शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने पहिलो भूमिका प्रहरीको हुन्छ । प्रहरीको तैनाथी, सुरक्षा सतर्कता र पहलकदमीले अपराधको न्यूनीकरणदेखि अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न दौडिरहनुपर्ने प्रहरीलाई सवारी साधन र इन्धन नै भएन भने शान्ति सुरक्षा कसरी कायम होला ?

अहिले देशभरका अधिकांश इकाईका प्रहरीले भोगिरहेको समस्या भनेको सवारी साधन र इन्धनको हो । प्रहरी कार्यालयहरुलाई दिइने इन्धन र मर्मत खर्चको बजेटले प्रहरीलाई परिचालन गर्न धौधौ पर्न थालेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

कुनै स्थानीय तहमा केही घटना भयो र प्रहरीलाई तत्काल घटनास्थल आइदिन आग्रह गरियो भने जवाफ आउँछ ‘इन्धन नै छैन, कसरी आउनु ?’

अहिले एकाधबाहेक अधिकांश प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु स्थानीय तह र व्यापारीहरूसँग इन्धन खर्च मागेर चलाउने गरेका छन् ।

आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा धादिङका एक स्थानीय तहका प्रमुख भन्छन्, ‘हामीले प्रहरीलाई इन्धन नदिए समयमा कामै हुँदैन । त्यसको अपजस आफैंलाई आउँछ, त्यही भएर हामी बेलाबेलामा प्रहरीलाई इन्धन दिइरहेका हुन्छौँ । तेल हालिदिने शर्तमा वा तत्कालै इन्धन दिएर घटनास्थलमा पठाउँछौँ ।’

मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्की स्थानीय प्रहरीहरूलाई बेलाबेलामा इन्धन र मर्मत खर्च सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहीँ कुनै घटना भयो वा सम्भावित घटनालाई रोक्नका लागि प्रहरी जानुपर्यो भने उनीहरुलाई इन्धनकै अभाव हुन्छ । लौ न छिटो जानुपर्यो भन्यो, तेल छैन भन्छन् । अनि तेल हालिदिनै पर्‍यो ।’

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार केराबारी गाउँपालिकाले प्रहरीलाई इन्धनमात्रै होइन, समय–समयमा मर्मत खर्च पनि दिने गरेको छ । सबै तेल तपाईहरुले नै हालिदिने हो ? भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘त्यस्तो त होइन । हामीले मासिक करिब १ सय लिटरजति डिजेल र ५०/६० लिटरजति पेट्रोल हालिदिने गरेका छौँ ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी चौकीहरूमा हुने सवारी साधन पुराना हुने र अत्यधिक प्रयोगमा आउने भएकाले चाँडै बिग्रने गरेको कार्की बताउँछन् । त्यही भएर हामीले बेलाबेलामा मर्मत खर्च पनि दिने गरेको उनले रातोपाटीलाई बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अस्ति भर्खरमात्रै मैले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सवारीसाधन मर्मतका लागि ८० हजार रुपैयाँ दिएको छु ।’

रामेछापको समस्या पनि उस्तै छ । रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामा पनि स्थानीय प्रहरी चौकीहरुलाई इन्धन सहयोग गर्ने गरेको बताउँछन् । सुनापति गाउँपालिकालाई हेर्ने ५ वटा प्रहरी चौकी रहेको र जसमध्ये गुन्सी, बेथान, साँधीडाँडा र टोकरपुरलाई आफूहरुले इन्धन दिने गरेको लामाले बताए ।

लुभुघाटको चौकी खाँडादेवी गाउँपालिकाका पर्ने भएकाले उक्त प्रहरी चौकीलाई भने इन्धन दिने नगरेको लामाले बताए । यद्यपि लुभुघाट प्रहरी चौकीले पनि सुनापति गाउँपालिकाको केही स्थानीय तह भने हेरिरहेको छ ।

रामेछापको मन्थलीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक मात्रामा इन्धन पुगेको भए पनि इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरूमा इन्धनको अभाव देखिएको प्रहरीको गुनासो छ । ग्रामीण इलाकामा कुनै स्थानमा जानुपर्दा पनि धेरै यात्रा गर्नुपर्ने, कच्ची बाटो र उकाली–ओरालीका कारण इन्धन धेरै खर्च हुने । तर, पर्याप्त मात्रामा बजेट नहुँदा इन्धनको अभाव हुने गरेको रामेछापका एक सहायक प्रहरी निरीक्षकले बताए ।

ग्रामीण इलाकाको मात्रै होइन, शहरी क्षेत्रमा रहेको प्रहरी प्रभाग र वडा प्रहरी कार्यालयहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । कास्कीस्थित एक वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुखका अनुसार पछिल्लो समय भएको बजेट कटौतीले इन्धन र मर्मतमा समस्या परिरहेको छ ।

एकातिर कोभिडको कारण देखाउँदै प्रहरी कार्यालयहरुको बजेट कटौती भइरहेको छ भने अर्कोतिर इन्धनको मूल्यमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ, जसका कारण इन्धन र मर्मतका लागि भनेर पठाइएको बजेटले पुग्ने अवस्था छैन ।

ती कार्यालय प्रमुखले भने, ‘मैले अहिलेसम्म तेस्रो पक्षबाट इन्धन त मागेको छैन, तर पनि यथार्थ के हो भने दिने इन्धनले हामीलाई पुगेको छैन । म सेड्युलको काम त जेनतेन गरिरहेकै छु, तर एकैदिन दुईपटक गस्ती गर्नुप¥यो वा कुनै स्थानमा लगातार जानुपर्‍यो भनेचाहिँ समस्या हुन्छ । जसका कारण मन भए पनि हामी पर्याप्त मात्रामा गस्ती गर्न असमर्थ भएका छौँ ।’

‘इन्धनको मात्रै समस्या छैन, मर्मतका लागि पनि त्यस्तै समस्या छ । मर्मतका लागि भनेर आउने रकम पर्याप्त छैन, जसका कारण सवारीसाधन मर्मत गर्दा पनि पूर्णरुपमा मर्मत गर्न सकिएको छैन । जसका कारण सवारीसाधन पटकपटक बिग्रिरहने गरेको छ । तर, पनि प्रहरी कार्यालय चुस्त बनाउनैपर्छ, हामीले जेनतेन चलाएकै छौँ’ ती कार्यालय प्रमुखले भने ।

बजेट नजाने चौकीमा अझै समस्या

प्रहरी कार्यालयहरुमा बजेट जाँदा जिल्ला प्रहरी र इलाका प्रहरी वा वडा प्रहरी कार्यालयसम्म बजेट छुट्याइन्छ । तर, प्रहरी चौकीहरुमा बजेट निकासा गर्ने काम इलाका वा वडा प्रहरी कार्यालयकै हो । इलाका प्रहरी कार्यालय वा वडा प्रहरीले प्रहरी चौकीहरुमा आवश्यक इन्धन र मर्मत खर्च नदिँदा पनि समस्या अझै बढ्दो छ, जसका कारण स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी चौकीहरुले स्थानीय निकाय, व्यापारी र ठेकेदारसँग इन्धन माग्न बाध्य भएका छन् ।

देशैभरका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि इन्धनको समस्या रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीसाधन दिने भएपनि छुट्टै बजेट नजाने गरेका कारण जिल्ला प्रहरी, वडा वा इलाका प्रहरीले इन्धन दिने भएकाले आवश्यकमात्रामा इन्धन नपुगेको गुनासो गर्छन् । जसका कारण ट्राफिक प्रहरी पनि कि सवारी साधन थन्काएर बस्नुपर्ने कि अन्य कुनै निकायसँगै इन्धन माग्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

बजेट कटौतीको त्रास

सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई जोखिम भत्ताभन्दै यसअघि प्रदान गरेको भत्ता कटौती गरिसकेको छ । अन्य निकायका प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता पनि कटौती भइसकेको छ । गत वर्षदेखि प्रहरी कार्यालयहरुमा बजेट कटौती सुरु भएको थियो ।

कोभिडका कारण भन्दै कटौती गरिएको बजेट यस वर्ष थप कटौती हुने सम्भावना छ । किनभने, गृह मन्त्रालयको सिलिङ घटेर आएको छ भने यसको असर प्रहरी कार्यालयहरुमा पनि पर्ने निश्चित छ । जसका कारण प्रहरीलाई दैनिक कार्य सञ्चालन (रेगुलर पुलिसिङ)का लागि पनि समस्या पर्न सक्नेछ ।

अर्काे, प्रहरी कार्यालयहरूमा इन्धनको मात्रा (लिटर)मा दिने नभई रकमै दिने भएकाले पनि समस्या बढ्दै गएको छ । अहिले पेट्रोलको मूल्य १२१ रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जबकि बजेट बन्ने समयमा पेट्रोलको मूल्य १०७ रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । यसकारण पनि प्रहरी कार्यालयहरूमा इन्धनको अभाव हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सहकार्य भएको साँचो हो : एसएसपी बसन्त बहादुर कुँवर

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त कुँवर पनि प्रहरी चौकीहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर इन्धन र सामान्य मर्मत खर्च लिएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रहरी चौकीहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर इन्धन लिएको कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन, किनभने प्रहरी चौकीहरूमा सोझै बजेट जाँदैन र इलाका प्रहरी कार्यालयहरूले हेर्नुपर्ने हो ।’

कुँवर भन्छन्, ‘त्यहाँ मुख्यतः मोटरसाइकल रहेको हुन्छ र धेरै गुडिरहने भएकाले पठाइएको इन्धनले नपुगेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर इन्धन लिनु नराम्रो होइन ।’

कुँवरका अनुसार अहिले सवारीसाधनको सामान्य मर्मतका लागि खर्च पठाएकै हुन्छ । तर, कुनै ठूलो मर्मत गर्नुपरेको अवस्थामा भने समस्या पर्ने गरेको छ, जसका कारण कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले नै सवारीसाधनको मर्मत गरिदिने गरेका छन् ।

इन्धन नपुग्नुको अर्का कारण इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि पनि रहेको कुँवरको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसवर्ष इन्धनको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भयो, जसका कारण छुट्याइएको बजेटले नपुगेको पनि हुन सक्छ । सरकारसँग पनि पर्याप्त बजेट छैन, त्यही कारणले पनि हामीले खोजेजस्तो नभएको सत्य नै हो । तर पनि थोरै खर्चमा कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।’