सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । दुवै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै विभिन्न गरे पनि कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी साधनको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको गुनासो गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको से१झ १ नम्बरको गाडी विगत सात महिनादेखि बिग्रिएर थन्किएको हो ।

सोमबार कैलाली र कञ्चनपुरको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको संयुक्त बैठकले उक्त गाडी मर्मतका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रकम माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले गरेको २५ बुँदे निर्णयको २४ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘अनुगमनका लागि प्रयोगमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिप बिग्रिई अनुगमन गर्न कठिनाई भएको हुँदा उक्त गाडी मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’

सो बैठकले होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्ने निश्चित समय तोकेको छ भने सीमामा कडाइ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । तर ती निर्णय पालन भए–नभएको अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसँग गाडी नभएको बताइएको छ ।

जिल्ला प्रशाशन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी भन्छन्, ‘गाडी बिग्रिएको सात महिना भयो, हामीसँग मर्मतको बजेट छैन, गाडी बिग्रिएको दिनदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराई मर्मत खर्चका लागि आग्रह गरे पनि हालसम्म रकम प्राप्त भएको छैन ।’

यतिन्जेल सम्म खासै समस्या नरहे पनि जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र विभिन्न बन्देज लगाएर अनुगमनमा समेत जानुपर्ने भएकाले अब भने गाडीको खाँचो टड्कारो बनेको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रालयबाट चाँडै नै मर्मत खर्च आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बजेटको अवस्था हेरेर रकम उपलब्ध गराउने रातोपाटीलाई बताए । ‘यस्तो महामारीका बेला गाडी मर्मत खर्चकै अभावमा अनुगमन रोकिन दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रकृया पु¥याएर चाँडै रकम उपलब्ध गराउँछौँ ।’

कैलालीमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण निकै बढेको छ । भारतबाट त्रिनगर भन्सार नाका हुँदै आउने नेपालीको भिड थेगिनसक्नु छ । एन्टीजेन परीक्षणबाट कोरोना पोजेटिभ देखिएकाको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।

नाकामा कडाई गर्ने, स्थानीय प्रशासनले जारी गरेका आदेश पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने गाडीको अभावमा अनुगमनमा जान नसक्नु सरकारी ढिला सुस्तीको एउटा ताजा उदाहरण बनेको छ ।