केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

लुम्बिनी प्रदेश : एकैदिन राजनीतिक घटनाक्रममा अनेक नाटकीय मोड

person explore access_timeबैशाख ६, २०७८ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक सरगर्मी सोमबार एक्कासी बढेको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु, लगत्तै मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित जम्मा चार जनालाई सरकारमा सामेल गर्नु, प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष विपक्षी दलहरुले निवेदन दिनु सोमबार लुम्बिनी प्रदेशमा भएका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम हुन् ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी गठबन्धनमा फाटो ल्याउनेगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार सांसदलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरेका छन् । 

जसपा नेपालका सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजय यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारमा सामेल गरेका हुन् । यीमध्ये कल्पनाबाहेक अन्य सांसदले सोमबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

 


 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार पार्टीको निर्णयबिना नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपा नेपालका चार सांसद सहभागी भएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जसपा नेपालका गरी ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गरेका तीन सांसद सरकारमै सहभागी भएपछि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३८ संसदमात्र देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई सांसदलाई कारवाही गरेपछि कुल ८५ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट सभामुखसहित १८ सांसद छन् भने काँग्रेसका १९, जसपा नेपालका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

यसैबीच माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन लिखित माग गरेका छन् । 

सोमबार नै प्रदेश प्रमुखसँग भेट गरी विशेष अधिवेशनको माग गरिएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचेतक तुलाराम घर्ती मगरका अनुसार १५ दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिइएको छ ।

सोमबार नै माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएका हुन् ।

 


 

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर प्रदेशसभामा अंकगणितको खेलमा निर्णायक बाजी मार्न सक्ने अवस्थामा रहेको जसपा नेपालका ६ मध्ये चारजनालाई सरकारमा सामेल गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का दिएका छन् ।

यद्यपि कर्णाली प्रदेशमा झैं लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेकै केही नेताले फ्लोर क्रस गरेमा भने वर्तमान सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना कायम छ । 

 


 

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.