नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘जो अगुवा उही बाटो...।’ मङ्गलबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यही उखान चरितार्थ भयो । आफ्नै नेतृत्वमा जारी गरिएको आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिपल्टै ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् ।

बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ जनाभन्दा बढी मानिसको जमघट गर्न नपाइने स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको थियो । साँझ सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सो मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई सङ्क्रामक रोग ऐनअनुसार कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए ।

यो पनि

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको पूर्णपाठ : जन्तीदेखि मलामीसम्म २५ जनाको कोटा !

​तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रथम महिला राधिका शाक्यकै उपस्थितिमा मङ्गलबार बिहानै बालुवाटारमा तामझामका साथ २५ भन्दा बढी मानिसको उपस्थितिमा ‘श्री सीताराम शोभा रथयात्रा स्थापना समारोह’ को आयोजना गरियो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आदेशमा वैशाख मसान्तसम्म प्रार्थनाबाहेकका धार्मिक समारोहहरू नगरिने भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको यो रथ यात्राका लागि बुधबार चितवनको देवघाटमा ८ सय र माडीमा १५ सय मानिसलाई भोजको व्यवस्था गरिँदैछ ।

सरकारी आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मङ्गलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले पूजा गरेको ठाउँमा २५ भन्दा बढी मानिस सहभागी थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, पत्नी राधिका शाक्य, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूजाआजापछि राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । ती मुर्तीहरु रथ यात्राका साथ माडीमा पुर्‍याएर रामनवमिका प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले माडीमा रहेको अयोध्यापुरीमा भगवान रामको जन्म भएको दाबी गरेपछि त्यहाँ सीतारामको मूर्ति प्रतिस्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हस्तान्तरण गरिएका ती मूर्तिहरु बालुवाटारमै राखिएका थिए, मंगलबार सबै मूर्तिहरु लावा लस्करका साथ माडी लगिँदैछन् ।

काठमाडौंदेखि चितवनसम्म गरिने रथयात्रामा तामझाम र भीडभाड अरु बढ्ने देखिएको छ ।  

के भनिएको छ मन्त्रिपरिषद्को आदेशमा ?

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको आदेशको चौथो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘मठ मन्दिर मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने/गराउने ।’

त्यसैगरी आदेशको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी नहुने ।

’

सरकारले सोमबार जारी गरेको आदेशको १८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका मापदण्ड, योजना र आदेश सङ्घीय निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक तथा निजी सङ्घसंस्थाले पालना गनुपर्ने ।’

सरकारी आदेश एवं स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिइएको छ । आदेशको २५ (क) मा मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा सिडियोले अनुगमन गरी पालना गराउने भनिएको छ ।

मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीद्वारा हस्ताक्षरित ८ पृष्ठ लामो आदेशको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘यस आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । यस आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ ।’

प्रश्न उठेको छ– मुख्यसचिवज्यू ! उसोभए आदेशको प्रथम उल्लङ्घनकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब के सजाय हुन्छ ? कि कानुन जनतालाई मात्र लाग्छ ?