गत फागुन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘किसान सूचीकरण’ राष्ट्रिय अभियान सुरुवात भएको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले केहीदिन अघिमात्रै ‘मेरो कित्ता’को पनि उद्घाटन गरे ।

तर, यी दुवै अभियान पूरा गर्न प्राविधिक जनशक्तिदेखि पूर्वाधारसम्मको अभाव देखिएको छ । ‘किसान सूचीकरण’का लागि कतिपय स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक व्यक्ति नभएकाले कसलाई तालिम दिने भन्ने अन्यौल देखिएको छ भने ‘मेरो कित्ता’को लागि पूर्वाधार विकासको अभाव देखिएको छ ।

‘मेरो कित्ता’ ब्राउजरमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली हो । यसको लागि फाइवर कनेक्टिभिटी, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, कम्प्यूटर लगायतका नेटवर्किङको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म नेपालका ५१.१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेट सेवाको पहुँच छ । जसमध्ये ५९.२ प्रतिशत सहरी र ३४ प्रतिशत ग्रामीण घरधुरीमा इन्टरनेट पुगेको देखिन्छ । यसबाट पनि ‘मेरो कित्ता’ देशभर पु¥याउन कठिन देखिन्छ ।

कसरी हुँदैछ काम ?

किसान सूचीकरण :

किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युरोपियन युनियनले सहयोग गरेको छ । सूचीकरण भएपछि किसानको रेकर्ड सफ्टवेयरमा रहन्छ र सोही आधारमा किसानको अवस्थाबारे जानकारी हुन्छ । यसले कस्ता खालका किसानलाई कस्तो सहयोग मिल्छ भन्ने विषय थाहा पाउन सहज हुने सरकारको भनाइ छ ।

किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीबाट किसानको अवस्था, हैसियत, कृषिको क्षेत्र, कुन हावापानीमा उत्पादन गरिरहेको र कुन कृषिको विधामा काम गरिरहेको जस्ता तथ्याङ्क सरकारले राख्नेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस प्रणालीमार्फत किसानका सूचना तथा विवरण एकीकृत गरी विद्युतीय प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क भण्डारण गरिन्छ । तर, किसान सूचीकरण गर्ने काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने नै टुङ्गो छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्तासमेत रहेका श्रीराम घिमिरे सूचीकरणमा जाने प्रक्रियामात्र सुरु भएको तर कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलागेको बताउँछन् । कतिपय स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको अभाव देखिएको छ ।

उनका अनुसार सूचीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर मन्त्रालयले निर्माण गरेको छ । केन्द्रले प्रदेशलाई तालिम दिएको छ भने प्रदेशले स्थानीय तहमा तालिम दिँदैछ । कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिक व्यक्ति नै नभेटिएपछि कसलाई तालिम दिने भन्ने अन्यौल देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार तालिम सम्पन्न भएपछि प्रत्येक वडामा २/२ जनाका दरले गणक पठाइन्छ । ती गणकले घर–घर पुगेर सूचना लिएर आउँछन् र उनीहरुले ल्याएको सूचनालाई बल्ल सफ्टवेयरमा प्रवेश गराइन्छ । त्यसपछि सूचीकरणको काम सुरु हुन्छ ।

‘कतिपय स्थानीय तहमा विषय नमिल्नेले अफिस कुरिरहेको अवस्था छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यस्ता तहमा केही समस्या देखिएको छ ।’

मेरो कित्ता 

नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिने केही सेवाहरु ईन्टरनेटमार्फत जहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने गरी तयार गरिएको प्रणाली हो ‘मेरो कित्ता’ । यस प्रणालीमार्फत नक्सा प्रिन्ट, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट, फिल्डबुक प्रिन्ट, फिल्ड रेखाङ्कन निवेदन लगायत सुविधा पाइन्छ । मेरो कित्ता सञ्चालनका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्र र नागरिकता चाहिन्छ ।

साधारण प्रयोगकर्ताले यो सेवा लिनका लागि तोकिएको ढांँचामा अनलाइन निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन पेश भएपश्चात मोबाइलमा ओटीपी कोड आउँछ । सेवाको अवधिभर सो कोड आवश्यक हुन्छ । कार्यालयहरुबाट सेवाको विवरण चेकजाँच भइसकेपछि तिर्नुपर्ने रकमको एसएमएस आउँछ । राजस्व तिर्नका लागि https://merokitta.dos.gov.np​ मा  गई मोबाइल नम्बर र ओटिपी प्रयोग गरी प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको विद्युतीय माध्यमद्वारा भौचर प्रिन्ट गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानी प्राप्त भएपछि कार्यालयहरूबाट नक्साको डिजिटल प्रति अपलोड गरी मोबाइलबाट एसएमएस पठाउने छ । सो नक्साप्राप्त गर्न मोबाइल नं. र ओटीपी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । र, सो नक्सा एक हप्ताभित्र डाउनलोड गरिसक्नुपर्ने छ ।

संस्थागत प्रयोगकर्ता बनाउन नापी कार्यालयहरूबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को दफा ५ अनुसार निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

यदि डिजिटल पिडिएफ फाइललाई प्रिन्ट गर्नुपरेमा सो फाइललाई कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड ‘पिडिएफ भ्यूअर’मा खोली प्रिन्ट गर्दा कस्टम स्केलमा १०० प्रतिशत दिइ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । प्रणालीमा समस्या आएमा सोको समाधानका लागि नापी विभागमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको ‘मेरो कित्ता’का लागि पूर्वाधार विकासमै समय लाग्ने देखिन्छ । नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले काठमाडौंका तीन ठाउँको नापी कार्यालयबाट ‘मेरो कित्ता’मार्फत सेवा दिन थालिसकेको बताए ।

नापी कार्यालयहरूबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार यो सेवा प्रवाह हुने भनिए पनि विभागले सुशासन ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका बमोजिम ‘मेरो कित्ता’ सञ्चालन गरिएको बताएको छ । सूचना अधिकारी ढकाल आवश्यक परेमा ‘मेरो कित्ता’सँग सम्बन्धित निर्देशिका बनाउँदै जाने बताउँछन् ।

नापी विभागको म्यानुअल्ली काम कारबाहीलाई डिजिटल्ली गरेको सरकारको दाबी छ ।

फागुन २२ गते किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात भएको हो ।