काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले सातौं अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सचिवालयले २०७७ फागुन २३ गते आइतबार देखि २०७८ वैशाख ६ सम्म भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी दिएको हो ।

यस्ता छन् अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही : 

१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७७ साल फागुन २३ गते आइतबार प्रारम्भ भई आज २०७८ साल वैशाख ६ गते सोमबारसम्म जम्मा ४४ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ९ दिनमा ९ पटक बैठक बसी जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट संसदीय काम कारवाहीमा व्यतित भयो ।

२. यस अधिवेशनमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७’, ‘औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७’ ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ आठवटा अध्यादेश सभामा प्राप्त भई कार्यसूचीमा समावेश भएकोमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मात्र सभामा पेश भयो ।

३.  प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन तर यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३६ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक,२०७५’ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेश भएको छ ।

४. यसैगरी सभाको मिति २०७७ चैत २६ गते बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको व्यहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (१) र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१२ को उपनियम (१) बमोजिम सभालाई जानकारी गराइएको थियो ।

५. मिति २०७७ चैत ३० गते बसेको सभाको बैठकबाट प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुमा सदस्यहरुको नाम थप तथा हेरफेर भएको थियो । साथै सोही दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने  सदस्यहरुको नाम समेत मनोनयन भएको थियो ।

६. यस सभाको मिति २०७७ चैत ६ गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका ६ जना सदस्यहरुले दलीय आधारमा आ–आफ्नो धारणा राखेको भने सभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा जम्मा ८३ जना सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ४३ जना सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

७. यस अधिवेशनमा ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’, ‘विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’ र ‘सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’, ‘लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७६ श्रावण– २०७७ आषाढ’ ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ ‘न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६–०७७’ ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/७७’, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६र२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७६/२०७७’, ‘मधेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६–०७७’, ‘थारु आयोग, नेपालको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६ र’ र ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/२०७७’ पेश गर्ने भयो ।

८. चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, संविधानसभा सदस्यहरु मानपुर चौधरी, भीमप्रसाद गौतम, दिनेश चन्द्र यादव, अशोक कोइराला, नविन्द्रराज जोशी र लक्ष्मी देवी भण्डारी एवं पूर्व सदस्यहरु मेजर दीपक बहादुर गुरुङ, डा.राममान श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, ओमकारप्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ्ग लिम्बु, कमानसिंह लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ रानाभाट, कुवेर प्रसाद शर्मा, डा. शंकर प्रसाद उप्रेती र ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्गको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरू पारित भएका छन् ।

९.यसै अवधिमा सदनको मिति २०७७ चैत २३ गते बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको बंगलादेश भ्रमण, दार्चुलास्थित महाकाली नदीमा सुरक्षा वालको निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षले दुई देशको सीमा मिचेर निर्माण गरेको सम्बन्धमा अध्ययन टोली गठन भएको, म्यानमारमा विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा सरकारले सोही दिन प्रेस नोट जारी गरेको, लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि योगदान गर्नुहुने योद्धाहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने, सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको लगायत भन्ने विषय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेका कार्य र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिनुभयो ।