काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ११ पटक बढेको छ । यो अवधिमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । मूल्य बढाएको बढाएकै गरे पनि आयल निगमले भने अझै घाटामै रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

आम नागरिकले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५५ रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा सर्वसाधारणलाई करको मारमा पारिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षको असार २६ मा अन्तिम पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । उक्त मितिमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०२ र डिजेल/मट्टितेलको प्रतिलिटर ८८ रुपैयाँ कायम भएको थियो ।

त्यसपछि, चालू आर्थिक वर्षमा साउन १७ गते पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको थियो । त्यतिबेला निगमले तेलको भाउ प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाउँदै पेट्रोल १०४ र डिजेल ९० रुपैयाँ तोकेको थियो ।

निगमको तथ्यांकअनुसार त्यसयता चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ पटकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा १६ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ असार २६ निर्धारण गरिएको अन्तिम मूल्यपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उक्त रकमले बढेको हो ।

यस अवधिमा भदौ ३१ र असोज १५ गतेको मूल्य निर्धारणमा मात्रै पेट्रोलको भाउ स्थिर कायम गरिएको छ । यसैगरी, भदौ १६ गते स्थिर रहेको डिजेल/मट्टितेलको भाउ भदौ ३१ गते र असोज १५ गते एक÷एक रुपैयाँ घटेको छ । योबाहेक वर्षभरि निरन्तर मूल्य बढेको छ ।

खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दा निगमले चाडपर्वको निहुँमा मूल्य स्थिर राखेको र डिजेलको भाउ एक रुपैयाँले घटाएको थियो ।

किन बढ्दै छ निरन्तर मूल्य ?

विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन सुरु भएको वर्ष २०७६ सालमा विश्वभरका अधिकांश देश पूर्ण लकडाउनमा गए । त्यतिबेला, विश्वमा यातायातको आवागमन ठप्प भयो ।

यातायातको आवागमन ठप्प हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको माग ह्वात्तै घट्यो । फलस्वरुपः माग कम र आपूर्ति बढी हुँदा अर्थशास्त्रको नियमअनुसार मूल्य पनि घट्न थाल्यो ।

सोहीकारण, तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरुको संस्था ओपेकले तेलको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटायो । तर, विस्तारै विश्व अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदा तेलको माग बढ्दा पनि ओपेक राष्ट्रहरुले उत्पादन बढाएनन् र मूल्य उकालो लाग्न थाल्यो ।

जसकारण, आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६६.७२ अमेरिकी डलर छ । एक ब्यारेल कच्चा तेल प्रशोधन गर्दा १५९ लिटरसम्म तेल उत्पादन हुन्छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनले कच्चा तेल किनेपछि लाग्ने प्रशोधन खर्च, समुद्री ढुवानी खर्च र समुन्द्री नोक्सान खर्च जोडेर नेपाललाई तेल बेच्छ । कर्पोरेसनले उपलब्ध गराएको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार सिमामा आइपुगेको पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ६०.५५ रुपैयाँ पर्छ । यसैगरी, डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ५७.२५ रुपैयाँ पर्छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधार र वातावरण कर वा अन्य नाममा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५५.८६ र डिजेलमा ३८.५३ रुपैयाँ कर लिन्छ । यसैगरी, पेट्रोलको ढुवानी लागत प्रतिलिटर ४ र डिजेलको ३.५८ रुपैयाँ पर्छ ।

निगमको प्रशासनिक खर्च प्रतिलिटर पेट्रोल/डिजेलमा ६८ पैसा, प्राविधिक खर्च ८६ पैसा र ह्रास खर्च १२ पैसा तथा ब्याज खर्च १५ पैसा पर्न आउँछ ।

यो सबै खर्च जोड्दा पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १२२.२२ रुपैयाँ पर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । त्यसैले पछिल्लोपटक मूल्य बढाएपछि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६.७२ रुपैयाँ घाटा रहेको उनको भनाई छ ।

यसैगरी, सबै खर्च जोड्दा डिजेलको कुल मूल्य प्रतिलिटर १०१.७८ रुपैयाँ हुन आउँछ । जसमा निगमले अहिलेको अवस्थामा प्रतिलिटर ०.४४ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित विधिबाट गर्दै आएको छ । यसविधि अनुसार न्यूनतम २ देखि ५ रुपैयाँसम्म बढाउन मिल्छ । त्यसैले निगमले अहिलेसम्म न्यूनतम मूल्य मात्रै बढाउँदै आएको छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन् – करको मारमा सर्वसाधारण

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारको भारी करका कारण भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार तेलको मूल्यमा सरकारी कर हाबी हुँदा मूल्य बढ्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने संस्थाको एकाधिकार हुँदा मनोमानी भएको हो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले सरकार विभिन्न नाममा तेलको खरिद मूल्यकै हाराहारीमा कर लिँदा मूल्य निरन्तर उकालो लागेको बताए । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली कर उठाउँदा सर्वसाधारण मारमा परेको उनको भनाई छ ।

भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा नघट्ने र मूल्य बढ्दा तत्कालै बढ्ने प्रचलन छ । यसमा पनि सरकारले पूर्वाधार, वातावरण र अन्य विभिन्न नाममा अर्बौ कर उठाउँछ ।’

यसैगरी, अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारले सडक पूर्वाधार बनाउने बाहानामा तेलमा अचाक्ली कर उठाउँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेको बताए ।

उनका अनुसार सरकार सर्वसाधारणप्रति जवाफदेही नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बाहानामा निरन्तर भाउ बढाउने काम भइरहेको छ ।

‘बुढीगण्डकीका नाममा, वातावरणका नाममा र सडक पूर्वाधार कोष बनाउने नाममा वर्षेनी जनतासँग अर्बौं रकम उठाउँदै आएको छ ।’, उनले भने, ‘सोहीकारण, मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको हो ।’

१५ दिनमा ७० करोड घाटा ब्यहोर्दै निगम

पछिल्लो पटक मूल्य बढाए पनि निगम पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट प्रत्येक १५ दिनमा ७० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । निगमले दिएको जानकारी अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ४८१ रुपैयाँ घाटा छ । जसबाट १५ दिनमा निगमलाई ६० करोड नोक्सानी भइरहेको कर्मचारीको दाबी छ । यस्तै, डिजेल र पेट्रोलको व्यापारबाट निगमलाई १५ दिनमा १० करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको कर्मचारीहरुको दाबी छ ।

घाटा कसरी व्यहोर्छ निगम ? 

निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोष खडा गरेको छ । यस कोषमा निगम पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट नाफा कमाउँदा सञ्चित गरिन्छ । कोषमा राखिएको पैसाबाट घाटा ब्यहोर्दै सर्वसाधारणको टाउकोमा मूल्यवृद्धिको भार नथोपर्ने नीति लिएको प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

निगम नाफामा हुँदा सबै खर्च कटाएर बाँकी बस्ने सबै रकमलाई सञ्चित कोषमा राखिन्छ । सोही रकम निगम घाटामा हुँदा प्रयोग गरिने पौडेलले बताए ।