यतिबेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था पूरै नाटकीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो नाटक देशको रक्षाका लागि हो कि अरू कसैको स्वार्थ रक्षाका लागि हो भन्ने कुरा खोतल्ने समय आएको छ । यतिबेलाको राजनीतिक गतिविधिले आम जनमानसमा राजनीतिप्रति अति घृणा पैदा गरिदिएको छ । यो घृणित कार्यले अब आउन लागेको निर्वाचनमा फेरि पुरानै चरित्र दोहोरिने छाँट देखिँदैछ । यो दुर्भाग्यको विषय हो ।

कतिपयले संसदीय व्यवस्थालाई गफाडीहरुको अखडा मात्र भन्ने गरेका छन् । यो भनाइ वास्तविक नै जस्तो हुँदै गएको छ । राजनीतिक दल, तिनका नेताहरु मात्रै होइनन् शासकहरुले समेत एक थोक भनेर अर्कै थोक गर्ने गरेका छन् । जनतालाई भ्रमित तुल्याउन, झूटा आश्वासन बाँड्न उनीहरु निकै सिपालु भइसकेका छन् । सोझा, इमानदार जनतालाई भर्‍याङ बनाएर पटक पटक सत्ता र शक्तिको तर मारेका छन् । अनि देश र जनतामाथि घात गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेका छन् । तथापि निरन्तर सत्ता र सरकार उनैलाई चाहिएको छ । जसलाई सत्ता र सरकारको आवश्यकता छ ती वर्ग र समुदाय सधैँ वन्चित हुँदै आएका छन् । भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । मुठ्ठीभरका शासकहरुका लागि राजनीति सङ्गठन, नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता उनीहरूको इच्छापूर्तिका साधन जस्तै भएका छन् ।

एनजीओ आईएनजीओ जस्ता समाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने भनिएका सङ्घसंस्थाले वैधानिकता पाएदेखि कति रकम खर्चे ? त्यसको प्रगति कति भयो ? राज्यले स्वयं अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको विकासका लागि दातृराष्ट्रहरुसँग कति अनुदान लिए ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । अहिले पनि यो क्षेत्रमा दातृराष्ट्रहरुको लगानी जारी छ । त्यसको प्रगति भने देखिएको छैन । यी तमाम कार्यको एकपटक हिसाबकिताब गर्न जनता सडकमा आउनै पर्ने देखिँदैछ । विभिन्न कार्यका नाममा अहिलेसम्म भएको सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोगको खोजबिन गर्न जरुरी भएको छ ।

राज्यको ढुकुटीमाथि भएको ब्रह्मलुट खोज्न जरुरी छ । निरीह जनता हरेक पटकचुनावमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले बाँडेका आश्वासनको पछि दौडिए । उनीहरुका मीठा मीठा कुरामा भुलिए । पटक पटक धोका खाँदा पनि तिनैलाई विश्वास गर्दै जिताएर सांसद मन्त्री बनाए तर निमुखा जनताले धोका र गद्धारी भन्दा आजपर्यन्त केही पाउन सकेनन् । अनेक बहानाबाजी गर्न र कुराले ठिक्क पार्ने नेताहरुलाई जनताले अब निकै राम्ररी चिनिसकेका छन् । जनता अब ती नेताहरुलाई भोट हालेर देश लुट्ने र जनता ठग्ने लाइसेन्सकारूपमा दुरुपयोग हुन चाहँदैनन् । जनताले यस्ता नेताहरुको नाटक र नौटङ्कीलाई राम्ररी बुझिसकेका छन् । जनता अब कुनै नेताको भ्रममा पर्नेवाला छैनन् ।

मुलुकमा राजनीतिक अभ्यास भएको सात दशक बितिसकेको छ । अहिलेसम्म हरेक राजनीतिक दलमा दलित, गरिब तथा विपन्न समुदायको समावेशी योगदान र बलिदान निरन्तर रूपमा रहँदै आएको छ । यसकारण परिवर्तित राज्यका हरेक निकाय र राजनीतिक दलको हरेक स्तरमा दलित गरिब तथा विपन्न समुदायको समानताको हक छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, के राजनीतिक दललाई त्यो स्वीकार्य छ ? यदि आफ्नै नारा आफैलाई स्वीकार्य छ भने नाटक र नौटङ्कीपूर्ण तरिकाले भिखारी जस्तै संविधानमा लेखिएको अधिकार पनि किन अपदस्त हुन थालेको छ ? सर्वसाधारण जनतालाई किन बेखबर बनाइन्छ ? किन आफूखुसी सत्ताका दुरुपयोग गरिन्छ ? गरिब, दलित र विपन्नहरुको अग्रिम र उल्लेखनीय सहभागिता नहुने राज्य र राजनीतिक दल कसरी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको हुन सक्छ ? विपन्न समुदाय बिस्तारै यो भ्रमपूर्ण विचारलाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो मुक्ति र स्वतन्त्रताको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म आउँदा यस अवधिमा नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मधेस केन्द्रित दल लगायत धेरै राजनीतिक दलले राज्यको बागडोर सम्हाले । तीमध्ये केही औँलामा गन्न सक्ने राजनीतिक दल अहिले पनि राजनीतिक शक्तिमै छन् । अहिले पनि उनीहरूको मुद्दा यिनै आधारभूत उत्पीडित उपेक्षित वर्गको हकअधिकार र समाज परिवर्तनको एजेन्डामा केन्द्रित छन् ।

तर, आजसम्म आइपुग्दा आफ्ना पदप्रतिष्ठा र कुर्सीका लागि मात्र राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु यो वर्ग र उपेक्षित समुदायलाई किन सीमान्तकृत अवस्थातर्फ धकेल्दै आएका छन् । दलित, गरिब  नेतृत्वहरुलाई लोभलालच देखाएर दास बनाउने र भोट बैङ्ककारूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी दलित समुदायलाई दलित सङ्गठन र नेतृत्वको बुई चढेर राजनीतिक दल सडक र सङ्घर्षमा देखापरेका छन् ।

परेवालाई चारो हालेजस्तै दलित विपन्न समुदायको गरिबी र भोकमाथि राजनीति गर्ने र संसारलाई आफू शक्तिशाली भएको नौटङ्की गर्ने गरेका छन् । अर्काेतिर सत्तामा पुग्न र राज्यको स्रोत, साधन दोहोन गर्ने र फेरि सत्तामा पुग्न परिचालन गर्ने सामन्ती, व्यापारी र दलाली राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिले मुलुक नै आजित हुन पुगेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयअवधि अवसाननजिक आइपुगेको छ । तर त्यो समय साँच्चै नजिक आइपुगेको हो कि अरू कुनै समयले सङ्क्रमित हुने हो भन्ने कुराको आशङ्का अझै व्याप्त छन् । किनभने नेपालको राजनीतिक अवस्था निरन्तर घात र अन्तर्घातको राजनीतिबाट गुज्रदै आएको छ । यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति नेपाली जनताको विश्वास छैन । विश्वास उठिसकेको छ ।

यही विश्वास जमाउन नसकेर नेताहरुले राजनीतिलाई व्यापारीकरणको बाटोमा धकेली सकेको अवस्था छ । केही समय व्यापारीकरणकै माध्यमबाट राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न खोजिएको देखिँदैछन् । त्यसैले यतिबेला यी तमाम कुराबाट जनतालाई जागृत गराउन जरुरी छ । सचेत र फरक खालको स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठित गर्न जरुरी छ । सङ्गठित हुने कार्यले जनतालाई स्वयं सङ्गठित र शक्तिशाली हुनेछ । यस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई आफ्नो मतद्वारा गलत कार्यको मनोबल तोड्ने छ । सत्यको विजय जनताबाटै हुनेछ । अरूले सडकमा कराउँदैमा सत्यको प्राप्ति हुने छैन ।

राजनीतिक दल र नेताहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । आफ्नो गलत राजनीतिक अभियान र बाटोलाई फेर्न जरुरी छ । यस्तै गति रहिरहने हो र यस्तै नाटक र नौटङ्की मञ्चन भइरहने हो भने निकट भविष्यमै मुलुक हरेक हिसाबले पराधीन र सुख्खा बन्दरगाह हुने बेर छैन । यो हामीले हाम्रै पालामा भोगिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ यस्ता नाटक र नौटङ्कीलाई जनताले निकट भविष्यमै वा अगामी निर्वाचनमै परास्त गर्न जरुरी छ । मुलुकलाई स्वाभिमान र स्वतन्त्र कायम राख्न जरुरी छ । नभए मुठ्ठीभरका शासक दोषी नभई हामी तीन करोड नागरिक यसका दोषी हुनेछौँ ।