एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकतर्फी निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको रिट निवेदन बुधबार दर्ता हुन सकेन । 
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ यता गरेका निर्णय र आफुहरुलाई सोधेको स्पष्टीकरण विरुद्ध वरिष्ठ नेता खनाल- नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बुधबार समय अभावका कारण रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको हो ।

खनाल-नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र शम्भु थापा लगायतका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च पुगेर वारेसनामामार्फत अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट निवेदनमा ओलीले गैरकानुनी रुपमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरु माथिको कारवाही रोक्न माग गर्नुका साथै उत्प्रेषण र प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ । 

‘आज आज रिट निवेदन दर्ता हुन सकेन प्रक्रियामा गएको छ’, खनाल-नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायी समेत रहेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने, ‘सायद भोलि दर्ता हुन्छ ।’
वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट तिलक थापाले ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण र निर्णय कार्यन्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिने तयारी गरेका थिए । 
पार्टीभित्र विधि, पद्धतिका लागि दबाब सिर्जना गर्दा कारबाही गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण सोधिएको नेपाल पक्षको आरोप छ । उक्त कारबाही रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

अध्यक्ष ओलीले मंगलबार २७ जना संघीय र ५ जना प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।