सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ बनाउन शुरुआत गरेको छ ।  प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा आयोजित कार्यक्रमबाट सो नीति बनाउन थालिएको हो । मुलुकमा कर्णाली प्रदेशले पहिलोपटक बनाउन लागेको नीति विशेषज्ञ लीला अधिकारीले नीति निर्माणको प्रारम्भिक मस्यौदाको ढाँचा र त्यसमा समाविष्ट अन्तरवस्तुबारे प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीले समाजका विभिन्न परिसंरचनामा नीति समग्र, वस्तुगत र यथार्थपरक बन्नुपर्ने धारणा राखे । नीतिलाई पूर्णता दिन कानुनविद्, प्राध्यापक, अधिकारवादीलगायतका सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले भने, “कर्णाली सुहाउँदो नीति बनाऔँ जसले महिला सम्मानित हुने वातावरण कर्णालीमा छ भन्ने सन्देश देओस् ।”

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले वितरणमुखी नीतिभन्दा समावेशी नीतिमा जोड दिनु आजको आवश्यकता भएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले कर्णालीको विविधतालाई समावेश हुने खालको नीति निर्माण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा कर्णालीमा निकै समस्या र चुनौतीका रूपमा कायम रहेको बालविवाह, बहुविवाह, छुइ तथा जारी प्रथाको न्यूनीकरण तथा निर्मूलीकरण गर्ने विषयवस्तु नीतिमा सघन तवरले आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रमका सहभागीले कर्णालीका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, राजनीतिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने तथ्यगत तथ्याङ्क लिएर मस्यौदालाई पूर्णरुप दिँदा बन्ने नीति दीर्घकालीन, सर्वमैत्री हुने र त्यसले मात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने सुझाव दिएका थिए ।