कर छुटसँगै राहत प्याकेजको विशेष व्यवस्था गर्न हानको माग

person explore access_timeबैशाख १४, २०७८ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) ले विशेष आर्थिक प्याकेजसहित कर जरिवाना छुटसहित विद्युत महसुल समेतको छुटको माग गर्दै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझाव दिएको छ । मंगलबार संस्थागत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिँदै हानले कोभिड–१९ को प्रभाव होटल क्षेत्रलाई २ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने माग गरेको हो । 

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा अधिकतम ५०/५० प्रतिशतको छुट दिन हानले सरकारसँग माग गरेको छ । जबकी हालसम्म कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले अधिकतम २० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको छ । 
त्यसो त हानले होटल क्षेत्रमा संघीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले हाल लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
साथै कोभिड प्रभावित समयमा कर्जा, कर लगायत सम्पूर्ण राजश्वमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क (हर्जाना) समेत पूर्णतः मिनाहा गरिदिन हानले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सो अवसरमा हाल बजेट तयारीको अवस्थामा रहेको सरकारलाई सुझाव दिँदै हानले विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्यास तथा डिजेलको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था समेत पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

यस्तो सरकार समक्ष हानले प्रस्तुत गरेको माग तथा सुझावहरु:
–विगतको आर्थिक वर्षमा घोषण गएिको होटलजस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पुनर्कर्जा (३ % ब्याजदरको) प्रभावकारी बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने साथै विशेष पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने । साथै ब्याज तथा कर्जा भुक्तानमा सहजताका लागि प्राथमिकता दिइने । साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको ब्याजमा जरिवाना तथा हर्जाना मिनाहा हुनुपर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मौद्रिक नीति २०७७÷०७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरुलाई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने ।

–होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने,

–अति प्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

–होटलहरु जिवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत ब्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने । अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुको लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने ।

–कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिनुपर्ने ।

–अन्य उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटल उद्योगलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध हुनुपर्ने ।

–नेपाल सरकारले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमान्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ।

–होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागि विद्युत महशुलमा ५०% छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागि डिमान्ड शुल्कमा सतप्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

–होटल व्यवसाय अझै सहज ढंगबाट चल्न नसकेको र आयको अरु केही स्रोत नभएको हुनाले कम्पनी र कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि नेपाल सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने र सो सम्बन्धी अभ्यास लकडाउनमा भए बमोजिम गरिनुपर्ने साथै अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमको ५० % रकमसम्म आवश्यकताको आधारमा बिना कुनै ब्याज शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समयसीमा ३ वर्ष तोकिनुपर्ने ।

–सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका योगदानकर्ताको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सहज रुपमा फर्स्योट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

–होटल संघ नेपाल र होटल उद्योगमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूबीच भएको सामूहिक सहमतिअनुसार विगतमा राज्यबाट तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा गरिएको तर अहिले स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको अवस्थामा हालै गरिएको अर्को सम्झौतामा फरक सहमति गरिएको र उक्त सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था सहित तोकिएका सुविधाहरुबाट योगदानकर्ता वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

–होटल व्यवसाय प्रभावित भएर कर्मचारीहरुको जिविकामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुनाले कर्मचारीहरुले आफ्नो नागरिक लगानी कोषबाट २०७७ असार मसान्तसम्म जम्मा गरेको रकम ऋणको रुपमा झिक्न नपर्ने गरी एक वर्षसम्म जम्मा भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले झिक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सोमा केही ब्याज नलाग्ने र उक्त रकम पुनः फिर्ता दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

–सरकारी संरचनाहरु भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटल÷रिसोर्टहरुलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने । साथै सञ्चालनमा आएपछि सहुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्ने ।

–साना तथा मझौला होटलहरु प्रायः जसो भाडामा रहेको हुँदा धितोको अभाव रहेकोले यसलाई होटलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनतम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने ।

–अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी होटलहरुले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयमा हुन नसक्ने भएकोले समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने समेत जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।