काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता एवं वित्तीय जोखिम घटाउन संघीय सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह सुशासन वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७’ बनाएको हो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि चैत ३१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ । यो कार्यविधि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा सर्कुलर गरिसकेको छ । यसअघि पनि स्थानीय तहले गर्ने मनपरी खर्चको सीमा तोक्ने भन्दै केन्द्र सरकारले  गाउँपालिका/नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिका– २०७७ ले जारी गरेको थियो । सार्वजनिक स्रोत साधन र अधिकारलाई निजी फाइदाका लागि उपयोग हुने सम्भावना न्यूनीकरणका लागि भन्दै अहिले वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि ल्याइएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले तयार पारेको कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट १५ दिनको समय राखेर सुझाव माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए ।

स्थानीय तहले चार वर्ष काम गरिसकेको र उनीहरुको काम कारबाही अनुशासित बनाउन विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनले भने ‘स्थानीय तहले गरेको काम आर्थिक अनुशासनयुक्त बनाउन त्यसका लागि टुल्स प्रयोग गरेका छांै । एउटा टुल्सका रुपमा यो कार्यविधि रहेको छ ।’

कुन स्थानीय तहमा कति वित्तीय जोखिम छ भन्ने मूल्यांकन पश्चात थाहा हुने र दाताले दिएको अनुदान पनि सोहीअनुसार परिचालन हुने अधिकारीले बताए ।

देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहहरुले मनपरी खर्च गरेको र अनियमितमा बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता देखाउँदै आएको छ । यही आर्थिक अराजकता र अनियमितता रोक्न केन्द्र सरकारले वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारी साधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाई अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता देखाएको थियो ।

कसरी हुन्छ मूल्यांकन ?

प्रक्रियाको जोखिम, नतिजाको जोखिम, वित्तीय अनुशासनको जोखिम गरी सुचकको तीनवटा तह निर्धारण गरिन्छ ।  प्रक्रियाको जोखिममा कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन, नतिजाको जोखिममा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग जनताको जीवन स्तरलाई सकारात्मक प्रभाव पर्नेखालको नहुने र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई सार्वजनिक सम्पती र स्रोतको प्रयोग निजी फाइदाका लागि हुने भन्ने जनाउँछ । प्रक्रियाको ५३ प्रतिशत भार अनुपात, नतिजाको १३ प्रतिशत र वित्तीय अनुशासनको ३४ प्रतिशत भार अनुपात हुनेछ । प्रत्येक सूचकको १ पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ । यसमा ०.५ देखि १ अंकसम्म दिइने छ ।

प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐन सभामा पेश गर्ने र असार मसान्तसम्म सभाबाट पारित भएको, आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तसम्म संघको अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको लगायत सय सूचक छन्  ।

स्थानीय तहले पाउने अंकको आधारमा जोखिमलाई तीन तहमा विभाजन गरिनेछ ।  ४० सम्म अंक भार पाउनेलाई उच्च जोखिम, ४० देखि ८० सम्मको अंक भार पाउनेलाई मध्यम जोखिम र ८१ भन्दा माथि पाउने स्थानीय तहलाई  न्यून जोखिम भएको मानिनेछ ।

यो कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन भए वित्तीय अनुशासन बनाउन सहज पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।