बजेट सिलिङ्गले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न सक्दैन : सञ्चार मन्त्रालय
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको चालु खर्च ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको बताए । यस्तै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर हुने पनि बताए ।
त्यसैले यसपटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । तर पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने बताए । मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङभन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुने पनि उनले बताए । त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङ्गले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताए । उ
उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यस वर्ष सिलिङ्ग प्राप्त भएको टोटल ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख छ । यसमा चालू वर्षमा जति छ त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेटको सिलिङ्ग बढेको छ । त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८४ करोड १४ लाख पूँजीगत खर्च छ । चालू खर्च आठ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । सबै अनिवार्य दायित्वमा जान्छ मन्त्रालयको । ... दायित्व कस्तो छ भने ५ अर्ब २९ करोड चाहिं हाम्रो अनिवार्य दायित्व छ । ४ अर्ब त हाम्रो हुलाक क्षेत्रमै जान्छ । १८ हजार जनशक्ति हुलाक सेवामा परिचालित छन् । झण्डै ४ अर्ब तलब भत्ता, दैनिक खर्च ... टेलिफोन लगायतमा ४ अर्ब जति लाग्छ । त्यसमा पनि ७ अर्बको बजेट सिलिङ्ग हाम्रो मन्त्रालयमा छ । राजस्व बजेटको तुलनामा नगन्य छ । सर्भिस पनि प्रभावकारी छैन । राजस्व उठाएर आफै धानिन सक्ने अवस्थाको छैन् ।’
हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पुरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले बताए । हालको लागि अन्तःशुल्कको स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा, सर्टिफिकेट लगायत छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गरिसकेको बताए । यस्तै बनेपामा रहेको आइटी पार्कलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने र खुमलटारमा रहेको जग्गमा आइटी पार्क बनाउने गरी तयारी गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘पोहोर साल अलिकति विवादित रह्यो काम पनि हुन सकेन । डिस्टर्ब भएको अवस्था थियो । यो वर्षचाहिँ हामीले सानो स्केलबाट जस्तै अन्तःशुल्कको स्टिकर नेपालमै छाप्ने, त्यसैगरी हुलाक टिकट नेपाल भित्रै छाप्ने, लालपुर्जाहरु त्यसमै छाप्ने, र सर्टिफिकेटहरु छाप्ने हिसाबले र पेपर नोटको लागि पछि पूर्व तयारी भएपछि गर्नेगरी सानो स्केलले यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अगाडि बढेको छ । अहिले ठेक्काको प्रक्रिया पुरा भएको छ त्यो अहिले भनेका सर्भिसहरु मात्रै दिने खालको छ । त्यसलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्ने हुन्छ ।’
छलफलमा सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र भरपर्दो सेवा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि मार्फत व्यवसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने तर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरुले सुझाव दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
-
मनाङको नेस्याङ केन्द्र बनाएर भूकम्पको धक्का
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)
-
६ वर्ष बित्यो, सुरु भएन चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार
-
म्याग्दीको दोसल्ले गाउँबाट रु एक करोड ५० लाख बढीको सुन्तला बिक्री
-
झापामा शून्य खनजोत प्रविधिबाट मकैखेती