै पनि नछाडेको उनीहरु बताउँछन् ।

मधेस राजनीतिका जानकार एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले त्यही मुद्दा फिर्ता लिइएको छ, यो कुनै ठूलो कुरा होइन । मुद्दा फिर्ता लिनु प्रशासनिक काम हो, सरकारले आफ्नो काम गरेको छ, यसले केही परिवारको घरमा खुसीयाली आएको छ, मधेसका लागि आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता भएपछि मधेसको माग पूरा भएको भन्नु गलत हो ।’

याे पनि

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन जसपाका १८ सांसदको हस्ताक्षर

---

मधेसमाथि राज्यले विभेद गरेको र असमावेशी नीति लादेको बताउँदै कर्णले भने, ‘त्यो अन्त्य भएपछि मात्र मधेसी जनताले खुसीयाली मनाउँछन् । मधेसमा अधिकार र पहिचानको अभाव छ, त्यसका लागि युवाहरु लडेका थिए, जसको मुद्दा ओलीले फिर्ता गरेका छन् ।’ तर, मुद्दा फिर्ता गरेर मात्रै मधेसको माग पूरा नहुने उनले बताए ।

मधेसप्रति वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने नेतामध्ये केपी शर्मा ओली अग्रमोर्चामा रहेको टिप्पणी गर्दै पूर्वराजदूत कर्णले भने, ‘ओलीलाई मधेस चाहिएको छैन, मधेसका सांसद चाहिएको छ ।’ ओलीको नजर सांसदमाथि रहेको तर, मधेसप्रति उनको सोचमा कुनै परिवर्तन नआएको कर्णले बताए ।

ओली आफू अल्पमत आएपछि मधेसका सांसदलाई सम्झेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि केही थान मुद्दा फिर्ता गरेर जसपालाई आफ्नो जालमा फसाउन चाहेको कर्णले बताए । उनले भने, ‘जे–जति मुद्दा फिर्ता भएको छ, त्यो गलत होइन, त्यो धेरै पहिले हुनुपथ्र्यो । तर, अहिले आएर फिर्ता गर्नुका पछाडि ओलीको नियत प्रष्ट छ ।’

प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभ प्रश्न गर्छन्  छन्, ‘अहिले फिर्ता भएको मुद्दा आजको होइन । केपी शर्मा ओली पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यतिबेला किन मुद्दा फिर्ता नगरेको ?’

उनी भन्छन्, ‘२०६५ मा फिर्ता गर्दा हुन्थ्यो, २०७० मा गर्दा हुन्थ्यो, २०७२ मा फिर्ता गर्दा हुन्थ्यो । तर, त्यतिबेला फिर्ता भएन । अहिले आएर किन फिर्ता भयो, यो कुरा मधेसी जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । राजनीतिक मुद्दालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउने भर्‍याङ बनाइरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ता गरेपछि जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । सरकारसँग वार्ताको विषयमा जसपामा मतान्तर चलिरहेका बेला मुद्दा फिर्ताले मधेसमा ओलीप्रति जुन सोच थियो, त्यसमा कुनै फरक नपार्ने बताउँदै विश्लेषक लाभले मुद्दा फिर्ताले केही परिवारलाई राहत मिले पनि ओलीप्रति मधेस सकारात्मक हुन नसक्ने बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरको धारणा पनि त्यस्तै  छ । उनले पनि ओलीले यो काम धेरै पहिले गर्नुपथ्र्यो भन्दै अहिले परिबन्दमा परेका कारण बाध्य भएर मुद्दा फिर्ता लिएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसको अध्यक्ष हुँदा मधेसलाई याद नगरेको तर, अल्पमतमा परेर आफूलाई कमजोर ठानेपछि मधेसलाई सम्झेको चन्द्रकिशोरले टिप्पणी गरे । यही कारणले मधेसी जनता ओलीप्रति सकारात्मक हुन नसकेको उनले बताए ।

यद्यपि मुद्दा फिर्ता भएपछि धेरै परिवारमा राहत मिलेको र परिवारमा खुशीयाली आएको चन्द्र किशोर बताउँछन् । तर, समग्र मधेसले ओलीलाई अझैसम्म सकारात्मकरुपमा नलिएको उनले बताए । ‘मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ मधेसको गौण माग हो, मुख्य माग मधेसमाथि गरिएको विभेदको अन्त्य, मधेसको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गराउनु हो,’ उनले भने, ‘यसमा राज्यले प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन ।’

विगतको भनाभन

विगतमा मधेस आन्दोलनका बेला गोली लागेर मानिसहरुको मृत्यु हुँदा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, एक÷दुईवटा आँप झर्दैमा केही हुँदैन । उनको यस्तो टिप्पणीले मधेसमा झन् आन्दोलन चर्केको थियो ।

२०७१ पुस २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा मधेसी मोर्चासँग छलफल भएको थियो । सो छलफलमा एमालेका अध्यक्ष ओलीको पनि उपस्थिति थियो । मधेसी मोर्चाका नेताले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो कुरालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले बेतुकको कुरा भन्दै सबै समथर भूमि मधेसमै मिलाउने हो भने युपी र विहारलाई पनि मधेसमै मिलाऔँ भनेका थिए । त्यसको विरोधमा राजेन्द्र महतोको निर्देशनमा मधेसमा ओलीको पुतला दहन भएको थियो ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भइसकेपछि मधेसवादी दलले त्यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । संविधान जारी भएकै दिन पर्सालगायत विभिन्न ठाउँमा तीनजनाले सहादत दिएका थिए । २०७२ असोज १४ गते पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म हुलाकी राजमार्गमा मानव साङ्लो बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेका थिए । त्यतिबेला मधेसी जनताले अपमानित महसुस गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

रूखो अभिव्यक्तिकै कारण मधेसका विभिन्न ठाउँमा ‘ओली निषेधित क्षेत्र’ भनेर ब्यानर झुण्ड्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री भइसके पनि ओली मधेश झर्न सकिरहेका थिएनन् । यसैक्रममा चुनावअघि उनले मेची–महाकाली अभियान सुरु गरे । सप्तरीको राजविराजमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सुरक्षा निकायको धेरै आग्रहपछि राजविराजबाट सप्तरीको औद्योगिक क्षेत्र मलेठमा कार्यक्रम सारिएको थियो, जहाँ २०७३ फागुन २३ गते भएको कार्यक्रममा गोली चल्यो र पाँचजना युवाको ज्यान गयो ।

यिनै घटनाक्रमले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मधेसमा नकारात्मक छवि बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अहिले १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर उनले आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास गरेका छन् ।