कोरोना भाइरसले आतङ्क सिर्जना गरेपछि सरकारले गत वर्ष चैत ११ गते लकडाउनको घोषणा गर्यो । २०७६ चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’को पनि स्थापना गर्यो । कोषमा जनस्तरबाट समेत चन्दा उठाउने अभियान सरकारले चलायो ।

सुरुमा नेपाल सरकार आफैंले ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएर सुरु गरेको कोरोना कोषमा विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, बैङ्क, व्यापारिक समूह र जनस्तरको सहयोगबाट करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन भयो ।

सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने भन्दै विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलाई छलेर कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बनायो र सीसीएमसीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालन हुने गरी कोरोना कोषको सञ्चालन गरियो ।

कोरोना कोषको अपरेटर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब २ अर्ब ९० करोडमध्ये २ अर्ब ५१ करोड खर्च भइसकेको छ । अब कोषको खातामा ३८ करोड ३४ लाख १७ हजार ७२ रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ । त्यो रकम पनि सरकारले कसैलाई देऊ भन्नेबित्तिकै कोषले भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहर फैलँदै गर्दा न त कोषमा पर्याप्त रकम छ, न त स्थानीय तहले यसअघि गरेको खर्चको सोधभर्ना नै संघीय सरकारले गर्न सकेको छ । पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणमा जुधेका स्थानीय तहहरु अहिलेसम्म ऋणमा डुबिरहेका छन् । 

‘ओम्नी जन्माउने कोरोना कोष’

कोरोना कोषमा जुन उद्देश्यले रकम सङ्कलन गरिएको थियो, त्यसको उपयोग र सञ्चालन भने गलत ढङ्गबाट भएको भन्दै व्यापक गुनासो आउने गरेको छ ।

सरकारले ०७६ चैत १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा कोषको रकम कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने भनिएको थियो । कोषमा संकलित रकमबाट औषधि, उपकरण, उपचार सामग्रीको आपूर्ति, सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक क्वारेन्टिन, अस्थायी अस्पताल लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । तर, बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा खरिदका लागि सम्झौता भएको र उक्त प्रकरणमा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि उक्त निर्णयबाट सरकार ब्याक भई ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएको थियो ।

सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने भन्दै विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलाई छलेर कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बनायो र सीसीएमसीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालन हुने गरी कोरोना कोषको सञ्चालन गरियो । कोषको सञ्चालन गर्न समिति बनाइयो र समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो भने अर्थ, गृह, स्वास्थ्य र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव तथा महालेखा नियन्त्रक सदस्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सचिव सदस्यसचिव रहने गरी कोष सञ्चालक समिति गठन गरियो । अनि सीसीएमसीले सिफारिस गरेका आधारमा सरकारबाट निर्णय भएपछि कोषमा रहेको रकम बाँडफाँट गर्ने कार्यका लागि समिति बनाइयो, जुन समिति डमी मात्रै थियो, यसको समग्र सञ्चालन सीसीएमसीले ग¥यो ।

संसद्बाट पास भएको ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको सट्टा निर्देशिका बनाएर कोरोना कोष सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु नै रहेको आरोप लगाउँछन्, पूर्वसांसद समेत रहेका विपद् व्यवस्थापन विद् डा. गङ्गालाल तुलाधर ।

जापानबाट विपद् व्यवस्थापनमा पीएचडी गरेका तुलाधर सरकारले आफ्ना मान्छेहरु पोस्नका लागि ऐनलाई लत्याएर निर्देशिका र कोरोना कोष बनाएको आरोप लगाउँछन् । अनि महामारीका नाममा भ्रष्टाचार गर्नका लागि कोरोना कोषको दुरुपयोग गरेको र ओम्नीहरु जन्माएर भ्रष्टाचार गरेको तुलाधरको आरोप छ ।

सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा हालसम्म २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख ५५ हजार २३४ रुपैयाँ ४ पैसा जम्मा भएको थियो । जसमध्ये ठूलो रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । उक्त रकम तत्कालीन समयमा केही अस्पताल र ओम्नी समूहलाई भुक्तानी गरियो । ओम्नी समूहले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनबाट बजारमूल्य भन्दा दशौँ गुणा महँगोमा पीपीई, मास्क, फेससिल्ड, पञ्जा, थर्मलगन लगायतका सामग्री खरिद गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । तर, बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा खरिदका लागि सम्झौता भएको र उक्त प्रकरणमा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि उक्त निर्णयबाट सरकार ब्याक भई ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएको थियो ।

सरकार आफैंले कोरोना कोषको स्थापना गरी सहयोगका लागि आह्वान गर्दा स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिन निर्माण, अस्थायी अस्पताल निर्माण, व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन आदि गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विभिन्न वाणिज्य बैङ्कहरु, टेलिकम कम्पनीहरु, व्यापारिक समूह आदिले गरेको सहयोगको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसको हिसाब–किताब पनि खोजिएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापनविद् डा. गङ्गालाल तुलाधर सरकारले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई छलेर निर्देशिकामार्फत् काम गर्नु भनेको आफ्नो मान्छेलाई पोस्नु र भ्रष्टाचार गर्नु नै भएको आरोप लगाउँछन् । तुलाधर भन्छन्, ‘यदि हामीले बनाएको ऐनको आधारमा कोष सञ्चालन गरेर प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउन सकेको भए न ओम्नीहरु जन्मन्थे, न भ्रष्टाचारको कुरा आउँथ्यो ।’

तुलाधर अगाडि भन्छन्, ‘आपत्कालीन भन्दै निर्देशिका बनाएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न पनि सजिलो हुने र मनलाग्दी गर्न पाउने भन्दै यस्तो संयन्त्र बनाइयो, जसले करोडौँ करोडको भ्रष्टाचार सजिलै गर्न सक्ने भए । उनीहरुमाथि न पब्लिक अडिट हुने भयो, न क्रसचेक गर्ने निकाय नै भयो । आपत्कालीनका नाममा जसले जति खाए पनि भयो ।’

बाँडीचुँडी खानकै लागि यस्तो कोष र संयन्त्र बनेको तुलाधरको आरोप छ । उनी भन्छन् ‘यही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय नराम्ररी भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछियो, ओम्नीहरु जन्मने र मोटाउने दिन आयो ।’

स्थानीय तहले शोधभर्ना पाएनन्

स्थानीय स्तरमा निर्माण भएको क्वारेन्टिन जेलजस्तो बनाइएको थियो भने खानेकुरा पनि त्यस्तै थियो । विदेशबाट फर्कने तथा सहरी क्षेत्रबाट जानेलाई राख्न बनाइएको क्वारेन्टिनदेखि अस्थायी अस्पतालको हालत गएगुज्रेकै अवस्थामा थियो । स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा निर्माण गरेका त्यस्ता व्यवस्थापन केन्द्रमा पर्याप्त बजेट नभएकै कारण सो समस्या आएको थियो ।

एकातिर केन्द्रमा स्थापना भएको कोरोना कोषमा अर्बौं रकम जम्मा भइसकेको थियो र उक्त कोषको रकममा ओम्नी समूह लगायतका केही व्यक्ति र संस्थाको हालीमुहाली चलिरहेको थियो र स्थानीय तहमा साबुन र सेनिटाइजर किन्ने रकमसमेत थिएन ।

स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम पनि अत्यन्तै कम थियो । प्रत्येक स्थानीय तहले औसतमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएका थिए । नगरपालिकाहरुले औसतमा ६० लाखको हाराहारीमा विपद् व्यवस्थापनका लागि रकम छुट्याएको भए पनि गाउँपालिकामा बजेट पनि कम जाने भएकाले जोखिम प्रतिकार्यका लागि छुट्याएको रकम एकदमै कम थियो । जसका कारण पहिलो चरणमा स्थानीय तहले क्वारेन्टिन निर्माणका लागि पनि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

केन्द्र सरकारले पछि शोधभर्ना गर्ने भनेर व्यवस्थापन गर्न भनेपछि स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापन र राहत वितरणमा अत्यधिक खर्च गरे । भोट बैङ्कका लागि पनि जनप्रतिनिधिको प्रमुख ध्यान राहत वितरणमा केन्द्रित भयो । कोभिड–१९ प्रतिकार्य अर्थात् सङ्क्रण रोकथामका कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरू कसरी हुन्छ, राहत वितरण गरौँ र लोकप्रिय बनौँ भन्नेमै केन्द्रित बने । यही  कारण कुल खर्चको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम राहत वितरणकै नाममा सकियो ।

उदाहरणका लागि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहतका नाममा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये ८० लाख रुपैयाँ राहत वितरणमा खर्च भएको छ भने बाँकी रकम मात्रै अन्य प्रतिकार्यमा खर्च भएको छ ।

तर, केन्द्र सरकारले स्थापना गरेको कोषको रकम उक्त नगरपालिकाले अहिलेसम्म पाएको छैन । केन्द्रीय बजेटबाटै प्रदेश सरकारमार्फत् १२ लाख रुपैयाँ आफूहरुले पाएको भए पनि अन्य रकम भुक्तानी पाउन नसकेको नगरपालिकाका मेयर भीम ढुुङ्गानाले रातोपाटीलाई बताए ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाले स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६० लाख रुपैयाँ राखेको थियो । तर उक्त रकमले नपुुगेपछि विकास बजेट काटेर थप १ करोड रुपैयाँ कोषमा राखेको मेयर ढुुङ्गानाको भनाइ छ ।

यो त उदाहरण मात्रै हो । अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था त्यस्तै छ । सरकारले कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम, केन्द्रीय बजेटबाट पठाउने रकम आदि थपेर खर्च भए जति रकम आउला भन्ने आशा गरेकाहरुले केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट रकम पाउन सकेका छैनन् ।

कतिपय स्थानीय तहले क्वारेन्टिन निर्माणका लागि स्थानीय व्यापारीसँग लिएको जस्ता, बेड, बेडसिट, साबुन, सेनिटाइजर, खाद्यान्न आदिको पैसा बुुझाएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा व्यापारीले उक्त रकम मिनाहा गरिदिएको भए पनि कतिपय तहमा अहिले पनि उक्त रकम दायित्वमै राखिएको छ ।

प्राधिकरणलाई छलेर सीसीएमसी

जतिबेला कोरोना कोषको स्थापना गरिएको थियो, त्योभन्दा पहिले नै सरकारी संयन्त्रमा महामारीसँग काम गर्ने भन्दै ‘राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ तयारी अवस्थामै थियो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन कोषहरु पनि थिए । सरकारले २०७४ सालमै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी गर्दै प्राधिकरण गठन गरेको थियो । र, यसको संरचना संघदेखि स्थानीय तहसम्म थिए ।

राज्यमन्त्रीसरहको व्यक्ति राख्ने गरी कल्पना गरिएको प्राधिकरण पछि गृह मन्त्रालयको एउटा सानो माहाशाखाजस्तै बनाएर राखियो, जसको नेतृत्व सहसचिव तहका कर्मचारीले गर्ने गर्छन् ।

गृह मन्त्रालयको एउटा सानो एकाइका रूपमा स्थापना भए पनि प्राधिकरणले सङ्क्रमण फैलँदा गर्नुपर्ने कार्यहरु केही गरेन । किनभने, सरकारले प्राधिकरणलाई नाम मात्रैको प्राधिरकण बनायो । न त उसले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्यको काम गर्न पायो, न त राहत र उद्धारको काम गर्यो न पुनर्लाभ नै । बरु यतिबेला प्राधिकरण भने मौसमको जानकारी मिडियामा पठाएर बसिरहेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले महामारीका समयमा वा अन्य कुनै समयमा केन्द्रीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर, सरकारले न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसारको प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् सञ्चालनमा ल्यायो, न त त्यस मातहत रहेर सञ्चालन हुने कोष नै । बरु सरकारले सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ लाई टेकेर निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरायो ।

व्यवस्थापन ऐन सम्बन्धी नै बनिसकेको र ऐनले निर्दिष्ट गरेको काम कुनै निर्देशिका बनाएर लागू गर्नु कानुनी दृष्टिकोणले नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् । किनभने, ऐनसँग बाझिएको हदसम्म निर्देशिका वा कार्यविधि स्वतः खारेज भागी हुन्छ ।

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ हुँदाहुँदै सीसीएमसी, कोरोना कोष आदि सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य विपक्षी दललाई पाखा लगाउनु रहेको कतिपयको आरोप छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय परिषद्मा विपक्षी दलका नेतासमेत रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सीसीएमसी र कोरोना कोषको सञ्चालनमा विपक्षीको भूमिका कटौती गरिएको छ ।

विपक्षी दलका नेता समेत रहने राष्ट्रिय परिषद्मा छलफल हुँदा आफ्ना मान्छेहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराउन बाधा पुग्ने भएपछि राष्ट्रिय परिषद् वा प्राधिकरणको विकल्पमा सीसीएमसी र कोरोना कोष सञ्चालनमा ल्याएर मनोमानी गर्न खोजिएको तुलाधर बताउँछन् ।

दोस्रो लहरमा खर्चको अभाव

अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरका कारण फेरि पनि एकपटक क्वारेन्टिन निर्माणदेखि व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम खर्च हुने सम्भावना बढेको छ । तर, सरकारले यसपटक पनि ‘चन्दा’ उठाएरै यस्तो व्यवस्थापनको काम गर्छु भन्ने सोच भने राखेको देखिँदैन । अहिले कोष चालू नै रहेको भए पनि उक्त कोषमा रकम दिने निकाय खासै छैनन् । यस्तो अवस्थामा अबको खर्च व्यवस्थापनको चिन्ता पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।

अहिले फेरि क्वारेन्टिन निर्माणदेखि व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्थामा पहिले गरिएको प्राक्टिस फेल भएकाले प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाएर जवाफदेहितासहित काम गर्न दिनुपर्ने विपद् व्यवस्थापनविद् तुलाधरको भनाइ छ । जुन उद्देश्यका लागि प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो, त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न दिनुपर्छ । हातखुट्टा बाँधेर काम गर भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । तर, त्यसका लागि सरकारले समन्वय गरिदिनुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ ।

अघिल्लोपटक महामारी तीव्र बनेपछि मात्रै काम गर्न सुरु गरेका कारण धेरै समस्या आएको भन्दै यस पटक तीव्र फैलावटको सुरुमै व्यवस्थापनका लागि सजग हुनुपर्ने तुलाधरको सुझाव छ । क्वारेन्टिन निर्माणदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र पूर्वाधार निर्माणमा समयमै ध्यान दिन नसके स्थिति पहिलेभन्दा खराब बन्न सक्नेछ ।

अघिल्लोपटक नागरिकलाई आफ्ना घर जानसमेत नदिएका कारण पैदलै हिँडेर घर जानुपरेको अवस्था सम्झँदै त्यसका लागि स्थानीय तहले नै पहल गरेर सुरुवातमै घर लगेर क्वारेन्टिनमा राख्ने गरी पूर्वाधार बनाउने र सङ्क्रमण फैलिन नदिने, उपचार र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने तुलाधरको सुझाव छ ।