पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदी आसपासका केही क्षेत्र र डेभिडफल (पाताले छाँगो) ४०  वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने लागेको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । महानगरले सरोकारवाला निकाय र विभिन्न राजनैतिक पार्टीसँग छलफलनै नगरी प्राकृतिक तथा जैविक विविधता मास्नेगरी निजी कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको प्रति राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिले विरोध गरेको हो ।
बुधबार पोखरामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले महानगरले अमूल्य प्राकृतिक निधि सेतीनदी किनारा र पातालेछाँगो निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन महानगरपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएको विश्वसनिय स्रोतबाट जानकारी पाएको बताउँदै तत्काल यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य रोक्न आग्रह गरे । 

उनले प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधता नै ध्वस्त बनाउने गरी पोखरा महानगरले ५० करोड रुपैयाँमा ४ दशका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पने योजना बनाएको आरोप लगाए। ‘प्राकृतिक सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कौडीको मुल्यमा सुम्पने योजनामा महानगर लागेको देखियो’ उनले भने। ‘सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने अधिकार पाएको महानगरलेनै प्राकृतिक जैविकतासहित पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुने खालको कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्छ।’ 

लोकतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिहरुले जनताको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएपछि त्यसो हुन नसकेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि जनताका पक्षमा जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने आशा गरिएको थियो’ उनले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधिनै दुधको साँची बिरालो भनेजस्तै भयो,जनप्रतिनिधिहरुले कानुन विपरित मनलाग्दोगरी प्रकृतिक सम्पदाको दोहन गर्न योजनाबद्ध रुपमा लागे ।’

उनले महानगरले वातावरणीय पर्यावरण मासिने गरी नदी किनाराका छेउछाउमा कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
जनअधिकार संरक्षण समितिका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता तिलक पराजुलीले महानगरले साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने बहनामा पोखराका सेती नदी किनारा, पातले छाँगो र सराङकोट लगायतका ठाउँ ठेक्का मार्फत निजी कम्पनीलाई सुम्पन लागेको आरोप लगाए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा रामसार र सिमसार घोषणा भएका नदी तथा ताल किनारालाई ठेक्कामा दिने योजनालाइ तत्कालै रोक्न महानगरलाई आग्रह गरे । ‘महानगरले नदी, ताल किनारा लगायतका अन्य प्राकृतिक सम्पदालाई ठेक्का मार्फत निजी कम्पनीलाई दिने कार्य तत्कालै रोकिनु पर्छ’ उनले भने । ‘वातावरणलाई पैसासँग तुलना गर्न मिल्दैन, पैसा आउँछ भन्दैमा वतावरणीय असर हुनेगरी गलत सम्झौता गरिनु हुँदैन ।’
सल्लाहकार पराजुलीले सेती नदी र फेवातालका किनाराका वारेमा कुनैपनि निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने भएपनि दुवैको सेटिङमा प्राकृति सम्पदाको विनास गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने योजना बनाएको आरोप लगाए ।
त्यसैगरी प्राकृतिक विद् डा.अनिल सुवेदीले पोखरा क्षेत्रको सेती नदी किनारामा प्राकृतिक र पर्यावरणीय समस्या आउनेगरी कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले सेती नदीको दोहन र महानगरले पालते छाँगोमा बनाउन खोजेको सीसाको पुललाई रोक्नु पर्ने बताए । ‘वातावरणीय सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने खालका भौतिक संरचना निर्माणलाई महानगरले तत्कालै रोक्नु पर्छ’ उनले भने । सवै भन्दा पहिले सिसाको पुल निर्माण गरेको चीनमा समेत वातावरणमा प्रभाव पारेको भन्दै सयौं पुल विस्थापित गरेको बताउँदै शर्माले पर्यावरणमानै असर गर्ने खालका भौतिक संरचना निर्माण नगर्न महानगरलाई आग्रह गरे । ‘प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटना निम्त्याउने अध्यायनले देखाएपछि ४.५ सयको संख्यामा निर्माण भएका पुल चीन सरकारले हटाएको छ’ उनले भने ।‘वातावरण र पर्यावरमा समेत असर गर्ने खालको पुल बनाउनुको कुनै अर्थ छैन् ।यो प्रक्रियालाई महानगरले रोक्नुपर्छ ।’

डा.शर्माले प्राकृतिक सौन्दर्यले सिँगारिएको नदी किनारालाई सयौं प्रजातिका चराचुरुङ्गीको वासस्थान र प्राकृतिक जैविक हिसाबले अध्यायन केन्द्रकारुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने बताए । उनले रामसार र सिमसार क्षेत्रको उपयोगबारे सरकारले योजना बनाएको बताउँदै त्यस विरुद्ध पोखरा महानगर अगाडी बढ्न नमिल्ने बताए ।

वनस्पति विज्ञ कल्याण पन्तले वातावरणीय हिसावले महत्वपुर्ण मानिएको सेती नदी र फेवाताल किनाराहरुमा महानगरले कुनैपनि मानव निर्मित भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिन नहुने बताए । 

उनले सेती नदी किनारामा आफुखुशी मनलाग्दो गरी गिट्टी, वालुवा र ढुङ्गा लगायतका नदी जन्य पदार्थ निकाल्दा जैविक, प्राकृतिक पर्यावरणीय असर गर्ने बताउँदै त्यसलाई रोक्नका लागि महानगर अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । उनले महानगरले बनाएको विद्यानमा नदीमा भएका पानीको बहावबाट १० मिटरको दुरी भित्र कुनैपनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको भएपनि बीच नदीमै पसेर नदिजन्य पदार्थ निकालिने गरेको बताए ।

‘महानगरले नदी जन्य पदार्थहरूको उत्खनन् विनाअध्यायन आफ्नै मनमौजीमा गर्दै आएको छ ,यसले जैविक पर्यावरणीय असर पारेको छ’ उनले भने । ‘महानगरले प्राकृतिक सम्पदा सम्वन्धित कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभावका वारेमा आवश्यक विज्ञको सल्लाह अनुसार कार्य गरोस्, तब,मात्र जैविक तथा पराबरणीय असरबाट बचाउन सकिन्छ।’

पन्तले पोखरा महानगरले नगर क्षेत्र भित्र सडक निर्माण गर्दा सडक किनाराका वर,पिपलसहितका अन्य रुखहरू काटेर उजाड बनाउने गरेको आरोप लगाए । 
जनता समाजवादी पार्टी कास्कीका नेता टिकारा पौडेलले महानगरले सेती किनारा र पातलेछाँगो भाडामा लगाउने प्रक्रिया थालेपछि तत्कालै त्यसलाइ रोक्न आग्रह गर्दै पार्टीका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । उनले तालतलैया र नदी किनारालाई बेचविखन वा भाडामा लगाउन कानुनी रुपमा बन्देज रहेको जिकिर गरे । नेता पौडेलले कानुन विपरित बहुमतको आडमा पोखरा महानगरका मेयरले ४० बर्षका लागि सेती नदी र पातलेछाँगो ठेक्कामा दिने योजना बनाएको आरोप लगाए ।
संस्थाका सल्लाहकार एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विश्वप्रकाश लामिछानेले करोडौंको सम्पत्ति महानगरले कौडीको मुल्यमा बेच्ने योजना बनाएको आरोप लगाए ।