काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ संक्रमणको अत्याधिक जोखिम भएका स्थानका शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पठनपाठन बैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहरी क्षेत्र र भारतीय सीमा जोडिएका शहरका शैक्षिक संस्था, विद्यालय , कलेज लगायतमा हुने भौतिक उपस्थिति सहितको पठन पाठनमा रोक लगाएको हो । संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार सरकारले जोखिमको सम्भावना उच्च रहेका क्षेत्र घोषणा गरि ती क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था सहितको मापदण्ड जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय बारे जानकारी दिन सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, पहिचान तथा उपचारका लागि सरकारले जारी गरेको आदेश बारे जानकारी गराएका हुन् ।

उनले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरू, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा , बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढी उपमहानगरपालिका, मेची नगर विर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर तथा भिमदत्त नगर नगरपालिका भित्रका शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र बैशाख मसान्तसम्म भौतिक रुपमा उपस्थिति नभई भर्चुअल रुपमा वा वैकल्पिक विधि अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न भनिएको छ । विद्यालय र कलेजका पूर्वनिर्धारित परीक्षा , चिकित्सा शिक्षा लगायतका सबै परीक्षाहरु जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।  

सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, दोहोरी नाचघर, हेल्थ क्लब,जिम खाना, स्वीमिङपुल, फुटसल, आमसभा, जुलुस वा हाटबजार रंगशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसको भीडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरु बैशाख मसान्त सम्म बन्द गर्न भनिएको छ ।

मठमन्दिर, गुम्बा , मस्जिद जस्ता धार्मिक स्थानमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरि बैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा,ध्यान, प्रार्थना गर्ने गराउने  व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सर्वसाधरणलाई अपिल

सरकारले कोभिड १९को रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वसाधरणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुर्णरुपमा पालना गर्न अपिल गरेको छ । विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य १० दिन होम क्वारेन्टीनमा बस्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ । २५ जना भन्दा बढी जम्मा नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक नछुने, मास्क अनिवार्य, सेनिटाइजर वा साबुन पानीले पटक–पटक हात धोएर आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।

मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व विवाह जस्ता धार्मिक अनुष्ठान तथा अत्यावश्यक धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नभई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै गर्न पाइने भएको छ । सभा सम्मेलन गर्नुपर्ने भएमा भर्चुअल गर्ने र भौतिक रुपमा स्थिति हुनुपर्ने भएमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन नपाइने भएको छ । एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी नहुने गरि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर सपिङ मल र डिपार्टमेन्ट हल सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।

त्यसैगरी सिट क्षमता भन्दाबढी नराखी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । तर त्यसका लागि चालक, सहचालक र यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, ढोकामा र भित्र सेनिटाइजर राखिएको हुनुपर्ने र दैनिक यातायातका साधनलाई निसंक्रमण गर्नुपर्ने छ ।  मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, सवारी सञ्चालकले आवश्यक परे बढीमा १० रुपैया प्रति मास्क लिएर यात्रुलाई बेच्न पाउने भएका छन् ।

लामो दुरीको सवारी साधनमा रहेका यात्रुहरूको विवरणको जानकारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई गराउनुपर्ने छ । हवाईजहाज उडानमा पनि भीडभाड नगरि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने छ । पसल र कार्यालयमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ । होटल तथा रेष्टुरेण्टले बिहान ८ देखि साँझ ८ गतेसम्म मात्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरि भीडभाड नगरी सेवा दिन सक्नेछन् । साँझ ८ बजेपछि भने होम डेलिभरी सेवा मात्रै दिनसक्ने छन् ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गर्न तथा सेवा शुल्क लगायतका भुक्तानी एकमुस्ट रुपमा बुझाउन चाहनेलाई सो बमोजिम व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । सरकारले नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ ।

सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मा

सरकारले कोभिड १९ रोगको रोकथाम पहिचान र उपचारको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको छ । अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने, अस्पतालको आइसोलेसन लगायतको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयलाई सूचीकृत अस्पतालहरुलाई संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च संस्थागत आइसोलेसन २ हजार, अस्पतालको आइसोलेसन ३ हजार ५ सय र मध्यम जटिल केसको उपचारको लागि ७ हजार र गम्भीर बिरामीको आइसियुमा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि १५ हजार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन भनि निर्धारित ढाँचा रकम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको शोधभर्ना भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सिमा नाकाहरु नजिक कम्तिमा १ हजार क्षमताको संख्यामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थान गर्ने, होम क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने काममा सघाउ गर्ने र आवश्यकताअनुसार उपचारमा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले नै संक्रमितको मृत्यु भएमा उनीहरुको परिवारको परम्परा अनुसार अन्त्येष्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सो काममा २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने र आवश्यक परेमा संक्षिप्त कार्यविधि २०७६ अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने मृतकको अन्त्येष्टी गर्ने गरि व्यवस्था मिलाउने छ । त्यसैगरी आवश्यकताअनुसार एन्टिजिन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी जारी आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० बमोजिम कारवाही र सजाय हुने गरिने भएको छ ।