‘नबुझ्ने मान्छेले अलिक समय पानीको बाल्टीमा कागज हालेर उडाउँछन्, हेर्दाहेर्दै कोसी, गण्डकी र कर्णाली स्टिमरबाट जान्छौँ । हाम्रो ढुवानी हुन्छ, हाम्रो रेल, हाम्रो ट्रक, हाम्रो पानीजहाज मजाक उडाउने विषय हो र ? पानीजहाज निदाएको बेला होइन, बिउँझेको बेला भनेको हुँ । मेरा साथीले दिवास्वप्न भन्नुभयो । हो मैले दिउँसै देखेको सपना हो । राति निदाएको बेला होइन ।’

वाम गठबन्धनको सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमको बचाऊ गर्दै २०७५/७६ को बजेट आउनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोलेको विचार हो यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसको बचाउ गर्दै संसद्मा ओलीले माथिको वाक्यांश बोलेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देखेको पानीजहाजको सपनाको प्रगति कति भयो त ? यो समीक्षात्मक विषय हो ।

२०७५ फागुन ११ मा उनै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटन गरिएको नेपाल पानीजहाजको कार्यालय आफैं कानुन र जनशक्तिविहीन देखिएको छ ।

नेपाल पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐनको मस्यौदा पानीजहाज कार्यालयले गत वर्ष नै मातहतको मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, त्यसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । १६ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १० जना कर्मचारी छन् । त्यसमा पनि प्राविधिक २ जना मात्र छन् । यसले पनि काम गर्न समस्या भएको कार्यालयको दाबी छ ।

पानीजहाज कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष ७ करोड बजेट पाएको थियो । त्यसमा चैत मसान्तसम्म ६९ लाख २ हजार चालूतर्फ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ ।

सुरुमा जसरी बजेटमा पानीजहाजले प्राथमिकता पाउँथ्यो पछिल्लो समय कार्यालयले पाएको बजेट सिलिङलाई नै हेर्दा पानीजहाज कम प्राथमिकतामा पर्न थालेको हो कि भन्ने चिन्ता कार्यालयका कर्मचारीको छ ।

याे पनि

न प्राविधिक जनशक्ति न पूर्वाधार,  प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रम उद्घाटन गर्नै हतार

पूर्वाधार निर्माण र कानुनी पाटो अलपत्र

पानीजहाज कार्यालयले अहिले चारवटा नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । पूर्वमा कोसीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सम्भाव्यताको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा टीएमएस आईएस रीति र मल्टी एससी जेभीले पाएको छ । यी दुवै नेपाली परामर्शदाता कम्पनी हुन् । पानीजहाज कार्यालयका प्रवक्ता राजन श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन सकिने बताएका छन् । गत वर्ष नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि कोरोनाको कारण पछाडि धकेलिएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

यता, नारायणी नदीमा स्टिमर चलिरहेको भनिए पनि त्यसको नियमन छैन । के कति चलेको छ, कसरी चलेको छ भनेर अनुगमन गर्ने कानुनी आधार पानीजहाज कार्यालयसँग नभएकाले रेकर्ड राख्न नसकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उता नेपालले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज राख्नुपर्यो भने पनि २०२७ सालमा बनेको ऐनले नपुग्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट भारतसम्म जानसक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यो व्यवस्था बजेटको बुँदा नं. २४५ मा मात्रै सीमित बनेको छ ।

६ महिनादेखि घाम ताप्दै रेल...

झण्डै ६ महिनाअघि भारतबाट ल्याइएका दुई थान रेल धनुषामा घाम तापेर बसेका छन् । रेल सेवा सञ्चालनका लागि ऐन, निर्देशिका, जनशक्ति व्यवस्थापन र सञ्चालनयोग्य ट्र्याक नै तयार छैन । तयारीबिना ल्याइएको रेल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने जिम्मेवारी निकाय नै जवाफ दिन सक्तैन । भारतीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताबाट न्यारो गेजबाट ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति गरिएको जयनगर–जनपुर रेल सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति नहुँदा थन्किएको रेल विभागले जनाएको छ । रेल्वे कम्पनीबाट आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनिएको छ ।

नेपालमा जति पनि रेलमार्गहरु बनिरहेका छन् त्यसमा राष्ट्रिय स्तरको मात्र बोलपत्र गरिन्छ जसले सबै काम उनीहरुले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सडक बनाएका ठेकेदारबाट रेलका लागि सडक निर्माण गरेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

विभागका अर्का सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अमन चित्रकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र गरेर प्याकेजमै सबै काम उनीहरुलाई दिँदा नेपालमा छिटो रेल कुद्न सक्ने बताउँछन् । एक दुई सय किलोमिटरको दूरी लिएर समग्र काम (ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्ने, गिट्टी बिछ्याउँने, पथ्री बिछ्याउने, स्टेसन बनाउने लगायत सबै काम) अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्रयाक्टरलाई दिन सके छिटो रेल सञ्चालनमा आउन सक्ने चित्रकारको बुझाइ छ ।

रेल मार्गको प्रगति कति ?

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेटमा रेल सेवा र पानीजहाज सञ्चालनको लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा रेल सेवा सञ्चालन र निर्माणका लागि ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र जल यातायात सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए ।

फागुनसम्म ५ अर्ब १८ करोड ३१ लाख विनियोजन भएको मध्ये १ खर्ब ९१ करोड २६ लाख खर्च भएको विभागले जनाएको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : यसमा बर्दिबासदेखि पश्चिम निजगढ खण्डमा ट्र्याक बेल्टको काम भइरहेको छ । बर्दिबास निजगढका लागि ७० अर्ब कुल लागत लाग्ने अनुमान भएकोमा हालसम्म २० अर्ब खर्च भएको छ । यो जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा वितरणसमेतको रकम हो । अधिकांश रकम मुआब्जामा खर्च भएको छ । छुटफुटबाहेक सो खण्डको मुआब्जाको काम सकिएको विभागको भनाइ छ ।

यता रक्सौल–काठमाडौँका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर सम्झौता भइनसकेको चित्रकारले बताए । अहिले भारतको विषम परिस्थितिका कारण एमओयू अड्किएको हो । रक्सौल काठमाडौँ ब्रोडगेजमा निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई काँकडभिट्टा–इनरुवा, इनरुवा–बर्दिबास, बर्दिबास–निजगढ, निजगढ–तमसरिया, तमसरिया–बुटवल, बुटवल–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड–गड्डाचौकी गरी ७ खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।

काठमाडौँ चक्रपथ मेट्रोरेल : यसका लागि सन् २०११÷१२ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँचवटा लाइन बनाउने भनिएको हो । पहिलो लाइन सातदोबाटोबाट नारायण गोपाल चोकसम्म हो । यसको डीपीआर गर्न विभागले काम अगाडि बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता (भारत) ले काम गर्न थालेको थियो, तर सातदोबाटोबाट नारायणगोपाल चोकसम्म जाँदा मछिन्द्रनाथको लिक पर्ने भन्दै नबनाउन विरोध भइरहेको छ । ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सो क्षेत्रमा रेल गुडाउन नमिल्ने भन्ने कुरा आएकाले यसलाई के गर्ने भन्ने नै अन्योल छ ।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग :  चिनियाँ पक्षले आफ्नो हिसाबमा गरेको विभागको दाबी छ । तर भौतिक रूपमा नै यहाँ आएर गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिड कन्ट्रोल भए पनि काम अगाडि बढाउने सहमति नोभेम्बरमा भएको विभागले जनाएको छ ।