गत बैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना प्रभावित सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु बन्द गर्ने भने पनि पूर्वनिर्धारित परीक्षा नरोकिने निर्णय गर्‍यो।

स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाटै औपचारिक निर्णय आएपछि कोरोनाको महामारीका बीच विद्यार्थीहरु घुँडा घसेर परीक्षाको तयारीमा जुटे ।

तर, ‘जब भयो राति अनि... ताती’  भनेजस्तो आइतबार राति हतार–हतार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले देशभर तय भएका सबै परीक्षाहरु सोमबारदेखि नै बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।

विभिन्न कलेज र विद्यालयले परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेका थिए । कोरोनाको महामारी फैलिँदै गर्दा आगामी दिनमा अवस्था थप भयावह हुन सक्ने आँकलनका साथ कतिपय शिक्षालयहरूले परीक्षा छिट्टै सक्ने उद्देश्यका साथ हतारमा परीक्षा तय गरेका थिए । तर, सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकभन्दा एक कदम अघि बढेर सबै प्रकारका परीक्षा तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय राति सुनाएपछि यसले परीक्षाको तयारीमा जुटेका विद्यार्थीहरुलाई थप तनाव दियो ।

साँझ सम्पन्न सीसीएमसी बैठकपछि तत्काल औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिएन । परीक्षा रोकिएको विज्ञप्ति आउँदा राति ९ बजिसकेको थियो, जुनबेला कलेजहरू मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत बन्द भइसकेको थियो ।

सेनाको सहयोगमा विज्ञप्ति जारी

आइतबार सीसीएमसीको बैठकले परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको सूचना कुनै पनि मन्त्रीले दिन चाहेनन् । एक त भोलिपल्टै परीक्षा छ, अर्कोतिर स्थगित पनि भनिएको छ, तर ढुंगो बोल्ला, सीसीएमसीमा रहेका मन्त्रीहरु बोल्लेनन् । न त उज्यालोमा कुनै विज्ञप्ति नै निकालियो ।

चौतर्फी चासो, विद्यार्थीहरुको दबावपछि बल्ल राति साढे ९ बजेतिर सीसीएमसी सचिवालयको तर्फबाट कर्मचारीले विज्ञप्ति जारी गरेर सबै प्रकारका परीक्षा स्थगित भएको औपचारिक जानकारी दिए ।

सीसीएमसी सचिवालयको तर्फबाट सचिव डा. खगराज अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘आज मिति २०७८ साल वैशाख १२ गते बसेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थिति नभइ भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठनपाठन जारी राख्ने र भौतिक उपस्थितिमा हुने पूर्वनिर्धारित सबै प्रकारका परीक्षाहरु अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।’

 बैठक बसेपछि परीक्षा स्थगनबारे तत्काल जानकारी दिने भन्नेबारे संयोजकबाट कुनै निर्देशन भएन । राति बल्ल सीसीएमसीका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसबारे औपचारिक सूचना दिने जिम्मा कर्मचारीलाई पन्छाए ।

जब विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यार्थीहरूबाट चौतर्फी चासो र दबाव बढ्दै गयो, त्यसपछि रातारात निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक सकिएसँगै कर्मचारीहरु सबै ढोका लगाएर हिँडिसकेका थिए । विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने दबावकै कारण राति सेनासँग समन्वय गरेर विज्ञप्ति निकालिएको थियो ।

गत वर्षको एसईईमा पनि यस्तै

विगतमा सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका सन्दर्भमा गरेका निर्णयहरूमा अहिलेको जस्तै कमजोरीहरु देखिएका थिए । भए÷गरेका निर्णयहरु पनि सार्वजनिक नगर्ने र लुकाउने अनि मन्त्रीहरुले पत्रकार सामु उभिएर ब्रिफिङ नगर्ने समस्या विगतको लकडाउनमा देखिएको थियो ।

सरकारले परिस्थितिको विश्लेषणै नगरी हतारमा निर्णय लिने प्रचलन विगतको लकडाउनका बेला प्रशस्तै देखिएको थियो । सरकारले गत वर्ष पनि एसईई जस्तो महत्वपूर्ण परीक्षा स्थगित गर्नेबारे अघिल्लो दिनमात्रै निर्णय गरेको थियो ।

नेपालजस्तो भौगोलिक रुपमा विकट तथा विद्यार्थीहरु परीक्षा दिन निकै टाढा जानुपर्ने र खर्चिलो हुने वास्तविकतालाई नबुझी अघिल्लो दिनमात्रै छापामार शैलीमा एसईई स्थगनको निर्णय लिँदा विद्यार्थीहरुले दुःख पाएका थिए ।

यस वर्ष पनि गत वैशाख ६ गते परीक्षामा बन्देज नलगाउने निर्णय गर्ने सरकारले त्यसको ६ दिनपछि छापामार शैलीमा परीक्षा स्थगित ग¥यो, जसले ओली सरकार परिस्थितिको उपयुक्त विश्लेषण गर्नबाट चुकेको प्रष्ट हुन्छ ।

मन्त्रीजति दुलामा, कर्मचारीलाई सास्ती !

जतिखेर कोरोनाको महामारी बढ्न थाल्छ, सीसीएमसीमा रहेका मन्त्रीहरु दुलोभित्र पस्छन् र जनतासमक्ष ‘डिल’ गर्न कर्मचारीलाई अगाडि सार्ने गरिन्छ । सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीको प्रतिनिधित्व रहन्छ । उनीहरुले सीसीएमसीका निर्णयहरु औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।

सरकारका जति पनि निर्णयहरु हुन्छन्, तत्काल जानकारी दिइँदैन, दिइहाले पनि बासी भएपछि मात्रै दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कतिपय निर्णय त निकै बासी भएपछि मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेका उदाहरण धेरै छन् ।  

विगतमा मन्त्रीहरु आफू दुलामा बस्ने र  कर्मचारीलाई अघि सार्ने रोग जुन रोग थियो, पछिल्लो समय पनि ओली सरकारमा यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । गत चैत ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सीसीएमसीका संयोजक रहेका ईश्वर पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो, तर, भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्ने भन्दै कोरोनासम्बन्धी पोखरेलको पत्रकार सम्मेलन रोकियो ।  

नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘रातिको काम खोलाको गीत’ । समयमै नगरी राति गरिने काम र खोलामा बसेर गाइने गीतको अर्थ नहुने भनिएजस्तै सरकारले पनि निर्णय प्रक्रियामा त्यस्तै रवैया अपनाउने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार हो । तर, बालुवाटारबाटै सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरु प्रायः  दिउँसो नगरेर राति राख्ने गरेका छन् । अझै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि आयोजना हुने बैठकहरु आधारातमा राख्ने गरिएका छन् ।

सोमबार पनि सरकारले कोरोना भाइरसबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बेलुका राखेको छ । साँझ ५ बजेपछि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक रातिसम्म जारी रहने र सरकारले तत्काल औपचारिक सूचना जनतालाई नदिने समस्या दोहोरिने सम्भावना छ ।

कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय भइसकेपछि जनतालाई समयमै सही सूचना दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले न आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तदारुकता देखाएको छ, न त जनताले समयमै सही सूचना पाउने हकको प्रत्याभूति नै गरेको छ ।

त्यसैले, जनचासोको निर्णयहरु गर्दा राति नभई दिउँसै बैठक बसेर निर्णय गर्ने र समयमै जनतामा औपचारिक ढंगले सूचना दिने संयन्त्रको विकास सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरु राति गरिँदा जनताले यथार्थ सूचना नपाई अल्मलिने समस्या विगतको लकडाउनका बेलामा प्रशस्त हुने गरेका थियो । यसरी मध्यरातमा जनतालाई अल्मल्याउनुभन्दा कार्यालय समयमै सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर जनतामा यथार्थ सूचना किन नदिइएको होला ?

सरकारको निर्णय क्षमतामा कमजोरी

पूर्वमूख्यसचिव विमल कोइराला सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर रहेकाले यस्तो हुने गरेको बताउँछन् । कुनै पनि विषयमा समयमै निर्णय लिनुपर्ने भन्दै उनी यसबारे आम जनतालाई समयमा जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कहिलेकाहिँ आकस्मिक समस्या आउँछन् र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अक्सर पहिले नै थाहा पाउने कुरा हो’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘पछिल्लो सयम राति बैठक बस्ने र समयमा जानकारी नदिने समस्या देखिएको छ, यो भनेको सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर भएको भन्ने बुझिन्छ ।’

जनसरोकारका विषयमा सरकारले निर्णय गरे पनि तत्काल औपचारिक जानकारी गराउने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने कोइरालाको जोड छ ।