मङ्गलबार, २५ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

माओवादीको राजनीतिक विश्लेषण : समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई सजिलो

मङ्गलबार, ०७ वैशाख २०७८, २३ : ०८
मङ्गलबार, ०७ वैशाख २०७८

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र स्पष्टीकरणको डण्डा चलिरहेका बेला मंगलबार दिउँसो पेरिस डाँडामा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक बसिरहेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे विश्लेषण सुनाए ।

बैठकमा लिखित राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत नगरे पनि प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे मौखिकरुपमै टिप्पणी गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । विश्लेषणका क्रममा प्रचण्डले केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग भइरहेको छलफलबारे नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

तीन दलीय गठबन्धनका लागि भएका छलफलहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको प्रचण्डले बताएका थिए । तर, नेपाली काँग्रेस प्रष्टरुपमा आए पनि जसपा भने आन्तरिक विवादमा फसिरहेकाले सहमति जुट्न ढिलो भएको उनले बैठकमा बताए । तर, केही दिनमै ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न तीन दलबीच सहमति हुने प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेको एक नेताले सुनाए ।

बैठकमा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पनि रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरुले गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढाल्नका लागि बहुमत पुग्ने हिसाब प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेर गठबन्धनलाई सघाउने माओवादी नेताहरुको विश्वास थियो ।

बैठकमा सामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे बोलेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा संघीय लोकतन्त्र र परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई समाप्त पार्न खोजेको बताएका थिए । तर, पार्टीले अहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा उनले फेरि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावतर्फ देशलाई धकेल्ने सम्भावना देखिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता सँगसँगै गरिनुपर्ने विश्लेषण सुनाएका थिए ।

माओवादीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार मंगलबारको बैठकमा विभिन्न ६ वटा एजेण्डा तय भएका थिए । बैठकमा रिपोर्टिङ, विधान संशोधन प्रस्ताव, संगठनात्मक कार्यदलको काम, आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक र  वर्तमान सरकारविरुद्ध नयाँ सरकार गठनबारे एजेण्डाहरु तय भएका थिए ।

ओली सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गरेको बैठकले निश्कर्ष निकालेको श्रेष्ठले बताए । ओली नेतृत्वको ‘प्रतिगामी’ सरकारलाई हटाएर लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुवीचको सम्वादलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।  

त्यसैगरी बैठकले कोरोनाको जोखिमबारे जनचेतना जगाउन र संक्रमितहरुलाई सहयोग कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारले आफैं जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र आचरण लागू नगरेको भन्दै बैठकले सरकारलाई मापदण्डहरु पालन गर्न सरकारलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखसँग पनि सल्लाह नगरी हठात् रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप