काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोनाको बढ्दो जोखिमबारे विभिन्न मापदण्डहरु निर्धारण गर्दै सोमबार आदेश जारी गरेको छ । यो आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू हुनेछ । सरकारले तोकेको मापदण्डमा शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु बैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने भनिएको छ । छोटो र लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात, होटल, हवाई यातायात, रेष्टुरेन्ट, मठमन्दिर, गुम्बा र चर्च, पसल व्यवसाय, अस्पताल आदिमा पनि विभिन्नखाले नियमहरु लगाइएको छ । सरकारले प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरु पनि तोकेको छ ।

कोरोना पीडितको उपचार गर्ने अस्पतालहरुलाई केन्द्र सरकारले उपचार खर्चको शोधभर्ना दिने भएको छ । न्वारान, पास्नी, ब्रतबन्ध र विवाहदेखि जन्तीसम्मका लागि सरकारले निश्चित कोटा तोकेको छ । त्यस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा २५ जनाभन्दा बढीको जमघट गर्न नपाइने सरकारले आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको आदेशमा के–के भनिएको छ त ? पाठकको जिज्ञासा समाधानका लागि सरकारी आदेशको नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

विद्यालय बन्द हुने, परीक्षा र मेडिकल शिक्षा नरोकिने

मन्त्रिपरिषद बैठकले शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पठन–पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले देशैभरिका अन्य विद्यालयहरु भने बन्द गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकले निम्न स्थानका शैक्षिक संस्था, विद्यालय कलेज, ट्युसन सेन्टर र तालिम केन्द्रहरु मात्रै बन्द गरेको छ

१. काठमाडौं ललितपुर भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका शैक्षिक संस्थाहरु ।

२. विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाका शैक्षिक संस्थाहरु ।

३. इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाका शैक्षिक संस्थाहरु ।

४. मेचीनगर, बिर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलीखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर, र भीमदत्त नगर नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरु ।

भौतिक रुपमा बन्द हुने भनिएका स्थानका विद्यालय र कलेजका पूर्वनिर्धारित परीक्षा भने सञ्चालन गर्न पाइने सरकारको आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक पढाइहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।

होटल रेष्टुरेन्ट ८ बजेपछि बन्द

सरकारी आदेशमा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस डान्सबार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाटबजार, रंगशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसको भीडभाड हुने अन्य सबै कार्यक्रम २०७८ साल बैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने भनिएको छ ।  

होटल तथा रेष्टुरेन्टले बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरु पालना गरी सेवा दिने र सो समयपश्चात होम डेलिभरी मात्र उपलब्ध गराउने सरकारी आदेशमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा सञ्चालित होटल तथा रेष्टुरेन्टले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी भीडभाड नहुने व्यवस्था मिलाई आलोपालो गरी सेवा दिनुपर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा

–सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराख्ने ।

–सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने ।

– सवारी साधनको ढोकामा र भित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– चालक तथा सहचालकले मास्क लगाउनुपर्ने ।

– सवारी साधनलाई दैनिकरूपमा निसंक्रमण गर्नुपर्ने ।

–सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाएमा चालक वा सहचालकले बढीमा १० रुपैयाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

–मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने ।

–लामो दुरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा वीच बाटोमा थप यात्रु नचढाउने गरी सुरु गन्तव्यदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने र यात्रुको विवरण जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीसीएमसीलाई उपलब्ध गराउने ।

आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन सम्बन्धमा

–चालक तथा सबै यात्रुलाई मास्क तथा सेनिडाइज अनिवार्य गर्ने ।

–हवाईजहाजभित्र सेनिटाइजको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–प्रत्येक उडानपछि हवाइजहाज र ब्यागेजलाई निसंक्रमित गर्नुपर्ने ।

–चेकइन, प्रतिक्षालय, बोडिङ, ब्यागेज स्थानमा भीडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्ने ।

अन्य आदेशहरू

–कार्यालय र पसलजस्ता सार्वजनिकस्थलमा सेनटिाइजर र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने । कुनै व्यक्तिले मास्क नलगाई आएमा व्यवस्थापकले बढीमा १० रुपैयाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउने । मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कार्यालय तथा पसलमा प्रवेश गर्न नदिने ।

–नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा तथा कार्यको लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सहजीकरण गर्ने । सेवा शुल्क र महसुल अग्रिम वा एकमुष्ट रुपमा बुझाउन चाहनेलाई सो बमोजिम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।

–मठ मन्दिर मस्जिद, गुम्ब, चर्चलगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी बैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने÷गराउने ।

– एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक नछुने । दुई व्यक्तिको बीचमा दुई मिटर दुरी कायम गर्ने । माक्स अनिवार्य गर्ने । पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने गरी सपिङ मल डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्ने । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकको हुने ।

–मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, ब्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी नहुने । र, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना हुनेगरी मात्र सञ्चालन गर्ने । विवाह वा ब्रतबन्धका लागि पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्वस्वीकृति लिई २५ जनामा नबढ्ने गरी गर्ने ।

–सभा, सम्मेलन, गोष्ठि, सेमिनार समीक्षा बैठक, तालिम प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने । भौतिक रुपमा उपस्थित भई गर्नैपर्ने भएमा बढीमा २५ जनामात्र सहभागी रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने ।

तर, सुरक्षा निकायको आन्तरिक तालिमको हकमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना हुने व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

–नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी नियमित सञ्चालन गर्ने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरु

–रोगको रोकथाम, निदान र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालन सहितको प्रतिकार्य योजना जारी गर्ने ।

–अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई कोभिड केयर युनिटमा सेवा दिने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने ।

– २०० भन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी, निजी मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान, अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता गर्ने । अनुगमन गर्ने र शोधभर्ना भुक्तान गर्ने ।

– संक्रमणको जोखिमको अवस्था हेरी सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, औजार, उपकरण, भवन तथा स्थान स्वास्थ्य सेवा र  कार्यका लागि प्रयोग गर्न सक्ने ।

–सूचीकृत अस्पताललाई संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्थागत आइसोलेसनहरु २ हजार, अस्पतालको आइसोलेसनहरु ३५ सय र मध्यम जिटल केसको उपचारका लागि रु ७ हजार र गम्भीर बिरामीको आइसीयुमा भेन्टिलेटरको उपचार सहितका लागि रु १५ हजार प्रतिव्यक्ति दिन निर्धारित ढाँचामा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्च शोधभर्ना भुुक्तानी गर्ने ।

–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका मापदण्ड, योजना तथा आदेश  संघीय निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सार्वजनिक तथा निजी संघसंस्थाले पालना गर्नुपर्ने ।

सीमानामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने

–कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, बेल्हिया, वीरुगञ्ज, रानी तथा काँकडभिट्टा, अन्तराष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाका र आवश्यकता अनुसार अन्य थप अन्तराष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाको नजिकै पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा एक जहार जनाको व्यवस्था हुनेगरी होल्डिङ सेन्टरको निर्माण गर्ने ।

प्रदेश सरकारले गर्ने काम

–२५ देखि २०० सय बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, निजी, अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा सम्झौता गर्ने । अनुगमन गर्ने र शोध भर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने ।

–होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेसन र संस्थागत क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने ।

–उपचार सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत रेफरल एम्बुलेन्स र एयर लिफ्ट समेतको व्यवस्था मिलाउने ।

–क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, केस इन्भेष्टिगेसन, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायतका कार्यको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरु खरीद तथा जनशक्ति परिचालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

–१५ बेडसम्म क्षमता भएका सरकारी र निजी अस्पतालका लागि सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोध भर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने ।