गत वर्ष कोरोनाको उपचारमा खटिएका गुल्मीका स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म तलव पाउन सकेका छैनन् ।

बिहीबार गुल्मीमा बसेको कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रको सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्ला अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. उत्तम पाच्याले गत वर्ष कोरोनाको परीक्षण तथा उपचारमा खटिएका कर्मचारीलाई अहिलेसम्म तलब खुवाउन नसकिएको गुनासो पोखे ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘तपाइँहरुको निर्णयअनुसार ल्याब सञ्चालन गरिएको थियो तर पैसा नआउँदा मैले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिलेसम्म तलब खुवाउन सकिनँ ।’

कोरोना संक्रमणको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई विना तलब काममा लगाउनु ठुलो पाप भएको बताउँदै त्यो पाप पखालिदिन उनले आग्रह गरे ।

उनले गत वर्ष उपल्लो तम्घासको पीसीआर परीक्षणसहितको आइसोलेसनमा खटिएका १५ जना स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको बताए ।

गत वर्ष सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाको विशेष आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनका लागि १० गाउँपालिकाले १०÷१० लाख र दुई नगरपालिकाले १५ लाखका दरले रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये मुसिकोट नगरपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, चन्द्रकोट र कालिगण्डकी गाउँपालिकाले ५÷५ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रहेकाले स्वास्थ्य कर्मचारीको ५० प्रतिशत तलव भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

गुल्मीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो दुई हप्तामा गुल्मीमा संक्रमितको संख्या १६५ पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. भवानीप्रसाद शर्माले बताए ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले बिहीबार सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको र बैठकले निषेधाज्ञाका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिइन् ।

बैठकले रकम अभावका कारण बन्द भएको जिल्लाको एकमात्र पीसीआर परीक्षण केन्द्र (ल्याब) गाउँपालिकाहरु बाट २÷२ लाख र नगर पालिकाबाट ३÷३ लाख रकम दिनेगरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. उत्तम पाच्याले रेसुङ्गा नगरपालिका–८ मा कोरोना संक्रमण विकराल देखिएको बताए ।

मेयर डिल्लीराज भुसालका अनुसार वडा नम्बर ८ मामात्रै ४० जनाभन्दा बढी संक्रमित छन् ।

बैठकमा सत्यवती गाउँपालिकाबाहेक १० वटाका पालिका प्रमुख र कालीगण्डकीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरुले गुल्मीबाट निर्वाचित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

उनीहरुले कोरोना नियन्त्रणको नाममा संघीय तथा प्रदेश सरकारले एक सुको सहयोग नगरेको भन्दै सबै भार स्थानीय तहलाई बोकाइएको गुनासो गरे ।