कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को नाममा स्थानीय तहहरुमा अनियमितता थप बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

 स्थानीय तहहरु अनियमितताको अखडा बनेको यसअघि कै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको थियो । तर, यस पटक अनियमितता गर्ने माध्यम कोरोना देखिएको कार्यालयका फिल्डमै अडिटका लागि खटिएका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।  ती अधिकारीका अनुसार बिलमा प्रशस्तै खर्च देखिएको छ तर खर्च गरिएको सामानहरु छैन । उनले भने, ‘के–के मा खर्च भयो भनेर सोध्दा खाना, क्वारेन्टिन, बिछ्याउना, भाडामा खर्च भएको बताउँछन् । संक्रमितले प्रयोग गरेको भएर ती सामान नष्ट गरिएको भनिन्छ । संक्रमितले प्रयोग गरेको भनेपछि खोतल्ने कुरा पनि भएन । यसमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।’

गत वर्षको चैत–वैशाखमा स्थानीय तहले वडाबाट चामल, तेल बाँडेर त्यसमा अस्वाभाविक खर्च देखाएको ती अधिकारीले बताए । उनले थपे, ‘विपत्ति कोषमा पैसा हुन्जेल चामल तेलको विल बनाएर अन्यत्र खर्च गरे, अहिले कोषमा पैसा नभएपछि उनीहरु चुप लागेर बसेका छन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट दिने कुनै पहल छैन ।’

यो मात्र होइन वर्षायाममा बाढी रोकथामका लागि काम गरेको भन्दै बिलमा खर्च देखाउने तर भौतिक प्रगति हेर्न जाँदा बनाउँदा बनाउँदै बाढीले बगायो भन्नेसम्मको जवाफ आफूहरुले पाउने गरेको ती अधिकारको भनाइ छ ।  धेरैजसो अनियमितता यस्तै विपतमा हुने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक नेत्र पौडेलले पनि अनियमिमता आफूहरुले वर्षेनि औँल्याए पनि त्यसको सुधारमा स्थानीय तहले ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।  ‘खाजा खर्च, सवारी खरिद, भ्रमण, तालिमका नाममा पनि व्यापक अनियमितता छ । हामी औंल्याउँछौँ, उनीहरु सुनिरहन्छन्, तर सुधार गर्दैनन्,’ पौडेलले भने ।

महालेखाको ५७ औ प्रतिवेदनले अनुदानको रकम समेत स्थानीय तहले अनियमितता गरेको औँल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ३८ अर्ब  २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको देखाएको थियो ।

स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा स—साना टुक्रे आयोजना पारित हुने, पारित योजनामा काम नगरी विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर हुने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यमा बढी खर्च हुने, खरिद प्रक्रिया कानुन विपरित हुने दीगो योजना नबनाउने लगायतका समस्या यस वर्षपनि देखिएको छ ।

अडिटको ६० प्रतिशत काम सकियो

सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने महालेखा परीक्षकले हरेक आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका हुन्थे । तर गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिला हुने भएको छ ।

निर्देशक पौडेलले लेखा परीक्षणको ६० प्रतिशत काम मात्र सकिएको बताए ।  कार्यालयले ३ सय ५० जना कर्मचारीलाई  अडिटका लागि विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशमा खटाएको छ । यस पटकको अडिट मंसिरबाटै मात्र शुरु भएको पौडेलले बताए ।

 सामान्य अवस्थामा भदौबाट नै लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको थियो ।  अहिले कार्यालयका फिल्डमा खटिएका केही कर्मचारी आफूहरु कोरोना संक्रमित भएको भन्दै उद्धार गर्न भनिरहेको पौडेलले बताए ।

असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिन्छ वा  सकिँदैन भन्नेमै शंका रहेको उनले बताए ।  यसपटक ट्राफिक व्यवस्थापनको नयाँ क्षेत्र अडिटमा समेटिने छ ।

 महालेखाले कोभिडको विषयमा भएको खर्चको सदुपयोग वा दुरुपयोग भयो भन्ने छुट्टै अडिट गरेर प्रतिवेदन दिन खोजेको थियो तर गत वर्ष असारसम्मको मात्र खर्चलाई ब्रेक गरिँदिदा खासै राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सो विषय नसमेटिएको  कार्यालयले बताएको छ ।

समयमै काम नसकिए आफ्नो ग्रेड घट्ने भएकाले सकभर असारमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ । नेपाल अहिले सी ग्रेडमा छ । ९ महिना भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउँदा सी ग्रेडमा परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समयमै प्रतिवेदन नबुझाउँदा ग्रेड घट्ने चिन्ता पनि थपिएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हो । उसकै प्रतिवेदनको आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर किन यस्तो भयो भनेर सोध्ने अधिकार रहन्छ । सोही बमोजिम उसले निर्देशन समेत दिन सक्छ ।