काठमाडौँ । प्रहरी समायोजन ऐन बनेको करिब १५ महिना हुँदा पनि केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति समायोजन हुँदैछन् । ०७७ मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद्ले सो सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको थियो । सर्वेक्षणअनुसार केन्द्रमा २४ हजार आठ सय १६ जना समायोजन हुनेछन् ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको समायोजन समितिले समायोजनको तयारी गरिरहेको छ । समितिका सदस्यहरूमा सहसचिव कमल ढकाल, डीआईजी मुकुन्द आचार्य, उपसचिव रुद्र पण्डित, एसपी प्रवीण पोखरेल र डीएसपी नरहरि अधिकारी छन् ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन– ०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन–०७६ अनुसार सो समितिले समायोजनको तयारी गरिरहेका छ ।

‘कानुनलाई सहयोग गर्नेगरी कार्यविधि र सफ्टवेयर बनिरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) जनकराज दाहालले रातोपाटीसँग भने– ‘सकभर छिटो समायोजन सक्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । सफ्टवेयरको डोमो तयार भएको समायोजन समितिका संयोजक घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन् ।

प्रहरीको समायोजनसँगै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई चाहिने हतियार र गोलीगठ्ठा किन्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सङ्घीय प्रहरी ऐन बनेपछि त्यो विषय टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ । सङ्घीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।

डीएसपीसम्म समायोजन

प्रदेशमा जवानदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्म समायोजन हुन्छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकारी केन्द्रीय प्रहरीको मातहत हुनेछन् । 

समायोजनका लागि प्रदेश–१ मा १० हजार ७ सय १७ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्रदेश–२ मा ९ हजार १ सय ५२ जनशक्ति समायोजन हुँदैछन् । बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३ सय ४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७ सय ४५ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्रदेश–५ मा ९ हजार ४ सय ४३ दरबन्दीमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन हुँदैछन् । कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार ४ सय ५८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ जना प्रहरी कर्मचारी समायोजनका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्नेछन् । सात प्रदेशमा २१ जना एसएसपी र प्राविधिकसहित ६९ जना एसपी खटिनेछन् । उनीहरु केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा हुन्छन् ।

प्राविधिक र जनपदतर्फका सहित १ सय ८१ जना डीएसपी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् । इन्सपेक्टर ७ सय ३२ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) २ हजार २ सय ५७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ५ हजार २ सय ७४ जना र हवल्दार १० हजार ६ सय ११ जनालाई समायोजन गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

३२ हजार ८ सय १८ जना जवान प्रदेशमा समायोजनमा जाँदैछन् । १ हजार ९ सय १६ जना कार्यालय सहयोगी प्रदेशमा समायोजन हुँदैछन् ।

समायोजनमा जाने डीएसपीको बढुवा प्रक्रिया र उनीहरु कसरी केन्द्रमा आउन पाउँछन् भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सङ्घीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर २० प्रतिशत डीएसपी केन्द्रमा आउने पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर ऐन नबनेसम्म यो अन्योल कायम नै रहन्छ ।

एसपीभन्दा माथिको दरबन्दी केन्द्रमा

प्रदेशमा खटिने एसपी र सोभन्दा माथिका अधिकृतको दरबन्दी चाहिँ केन्द्रमा नै हुनेछ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत पुलमा दरबन्दी रहेर एसपी, एसएसपी र डीआईजी प्रदेशमा खटिन्छन् ।

प्रदेश प्रमुखमा ७ जना डीआईजी, प्रत्येक प्रदेशमा ३ जनाका दरले २१ जना एसएसपी र ६९ जना एसपी प्रदेशमा खटिनेछन् ।

प्रदेशमा समायोजनका लागि स्वीकृत दरबन्दीबाहेक थप कर्मचारीलाई काजमा खटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको छ ।

सो सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश–१ मा ८ सय ६३ जना, प्रदेश–२ मा ८ सय ५५ जना, बागमती प्रदेशमा ७ सय ६१ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ६९ जना, प्रदेश–५ मा ९ सय १५ जनशक्ति खटिनेछन् । कर्णालीमा ८ सय २१ जना र सुदूरपश्चिममा ८ सय ३९ जना प्रहरी कर्मचारी केन्द्रबाट खटिनेछन् । 

नेपाल प्रहरीको दरबन्दी हाल ७९ हजार ५ सय ४३ छ । ११ हजार ६ सय ३० दरबन्दी रिक्त छ ।

दुई छनोट, सफ्टवेयर अन्तिम चरणमा

समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीले केन्द्र वा प्रदेश छान्न पाउँछन् । तर, पहिलो प्राथमिकता आफ्नो घर भएको प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।

कार्यालय सहयोगीदेखि डीएसपीसम्मका प्रहरी कर्मचारीले समायोजनका लागि सफ्टवेयरबाटै दरखास्त दिन पाउँछन् ।

‘दरखास्त दिँदा आफ्नो छनोट राख्न पाउँछन्’ गृहप्रवक्ता दाहाल भन्छन्– ‘दरखास्त लिएरपछि सफ्टवेयरमार्फत नै प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशमा जाने वा केन्द्रमा बस्ने भन्नेबारे निणर्य हुन्छ ।’

समायोजनका लागि घर भएको प्रदेश, ज्येष्ठता र कार्यरत स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशमा जान अनिच्छुकलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दरबन्दी कायम गरेर काजमा खटाउने समायोजन समितिको तयारी छ ।

समायोजन सफ्टवेयर अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) वसन्त कुँवर । ‘समायोजन समितीसँगको समन्वयमा सफ्टवेयर तयार हुँदै छ,’ एसएसपी कुँवरले भने–‘सफ्टवेयर करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

प्रहरीको आन्तरिक इन्टरनेट नेपोल डट सीडीमा सो सफ्टवेयर खोलेर समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीले आवेदन दिनुपर्ने छ । समायोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको १ महिनाभित्र समायोजन पूरा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

२२ कार्यालयको नाम परिवर्तन

समायोजनसँगै केन्द्रका २० र प्रदेशका दुईवटा प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार समायोजनसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम सङ्घीय राजधानी प्रहरी कार्यालय हुनेछ । सो कार्यालय केन्द्र मातहत हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको नाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय हुनेछ । महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम सङ्घीय राजधानी अपराधान अनुसन्धान कार्यालय हुनेछ ।

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर सङ्घीय राजधानी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राखिने छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी वृत्तको नाम परिवर्तन गरेर प्रहरी वृत्त र महानगरीय प्रहरी प्रभागको नाम प्रहरी प्रभाग मात्रै रहने छ ।

प्रदेशमा रहेका सशस्त्र प्रहरी गणलाई प्रदेश प्रहरी गण र बागमती प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण गणको नाम फेरेर बागमती प्रदेश प्रहरी गण राखिने भएको छ  ।

अपराध अनुसन्धान गर्न थप ३० युनिट

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन– ०७६ ले प्रहरीलाई नागरिकता, राहदानी, आतङ्कवाद र अध्यागमन लगायतका कसुर अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

अपराध धेरै हुने ठाउँमा थप ३० वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय खुल्ने भएको छ । रुपन्देही, झापा, पर्सा, मोरङ, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा समेत गरी २५ जिल्लामा अपराध अनुसन्धान कार्यालय खुल्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

नयाँ ऐन अनुसार काठमाडौँका ४ वटा र ललितपुर–भक्तपुरमा २/२ वटा गरी उपत्यकामा प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्थापना हुनेछन् । मकवानपुर र काभ्रेसहित २२ जिल्लामा १/१ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय हुनेछ । ती कार्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।