काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफ्क्यान) ले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आफ्नो २२ औं साधारणसभाले पारित गरेको ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

महासंघले जारी गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधनदेखि रुग्ण निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माण अवधि थप तथा कर छुटसम्मका मागहरु परेका छन् ।  कोभिड–१९ को संक्रमण र त्रासका बीच झण्डै ६ महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) र त्यसपछिको विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुको समयावधि थप ६ महिना थपिदिन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० (३) उपदफा (२) बमोजिम आधार उल्लेख गर्दा निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा तोकिए बमोजिमको सीमालाई समयानुकूल बनाई सोही सीमाभित्र रही मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वीकृत बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीहरुले राखेका छन् । 

त्यस्तै, दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएका निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद माग निर्माण व्यवसायीहरुले राखेका छन् । 

नयाँ ईजाजत–पत्र (लाइसेन्स) वितरण एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने पर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरुले ‘क’ वर्गका ठेकेदारका लागि रु ४० करोड बराबरको, ‘ख’ वर्गका लागि रु २० करोड बराबरको र ‘ग’ वर्गका लागि रु १० करोड बराबरको विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्य आफैँले सम्झौता गरि सन्तोषजनक रुपले सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन् ।

यता मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सम्बन्धमा महासंघले अन्य व्यवसायिक क्षेत्रहरुले जस्तै निर्माण व्यवसायीहरु पनि डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् । २०७६ जेठ १५ गते अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा पाउने कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सो कर फिर्ता नपाएकाले निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकाले उक्त कर फिर्ता अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।