जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रजिअलाई
सरकारले बैशाख १६ देखि ३० गते सम्म देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ को नया भेरियन्टहरु देखिने क्रम बढेकाले रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै सरकारले मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरुलाई भौतिक उपस्थिति नभइ भर्चुअल रुपमा वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम प्रत्येक जिल्ला भित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने लगायत सम्पुर्ण अधिकार सम्बन्धित् जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकार प्रयोग गरि पहाडी र हिमाली जिल्लाको हकमा २ सय र काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाको हकमा ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेको अवस्थामा जिल्ला भरी वा कुनै भागमा निषेधाज्ञा वा अन्य कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भए जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस लिई बैशाख १६ गते बिहान ६ बजे देखि लागु हुने गरि १५ दिनका लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन लगायत नियन्त्रण गर्न आवश्यक निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक परेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०१९ ले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
हवाई र स्थलमार्ग हुदै नेपाल आउने भारतीय नागरिक र चिनिया नागरिकलाई स्वाव संकलन भएको ७२ घण्टाभित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्टसहित १० दिनको होटल क्वारेन्टीनमा बस्ने गरि प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा प्रवेश अनुमति दिइने छ । हवाईमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीको हकमा पनि सोही नियम लागु हुने छ ।
सरकारले सो अवधिमा अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने बाहेक अन्य कार्यालयहरूमा आलोपालो गरि कामकाज गर्न गराउन भनेको छ । नेपाल-भारत स्थलगत सीमा मार्गहरु नजिकै पायक पर्ने स्थानमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थमन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने भनिएको छ । सरकारले कोभिड विरामीको उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनको सिलिन्डर हुने गरि तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय