सरकारले गत वर्ष कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि दैलेखको ठाटीकाँधका दुई दर्जन स्वास्थ्यकर्मीले गत वर्षको भत्ता अझै पाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आदेशअनुसार कोरोनाविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई १०० प्रतिशत, दोस्रो तहमा रहेर काम गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा बाहिर हुने तर कोरोनाविरुद्ध खटिएकालाई ५० प्रतिशतको दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध हुने बताईएको थियो । गत वर्षकै जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीले कोरोनाको दोस्रो लहरमा नखटिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘कोरोनाविरुद्ध अग्रपङ्त्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिन पटक पटक माग गर्दा गाउँपालिकाले सुनुवाई गरेन,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रका प्रमुख लक्ष्मी रावतले भनिन् ।

झण्डै ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीले पुनः बुधबार गाउँपालिकालाई चेतावनी सहितको जोखिम भत्ता मागपत्र लेखेका छन् । एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराईएको खण्डमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी कोरोना रोकथाममा खटिन नसक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

पत्रमा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख लगायतका कर्मचारीलाई कारवाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । 

‘गत वर्ष हामी कोरोना रोकथाममा रातदिन खटिएर, परिवारको कुनै पर्वाह नगरेर काम गर्‍यौँ,’ वडा नं.–३ मा रहेको विशाला स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख हस्ता बुढाले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएनौँ ।’

एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाका कर्मचारीले गत लिए भत्ता 

जोखिम मोलेर अग्रपङ्त्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाए पनि गाउँपालिकाका कर्मचारीले भने गत वर्ष असारमै त्यस्तो भत्ता लिइसकेको पाइएको छ ।

गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रविन्द्र भण्डारीले समेत जोखिम भत्ता लिइसकेको आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीको दावी छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रकी सिनियर अनमी मञ्जु शाहीले भनिन्, ‘गत वर्ष त्यसरी खटिएर काम गर्दा हामीलाई कौडी नदिने, पालिकाका कर्मचारीहरुले भने बसी बसी भत्ता पचाउने ! अब हामी मरे पनि काम गर्दैनौँ ।’

भत्ता बढी पाउनेमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लगायत रहेको आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।