सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाबाट उद्योगी व्यवसायीहरु झस्किएका छन् । सरकारले अरू विकल्प नखोजी अन्तिम हतियार चलाएर अर्थतन्त्र तहस–नहस गर्न खोजेको उद्योगीहरुको आरोप छ । निषेधाज्ञाले देशको अर्थतन्त्र तहस–नहस हुने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रातोपाटीसँग भने, ‘गत वर्षको जस्तै गल्ती सरकार अहिले पनि दोहोर्‍याउँदैछ । हामी निजी व्यवसायीहरूसँग सरकारले कहिले पनि सल्लाह लिएन । अहिलेको समस्या समाधान भनेको लकडाउन होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकतम प्रोटोकलको परिपालना हो र कोभिड भ्याक्सिनको उपलब्धता हो ।’

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘लकडाउन भनेको अन्तिम हतियार हो । अन्य सबै हतियारहरुको प्रयोग गरिसकेपछि अन्त्यमा केही सीप नलागेपछि मात्र यो हतियारको प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर सरकार यो हतियार सुरुमै चलाउन खोज्दैछ ।’

निषेधाज्ञा वा लकडाउनले सबै क्षेत्र तहसनहस हुने बताउँदै मल्ल भन्छन्,‘चेम्बरको अध्यक्षको नाताले म सरकारलाई सकेसम्म यो हतियार नचलाउन आग्रह गर्छु, यसले कसैको पनि हित गर्दैन । बजार, उत्पादनदेखि मुलुकै अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुर्‍याउँछ । त्यसको परिपूर्तिका लागि अर्को ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।’

अध्यक्ष मल्लले सरकारलाई सुझाव दिँदै रातोपाटीसँग भने, ‘बरु यसको समाधान कोभिड–१९ को स्वास्थ्य सुरक्षाका अधिकतम उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । सीमा नाकाहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ ।’

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतिषकुमार मोर पनि निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीले समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रको सधैँ स्पष्ट भनाइ छ, लकडाउन नै समस्याको समाधन होइन । आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु अपनाएर बजार, उद्योग कलकारखाना र उत्पादनका क्षेत्रलाई निर्वाध सञ्चालन हुन दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष मोर भन्छन्, ‘बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थमा कुनै रोकावट हुनुहुँदैन । आयात निर्यातलाई सधैँ खुला राख्नुपर्छ ।’

सरकारलाई परिसंघका अध्यक्ष मोरको सुझाव छ, ‘कोभिडको वास्तविक नियन्त्रण नै चाहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्नैपर्छ । असुरक्षित आउजाउलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ । मुलुकभित्र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । अनि मात्र कोभिड नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।’

याे पनि

अर्थतन्त्रमा भयावह जोखिम देखियो : अर्थविद्

यसै सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको थप प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–

सरकारले कहिल्यै निजी क्षेत्रको भावना बुझेन

–शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

सरकारले जहिल्यै पनि लकडाउन, निषेधाज्ञा मात्र भनिरह्यो । अलिकता जोखिम देख्यो कि लकडाउनलाई नै पहिलाे विकल्प बनायो । तर, लकडाउन नै समस्या समाधानको पहिलाे विकल्प भने होइन । पहिला त सुरक्षाका अधिकतम उपायहरु अपनाउनुपर्‍यो नि । त्यति गर्दा पनि नसकिने अवस्था भयो भने पो अन्तिम विकल्पमा लकडाउनमा जाने हो । तर, यहाँ त सरकार सबै विकल्पहरूलाई छाडेर एकैपटक अन्तिम विकल्पलाई पहिलाे विकल्प बनाएर जान खोजिरहेको छ, यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो ।

गत वर्ष पनि यस्तै भयो । करिब चार महिना मुलुक लकडाउनमा जाँदा मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । अहिले फेरि सरकार त्यही गल्ती दोहो¥याउन खोजिरहेको छ । यसले प्रमुखतः मुलुकका साना तथा मझौला व्यवसायका क्षेत्रमा प्रहार गर्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु प्रभावित हुन्छन् । यसले मुलुकको आपूर्ति प्रणालीमै व्यवधान ल्याउँछ । त्यसैले बेलैमा सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।

मुलुक नै ठप्प पार्ने जस्तो कुरामा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । गत वर्षको जस्तै गल्ती सरकार अहिले पनि दोहोर्‍याउँदैछ । हामी निजी व्यवसायीहरूसँग सरकारले कहिले पनि सल्लाह लिएन । यसले समस्या आइरहेको छ । अहिलेको समस्या समाधान भनेको लकडाउन होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकतम प्रोटोकलको परिपालना हो र कोभिड भ्याक्सिनको उपलब्धता हो ।