माओवादीको राजनीतिक विश्लेषण : समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई सजिलो
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र स्पष्टीकरणको डण्डा चलिरहेका बेला मंगलबार दिउँसो पेरिस डाँडामा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक बसिरहेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे विश्लेषण सुनाए ।
बैठकमा लिखित राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत नगरे पनि प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे मौखिकरुपमै टिप्पणी गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । विश्लेषणका क्रममा प्रचण्डले केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग भइरहेको छलफलबारे नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
तीन दलीय गठबन्धनका लागि भएका छलफलहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको प्रचण्डले बताएका थिए । तर, नेपाली काँग्रेस प्रष्टरुपमा आए पनि जसपा भने आन्तरिक विवादमा फसिरहेकाले सहमति जुट्न ढिलो भएको उनले बैठकमा बताए । तर, केही दिनमै ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न तीन दलबीच सहमति हुने प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेको एक नेताले सुनाए ।
बैठकमा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पनि रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरुले गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढाल्नका लागि बहुमत पुग्ने हिसाब प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेर गठबन्धनलाई सघाउने माओवादी नेताहरुको विश्वास थियो ।
बैठकमा सामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे बोलेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा संघीय लोकतन्त्र र परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई समाप्त पार्न खोजेको बताएका थिए । तर, पार्टीले अहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा उनले फेरि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावतर्फ देशलाई धकेल्ने सम्भावना देखिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता सँगसँगै गरिनुपर्ने विश्लेषण सुनाएका थिए ।
माओवादीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार मंगलबारको बैठकमा विभिन्न ६ वटा एजेण्डा तय भएका थिए । बैठकमा रिपोर्टिङ, विधान संशोधन प्रस्ताव, संगठनात्मक कार्यदलको काम, आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक र वर्तमान सरकारविरुद्ध नयाँ सरकार गठनबारे एजेण्डाहरु तय भएका थिए ।
ओली सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गरेको बैठकले निश्कर्ष निकालेको श्रेष्ठले बताए । ओली नेतृत्वको ‘प्रतिगामी’ सरकारलाई हटाएर लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुवीचको सम्वादलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
त्यसैगरी बैठकले कोरोनाको जोखिमबारे जनचेतना जगाउन र संक्रमितहरुलाई सहयोग कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारले आफैं जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र आचरण लागू नगरेको भन्दै बैठकले सरकारलाई मापदण्डहरु पालन गर्न सरकारलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखसँग पनि सल्लाह नगरी हठात् रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय