बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका विषयमा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरु दुई कित्तामा विभाजित भएपछि एक अर्कामाथि कारवाहीको होड चलेको छ । शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने कि सत्ता बाहिरका दलहरूको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जसपा नेपाल निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तह रहेसँगै सो पार्टीका सांसद दुई कित्तामा विभाजित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा जसपा नेपालका ६ मध्ये चार सांसदले सरकारलाई साथ दिने निर्णय गर्दै सरकारमै सहभागी भएपछि संसदीय अंकगणितमा नाटकीय फेरबदल भएको थियो ।

केन्द्रमा जसपा नेपालका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग सहकार्य गर्ने संकेत दिइरहेको समयमा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । सोही आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपा नेपालका सांसद दुई पक्षमा विभाजित देखिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा ६ सांसदमध्ये चारजना सरकारमै सहभागी भए पनि बाँकी दुईजना एमाले नेतृत्वको सरकारको समर्थन नगर्ने अडानमा छन् । जसपा नेपालका सांसदद्वय सहर्षराम यादव र पुमती ढेगाँ मगरले विपक्षी गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने अडान कायमै राखेका छन् । उनीहरु सरकारविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पक्षमा दृढ छन् । तर सन्तोष पाण्डेय सहितका ४ जना भने पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।

सरकारको पक्ष र विपक्षमा जसपा नेपालका सांसद विभाजित भएसँगै एक अर्कोमाथि कारवाही र स्पष्टीकरणको पत्र आदान प्रदानको होड पनि चलेको छ । सरकारमा सहभागी भएको पक्षले केन्द्रबाट आफुलाई सरकारमा जान सहमति आएको दावी गरेको छ भने अन्य दुई सांसदले एमालेसँगको सहकार्य पार्टीको नीति विपरीत रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा नेपाल दुई धारमा प्रस्ट विभाजित भइसके पनि केन्द्र अझै अनिर्णित देखिन्छ । केन्द्रबाट जसपा नेपालले ठोस निर्णय लिन नसक्दा प्रदेशमा सांसदहरु आफुलाई जता सहज हुन्छ, त्यही अनुसार चलेको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष कमजोर बन्दै

केन्द्रमा झैं लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपा नेपालको संसदीय दल समायोजन भएको छैन । प्रदेश कमिटीसमेत समायोजन नहुँदा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी र पूर्व समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दुवैले आफूलाई आधिकारिक अध्यक्ष दावी गर्दै आएका छन् । यसको उदाहरण समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक यादव र राजपाका अध्यक्ष रवि मिश्रले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि एउटा पक्षले दिएको निर्देशनलाई अर्को पक्षले अटेर गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । सोही क्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जसपाका चार सांसदले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे भने दुई सांसदले विपक्षी कित्तामा रहने निर्णय गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाभित्र देखिएको यस्तो कित्ताकाटमा उपेन्द्र–बाबुराम पक्षलाई ठुलो क्षति भएको छ । जसपाका ६ सांसदमध्ये पाँच सांसद सुरुदेखि नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा दृढ थिए । उनीहरु पूर्व समाजवादी फोरम अर्थात उपेन्द्र–बाबुराम कित्तामा गनिन्थे । तर एकाएक उनीहरु कित्ता परिवर्तन गर्दै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको लाईनमा पुगेका छन् । पूर्वराजपाका सांसद कल्पना पाण्डे भने सुरुदेखि नै महन्थ ठाकुरकै पक्षमा थिइन् ।

वैशाख ५ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी भएसँगै उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका पाँचमध्ये ३ सांसद हतार हतार मन्त्री पदको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा पुगेका थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरु केही घण्टामै  उपेन्द्र–बाबुराम लाईन छाडेर महन्थ–राजेन्द्र लाईनतिर पुगेका हुन् ।

प्रदेशसभाको अंकगणितमा असर

लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई सांसदमाथि कारवाही गरेपछि प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्या ८५ मा खुम्चिएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४३ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १७, नेपाली काँग्रेसका २० र जसपा नेपालका ६ सांसद छन् । जसपाका सांसद दुई खेमामा विभाजित हुँदै ४ जना सरकारको पक्षमा र २ जना विपक्षमा छन् । अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउन सरकारलाई ४३ मत आवश्यक पर्दछ । आफ्नै पार्टीका ४१ सांसद र जसपाबाट मन्त्री बनेका चार गरी वर्तमान सरकारले सहजै अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

तर एमालेका सांसदले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै ‘फ्लोर क्रस’ गरेको अवस्थामा भने सरकार संकटमा पर्न सक्छ । यहाँ एमालेका दुई जना सांसद खनाल–नेपाल कित्तामा देखिएका छन् ।

जसपामा कारवाहीको शृङ्खला

वैशाख ५ गते सरकारमा जानासाथ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले जसपाका ४ जना मन्त्रीलाई पार्टीले कारवाही गर्ने भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र बुझाए । तर स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त नभएको बताइन्छ ।

जसपाबाट मन्त्री भएका चारजनाले अशोक यादव अध्यक्ष नै नरहेको दावी गर्दैछन् । हालै सरकारमा सहभागी भएका सन्तोष पाण्डेयले भने, ‘हामी केन्द्रको आदेशमा सरकारमा गएका हौं, प्रदेशमा हाम्रो पार्टी समायोजन भएको छैन । यस्तो बेलामा संसदीय दल नै बलियो हुन्छ । हामीले संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौं ।’

पूर्वराजपा पृष्ठभूमिका अर्का प्रदेश अध्यक्ष रवि मिश्राले जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको समर्थन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

उता जसपाका संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले सरकारमा किन गएको भन्दै चार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । तर यादवलाई ५ गते नै जसपा संसदीय दलको बहुमतको निर्णयबाट हटाइएको पाण्डेयको दावी छ । उनले ५ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले बहुमतबाट आफूलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको दावीसमेत गरे ।