पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार र विपक्षी दलहरु आ–आफ्नै रणनीतिअनुसार संसदीय अंकगणितको जोडघटाउमा लागेका छन् । सोमबारका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेका कारण पनि दुवै पक्षले निर्णायक कदमको तयारी थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा जुटेपछि प्रदेशमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई फकाउन मुख्यमन्त्री गुरुङ लागिपरेका थिए । तर, जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको तर सर्वोच्चको फैसलापछि त्यो पार्टी भङ्ग भएकाले एमालेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता टिकाउनका लागि जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेतृत्वदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गरे पनि साना दलले साथ नदिएपछि निराश भएको बताइन्छ । उनले गण्डकी प्रदेशमा पहिले रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट मानिएका र हाल माओवादी केन्द्रमा रहेका तीन सांसदलाई फकाएर सत्ता जोगाउन प्रयास गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि तीन वर्षदेखि कायम रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध गत वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी जनता पार्टीले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने जानकारी पाएपछि वैशाख १ गतेको मध्यरातदेखि प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरेका थिए । सोही दिन यी तीनै दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन दलका २८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित समावेदन माग भएअनुसार प्रदेश प्रमुखले वैशाख १३ गते दिनको २ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठक नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले भेटघाट र बैठक तीव्र पारेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा नेपालले आ–आफ्नो संसदीय दलको बैठक राखेर रणनीति तयार गरिरहेका छन् ।

यसैक्रममा शुक्रबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएकाले पोखरा नछाड्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको सांसद दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर दलहरु काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको सांसद कोइरालाले बताए । उनले जनमोर्चाका सांसद पोखरा बाहिर भएकाले बैठकमा सहभागी नभए पनि सो पार्टीले आफूहरुलाई नै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको जानकारी दिए ।

जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले अविश्वास प्रस्ताव पास हुनेमा कुनै शंका नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि बनाइएको गठबन्धनका संयोजक कुमार खड्काले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सफल तुल्याउनका लागि तीन दलको बैठकले साझा प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।

सांसद खड्काले बैठकमा जनमोर्चाका सांसदहरु पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी रहेका कारण आफूहरुसँगको बैठकमा उपस्थित नभएको बताए । ‘उहाँहरु पार्टीका बैठकमा गएकाले उपस्थित नभए पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जनमोर्चा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारबिरुद्ध मतदान गर्ने भन्नु भएको छ । हामीसँगको कुराकानीमा पनि त्यही कुरा भएको छ ।’

सांसद खड्काले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने भएकाले तीन दलको बैठकले सांसदलाई पोखरा नछाड्न आग्रह गरेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले तीन दलको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमै केन्द्रित भएर छलफल भएको बताए । उनले समाजवादी पार्टी सुरुबाटै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा रहेको बताए । पार्टीको संसदीय दल र प्रदेश कमिटीको निर्णय अनुसार सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा जसपा नेपाल लागेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद आचार्यले प्रदेशमा पार्टीले गर्ने निर्णयमा पार्टीको केन्द्रीय तहबाट कुनै दबाब नरहेको दावी गरे ।

जनमोर्चाको समर्थनसँगै विपक्षी तीन दल उत्साहित

मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आवश्यक अंकगणितको जोहोका लागि जनमोर्चाको समर्थन पर्खेर बसेका तीन दल जनमोर्चा नेपालको केन्द्रबाटै साविक नेकपालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्णय भएपछि उत्साहित भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको सरकार गिराउने वा बचाउने मुख्य भूमिकामा जनमोर्चा रहेकाले सबै दल उसको औपचारिक निर्णय पर्खेर बसेका थिए । जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफ्नो पार्टीको समर्थन गुरुङ नेतृत्वकै सरकारलाई रहिरहने बताइरहेका बेला गत हप्ता केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले तत्कालीन नेकपालाई समर्थन गरेको स्मरण गराउँदै सो पार्टी विघटन भइसकेकाले अब एमाले पार्टीलाई समर्थन नहुने बताएका थिए ।

अध्यक्ष केसीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आधिकारिक निर्णय गराएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका दलमा उत्साह बढेको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै बैठकले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरकारविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा वैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम चालेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको आरोप छ ।

यस्तो छ गण्डकीको अंकगणित

माओवादी केन्द्रका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । नेकपा माओवादीसहितको समर्थनमा सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री गुरुङ माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै संकटमा परेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेको समर्थन एमालेलाई छ । योसहित एमालेका सांसद संख्या २८ हुन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तिमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । तर, निर्णायक मानिएको जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि उनको पद घरापमा परेको हो ।

अविश्वासको पक्षमा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । प्रदेश सभामा यी चार पार्टी मिल्दा ३२ मत पुग्छ ।

गण्डकीको तेश्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र हो । १२ जना प्रदेश सांसद रहेका माओवादी केन्द्रका ११ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । नेत्रनाथ अधिकारीचाहिँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई सभामुख बनेका छन् । उनले निर्णायक अवस्थामा मात्र मत दिन पाउनेछन् ।

सानो दल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । उसले जता समर्थन गर्छ, त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । यद्यपि जनमोर्चाको पछिल्लो निर्णयसँगै गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ ।

अब मुख्यमन्त्री को बन्छ ?

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा चार पार्टीको सहमतिमा भावी मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी २८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

हाल जनमोर्चाको औपचारिक निर्णयसँगै काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । विपक्षी गठबन्धनको पल्ला भारी देखिएसँगै स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद दीपक मनाङेले पनि आफ्नो समर्थन नयाँ बन्ने सरकारलाई रहने बताउँदै आएका छन् । यसले गर्दा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३२ मत खस्ने र विपक्षमा २७ मत खस्ने आँकलन विपक्षी दलहरूको छ ।