पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा इमान, जमान र नैतिकताको खडेरी पर्न थालेको छ । सिंहदरबारमा माओवादी नेता बादल, टोपबहादुर लगायतले मन्त्री पदका लागि पार्टी फेरेर अनैतिक राजनीतिको शुरुवात गरे ।

कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर एमाले सांसदहरुले अर्को अनैतिकता प्रस्तुत गरे । यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै सोमबार लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्री पद पड्काएर अर्को कीर्तिमानी खडा गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको जसपाको नौटंकीको असर काठमाडौंमा रहेका जसपाका शीर्ष नेताहरूमाथि परेको छ । केन्द्रबाटै दुईखाले निर्देशन गएका कारण जसपाको प्रदेश कमिटीमा थप दरार उत्पन्न भएको छ ।​

के भएको हो लुम्बिनीमा ?

लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध काँग्रेस, माओवादी र जसपाले संयुक्तरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुपूर्व  ६ सिट रहेको जसपाको प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । जसपाको सो बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसपाले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि अपरान्ह ३ बजे  काँग्रेस, माओवादी र जसपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । अविश्वासको प्रस्तावमा जसपा नेपालका ६ जनै प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरे । तर, केही घण्टा पनि नबित्दै उनीहरुमध्ये चारजनाले मन्त्री पदमा सपथ लिए ।

मन्त्री बन्ने जसपाका चार सांसदमध्ये सन्तोष यादव, सन्तोष पाण्डे र सुमन रायमाझी तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद हुन् भने कल्पना पाण्डे तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रदेश सांसद बनेकी हुन् । आफैंले हस्ताक्षर गरेको कागजलाई बिर्सेर उनीहरु मन्त्री बन्न पुगेका छन् । मन्त्री पदका लागि आफ्नो आस्था र विचार त्याग्न सहजै तयार हुने यो रोग सिंहदरबारबाटै सुरु भएको हो ।

उता कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री खान जानेहरूलाई अपराधी करार गरेको एमालेले लुम्बिनीमा भने आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि जसपाका सांसदहरुलाई मन्त्री पद बाँडेको छ ।​

केन्द्रबाटै दुईथरि निर्देशन

लुम्बिनी प्रदेशको घटनाले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) आन्तरिकरुपमा विभाजित रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना सांसदलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने उनीहरु चारैजनालाई मन्त्री पदको शुभकामना दिँदै कारवाहीबाट बचाउने आश्वासन दिएको छ ।

एउटै विषयमा दुवै पक्षले यसरी फरक–फरक निर्देशनदिनुले पार्टी आन्तरिकरुपमा विभाजित रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।प्रदेशमा यस्तो घटना हुँदा केन्द्रमा नेताहरुका बीचमा कुनै छलफल छैन । लुम्बिनीको समस्याबारे मंगलबार बबरमहलमा महन्थ ठाकुर समूहको छुट्टै छलफल भइरहेको छ भने बालकुमारीमा उपेन्द्र यादव पक्षको छुट्टै छलफल भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार दुवै पक्षले प्रदेशमा दिएको निर्देशन कसको आधिकारिक हुने विषयमा आ–आफ्नो समूहमा छलफल गरिरहेका छन् । महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा गएर पनि आधिकारिकताको विषयमा बुझ्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । महन्थ ठाकुर वरियताक्रमको एक नम्बरको अध्यक्ष भएका कारणले उनले दिने निर्देशन आधिकारिक हुने दाबी गरिरहेको छ । उता, उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी समायोजन नभएका कारण पूर्व राजपा नेपालले दिने निर्देशन काम नलाग्ने दाबी गरेको छ ।

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले लुम्बिनीको विवादका विषयमा हालसम्म केन्द्रमा कुनै बैठक नबसेको तर, बैठकले त्यसलाई चाँडै टुग्याउनुपर्ने बताए । एउटा कुनै घटनाले पार्टी विभाजन नहुने दाबी गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटनालाई गलत भन्दैत्यसलाई बैठकबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाए ।

दुई पार्टीबीच एकीकरण भए पनि समायोजनले पूर्णता नपाएका कारण यस्ता समस्याहरु देखिएको बताउँदै यादवले पार्टीको समायोजन गरी सबैलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेपछि यस्ता समस्या आफैं समाधान हुने बताए । उनले भने, लुम्बिनीमा देखिएको विवादलाई पार्टीमा बैठक बसेर चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ, नत्र यसले अरुतिर पनि असर गर्न सक्छ ।’

अर्का कार्यकारिणी सदस्य गोविन्द चौधरीले पार्टीको बैठक नबसेका कारण समस्या भइरहेको बताए । ‘पदाधिकारी बैठक बसेर लुम्बिनीबारे चाँडै टुंगाउनुपर्ने हो, तर अझै ढिलो भइरहेको छ’ चौधरीले भने,‘केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुकै बीचमा मतमतान्तर छ भने तल्लो तहमा यस्तो घटना हुनु सामान्य हो ।’

अहिले पूर्व समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका चारजनालाई कारवाही गर्ने भनेको छ, तर त्यो सम्भव नरहेको पनि चौधरी बताउँछन् । उनले संसदीय दलमा सरकारलाई समर्थन गरेकाहरूको बहुमत रहेको र उनीहरुले संसदीय दलका नेतालाई नै कारवाही गरेका कारण संसदीय दलबाट निर्णय गरेर कारवाही गर्न नसक्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका पाँचजना प्रदेश सांसद छन् । उनीहरुलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन अनुसार प्रदेशसभा संसदीय दलले औपचारिक निर्णय पनि गरेको थियो । तर, बीचैमा काठमाडौंबाट जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्न निर्देशन दिए ।

पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै सोमबार माओवादी केन्द्रका दुईजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यहीबेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्कालै मन्त्री बनाइदिने भनेपछि अध्यक्ष ठाकुरको सल्लाहमा जसपाका चार सांसदले मन्त्री पदको सपथ लिएका हुन् ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारवाही गरेपनि अर्का अध्यक्ष ठाकुरले संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि उनीहरुले मन्त्री पदमा सपथ लिएका हुन् ।

ठाकुर पक्षको जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका रविदत्त मिश्रले पार्टीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही पार्टीको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारलाई समर्थन गरेको बताए । उनी भन्छन्, केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि नै चारजना प्रदेश सांसदले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।’

यद्यपि केन्द्रबाट कसले समर्थन गरेको भन्ने चाहिँ मिश्रले खुलाउन चाहेनन् । उनी महन्थ ठाकुर निकट नेता हुन् । 

उपेन्द्र यादव पक्षका जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदासम्म मन्त्री पदमा सपथ लिने निर्देशन कहीँबाट नआएको बताए । ‘पार्टीका सांसदहरु एकैचोटि सपथग्रहण लिन जाँदा मात्र हुने यो कस्तो निर्देशन हो?’ यादवले प्रश्न गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष आफू रहेको र सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै निर्देशन कहीँबाट नआएको उनी बताउँछन् । प्रतिगमनकारी सरकारलाई सहयोग गर्नुहुँदैन भनी पार्टीबाट आएको निर्देशनअनुसार अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको यादव बताउँछन् । सपथ लिने मन्त्रीहरुले पनि सोहीअनुसार नै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए ।

‘पूर्व राजपाको यहाँ कुनै समिति नै छैन, समायोजन निर्देशिकाअनुसार जहाँ एउटा पार्टीको मात्र समिति छ, त्यसैको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने र अर्को पार्टीलाई त्यसमा समायोजन गर्ने भनिएको यादवले सुनाए ।