उद्योग परिसंघको आकस्मिक बैठक, कोभिड नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आकस्मिक बैठक बस्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार संघको केन्द्रीय पदाधिकारीहरुकोे बैठकले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर तिब्र रुपमा फैलिएसँगै देशमा संकट आउन सक्नेबारे सचेत गराउँदै सरकारलाई कोभिड नियन्त्रको ठोस कदम चाल्न समेत बैठकले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको कोरोनाको तिव्रता र नेपालमा समेत सो भाइरसको जोखिम बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेलैमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
विशेषगरी कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोले सरकारबाट खोप खरिद प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तुरुन्त खोप लगाउने कार्य थाल्नुपर्ने, खोप आयात कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराएर अरु देशका खोपहरुलाई फास्ट ट्रयाकमा अनुमति प्रदान गरी खोपलाई अभियानको रुपमा नेपालभर अगाडि बढाउनुपर्ने र संकटको बेलामा समेत उद्योग कलकारखाना निर्वाध सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग परिसंघले राखेको छ ।
त्यस्तै, अहिलेको अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि उद्योग व्यवसाय र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदूरलाई खोपको व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी, अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन उद्योगहरुसँग समन्वय गरी अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार छुट दिने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
‘हामीले कोभिडको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर उपचारमा आवश्यक बेड, औषधि, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन अहिले नै तयारी गर्नुका साथै क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्दछ । साथै, निजी क्षेत्रले कोभिडको नियन्त्रण गर्न औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण र खाद्य क्षेत्रमा कुनै खर्च गरेमा त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिएर सरकारले थप व्यवसायीहरुलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेमा कोभिड विरुद्धको युद्धमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रलाई थप उर्जा प्रदान हुनुका साथै थप सहयोग पुग्छ’ परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले भने ।
यता दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिका लागि उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य रहेको जनाउँदै परिसंघले आवश्यक सुरक्षाका प्रोटोकल बनाई, तिनीहरुको पूर्ण पालना गरी त्यस्ता उद्योग धन्दालाई सञ्चालन गर्न छुट दिन समेत सो संस्थाले सरकारसँग माग गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश
-
एमालेद्वारा बालेनको पत्र बुझ्न अस्वीकार, त्यसै फर्कियो महानगरको टोली
-
अर्शदीप १८ करोडमा पञ्जाबमा र राबडा १० करोड ७५ लाखमा गुजरातमा
-
परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन
-
मतदातालाई मतदानका लागि आयोगले दियो यी विकल्प
-
उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छः मुख्यमन्त्री लामा