मकवानपुर । बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीलाई तिब्रता दिइएको छ ।  प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम मध्यभागमा आइपुगेको जनाएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए । चालू आवमा सुरु भएका विभिन्न योजनाहरुलाई पूर्णता प्रदान गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत रहने उनले बताए ।  

उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय र  प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तह र ६३ निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी नीति तथा कार्याक्रम र बजेट तयार पारिने बताए । मन्त्रालयले प्रदेश स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी अध्ययनका लागि बजेटको सिलिङ सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरुलाई पठाइसकिएको जनाएको छ ।

यसवर्ष प्रदेश सरकारले कुनै पनि टुक्रे योजना र नयाँ बहुवर्षीय योजना नल्याउने गरी काम गरिरहेको सचिव घिमिरेले बताए ।  मन्त्रालयले आगामी वैशाख २० गतेभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयबाट राय, सुझाव संकलनका गरी सोही सुझावको आधारमा बजेट निमार्णको कामलाई तिव्रता दिइने उनको भनाई छ । 

आगामी वर्षको बजेटमा पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा स्वरोजगार, कृषि पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन  लगायतका क्षेत्र समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएका कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण बजेट खर्च कम भएको भन्दै बजेट खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष महत्वका साथ काम गरिने सचिव घिमिरेले बताए ।

आवश्यक पूर्वाधारका काम सम्पन्न नगरी नीति तथा कार्यक्रममा योजनाहरु समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।  सचिव घिमिरेका अनुसार, प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको युवा उत्पादन सम्बन्धी सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई यसवर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ । 

उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ मन्त्रालयले काम गरी रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने छ भने त्यसको केहीदिन अगाडि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने छ ।