सीईडीबी हाइड्रोपावरको डेभलपमेन्टको आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति दिने आवेदन ?
सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आईपीओ बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले वैशाख १७ गतेबाट कुल २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो ।
यसमा सर्वसाधारणले २३ लाख ४१ हजार ९ सय ५४ कित्ता सेयरमा आवेदन दिन पाउँनेछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
सीईडीबीको यस आईपीओमा वैशाख २१ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । उक्त समयमा सबै आईपीओ बिक्री नभएमा भने वैशाख ३१ गतेसम्म भर्न खुला रहनेछ ।
कम्पनीले २ प्रतिशत अर्थात ५० हजार ३ सय ६५ कित्ता सेयर कर्मचारी र ५ प्रतिशतले हुने १ लाख २५ हजार ९ सय ११ कित्ता सेयर म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको छ ।
रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले सीईडीबीको यस आईपीओलाई औसत भन्दा कम आधार जनाउने ‘ग्रेड ४’ रेटिङ दिएको छ । यस आइएसपीको बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल हो ।
लगानीकर्ताले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मरो सेयरमार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ७५ लाख ९० हजार छ । आईपीओ बिक्रीपछि भने चुक्ता पुँजी ८३ करोड ९४ लाख १० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले सीईडीबी हाइड्रोपावरलाई ‘केयर एनपी डबल बी (आईएस)’ इस्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
सीईडीबी हाइड्रोपावरले आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सबै अर्थात २५ लाख १८ हजार २ सय ३० कित्तासम्म नै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय आईपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या अत्याधिक रहेको छ । अधिकांश आईपीओहरु गोला प्रथामार्फत बाँडफाँट हुँदै आएका छन । लगानीकर्ताले सेयर पाउन भाग्यमै भर पर्नुपरेको अवस्था छ । आईपीओमा औसतमा १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले आवेदन दिँदै आएका छन । यसकारण लगानीकर्ताले यस आईपीओमा पनि १० कित्ताका लागि आवेदन दिए पुग्ने देखिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो साञ्जेनबाट उपत्पादित विजुली
-
हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा भिन्न उपस्थिति-‘हर्ष बाटिका’
-
अमेरिकाको म्याडिसनस्थित एक स्कुलमा गोली चल्यो, संदिग्ध छात्रसहित तीन जनाको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : रविविरुद्ध ३ मुद्दादेखि घट्यो दाल, चामल, तेल र चिनीको बजार भाउसम्म
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन