सबै अमेरिकी सेनालाई ११ सेप्टेम्बरसम्म अफगानिस्तानबाट घर फर्काउने घोषणा गत बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरे । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा न्युर्योक र वासिङटनमा हमला भएपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा अफगानिस्तानसहितका देशमा सैन्य हस्तक्षेप सुरु गरेको थियो, त्यसैको बिसौं वर्षगाँठ पारेर सेना फिर्ता गर्न लागिएको हो । 

तर, यो घोषणा अमेरिकी कूटनीतिक वृत्तमा विवादास्पद साबित भएको छ । आंतकवादविरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा छ भन्ने सुनिश्चितता  र अफगान सरकार तथा तालिवानबीचको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने विषयले अमेरिकी सेना फर्कने कुरा निर्धारण गर्ने केहीको तर्क  छ ।

पछिल्लो महिना अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको प्रतिवेदनले अन्तर अफगान शान्ति सम्झौता बिना नै सेना फर्काउँदा केही वर्षभित्र काबुलको सरकार गिर्नसक्ने र संभावित रुपमा फेरि देशमा अल कायदा उदाउन सक्ने देखाएको थियो ।

यद्यपी, धेरै अघिदेखि ‘सधैं युद्ध’ को नीतिविपरीत देखिएका बाइडेनले सेना बर्हिगमनको समयसीमा लम्ब्याउन इच्छा देखाएका छैनन्, उनको प्रशासनले पूर्वी एशियामा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीतर्फ आफ्नो ध्यान सिफ्ट गर्दैछ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा तालिवानसँग भएको सहमतिअनुसार १ मे २०२१ सम्म सेना फर्काउनुपर्ने भएकाले बाइडेनसँग कारबाहीका लागि छोटो समय छ । यस अवधिभित्र सेना फिर्ता नगरिए युद्ध सुरु हुन पनि सक्ने चेतावनी तालिवानले बारम्बार दिएको छ ।

यदि तालिवानले बाइडेनको घोषणाको तर्कसंगत जवाफ दिने,  शान्ति वार्तामा अफगान सरकार एकिकृत रुपमा आउन सक्षम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुबै पक्षलाई आवश्यक राजनीतिक सुनिश्चितता दिने हो भने विध्वंशलाई अझै पनि रोक्न सकिन्छ ।

ट्रान्स एटलान्टिक बहिर्गमन

ट्रम्प प्रशासनले अफगान रणनीतिमा सिर्जना गरेको क्षतिलाई उल्ट्याउने मनसाय बाइडेनको नयाँ घोषणाले गरेको छ । २०२० को शान्तिवार्ताको कमजोर सिलसिलालाई काउन्टर गर्नका लागि थप समय मिलाउने प्रयासका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । तर, यो ढिलाईको पहिलो र प्राथमिक लक्ष्य ट्रम्प प्रशासनमा बिग्रिएको नेटोसँगको सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्नु हो । 

नेटो सदस्यहरुले गठबन्धनलाई वक्यौता रकम नतिरेको ट्रम्पको आरोप र जर्मनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीपछि ट्रान्स एटलान्टिक सम्बन्ध बिग्रिएको थियो, अफगानिस्तानमा अमेरिकापछि जर्मनी सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने देश हो । नेटो सदस्यहरुका आवश्यकतालाई नै पर्याप्त ध्यानमा नराखी गत वर्ष तालिवानसँग सैनिक फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो, जबकी नेटो सदस्यहरु एयरलिफ्ट सर्पोटका लागि अमेरिकी सेनामै निर्भर छन् ।

त्यसैकारण ११ सेप्टेम्बरमा सेना बहिगर्मन हुने मिति रोज्नु जति व्यवहारिक छ, त्यति नै सांकेतिक पनि छ । नेटो सदस्यहरुलाई अफगानिस्तानबाट निस्कनुअघि अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने पर्यापत समय मिलोस् भनेर यस्तो डिजाईन गरिएको छ । बाइडेनले घोषणा गरेसँगै नेटोले विज्ञप्ति जारी गर्दै यही मितिमा आफ्नो सेनाले पनि अफगानिस्तान छाड्ने जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश नीतिलाई फेरि बहुपक्षीयतातर्फ फर्काउनका लागि गरिएको प्रयाससँग जोडेर यस कदमलाई हेर्नुपर्छ ।

चीनको उदय र जलवायु परिर्वतनजस्ता वैश्विक चुनौती सामना गर्नका लागि अमेरिकालाई स्रोत–सम्पन्न बनाउने आवश्यक कदमका रुपमा नेटो र अन्य साझेदारहरुसँगको सम्बन्ध पुनर्निर्माणलाई लिइएको छ । सेना बर्हिगमनको समयसीमाको घोषणाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा टर्कीको इस्तानवुलमा हुने अन्तर अफगान कन्फ्रेन्समा नेटो र अमेरिकाको एउटै स्वर आउने संकेत गरेको छ । (१४ अप्रिलका लागि तय भएको यो कन्फ्रेन्स अहिले सरेको छ ।)

अन्तर–अफगान वार्ता

बाइडेन प्रशासनले गत महिना जारी गरेको फास्ट–ट्रयाक कुटनीतिको मुख्य विषय हो, इस्तानवुल सम्मेलन, मे १ अघि समाधान खोज्ने प्रयासमा यस्तो गरिएको थियो । अमेरिकाले सेना फिर्ता गर्नुअघि क्षेत्रीय शक्तिहरुलाई समावेश गरेर शान्तिवार्ताको मार्ग प्रशस्त गर्ने योजना थियो । तर, १४ अप्रिलमा तय प्रस्ताव गरिएको यो मितिमा तालिवान सहमत नभएपछि यसलाई २४ अप्रिलमा सारियो । 

तर मिति सार्नुका बाबजुद यो असान्दर्भिक हुनसक्छ किनकी तालिवानले सहभागिता जनाउँछ भन्ने अहिलेसम्म पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । एकैलौटी रुपमा सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा सम्झौताको उल्लंघन हुने र तालिवानलाई पनि आवश्यक काउन्टर–कदम उठाउन अनुमति मिल्ने भन्दै तालिवानका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । त्यसैकारण, इस्तानवुल सम्मेलनमा तालिवानी नेताहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुन जरुरी छ ।

बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा काउन्सिलले लगाएका प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने, र पूर्व अफगानी उपराष्ट्रपति अब्दूल रसिद दोस्तमलाई टर्कीले दिदैं आएको सैन्य सहयोग घटाउनुपर्नेलगायत तालिवानीका माग सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

यस अनिश्चितताबीच अफगान सरकार पक्ष र अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुले दोहामा भएको सहमतिलाई छाडेर इस्तानबुलतर्फ छलाङ हान्न खोजेजस्तो देखिन्छ, शान्ति प्रक्रियाका लागि यो प्रवृत्ति घातक छ । युद्धको स्पष्ट अन्त्यप्रतिको प्रतिवद्धता बिना मध्यस्थकर्ता फेरिरहनुले समयमात्रै गुज्रन्छ ।

अफगान सरकारभित्रको विभाजन, अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानी तथा अमेरिकाको चुनौतीपूर्ण शान्ति प्रस्तावले पनि प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । सरकारी मध्यस्थकर्ताहरु चुस्त र एकिकृत निर्णय लिन असक्षम छन् भन्नेमा तालिवानलाई यसले थप आस्वश्त बनाएको छ ।

इस्तानवुल सम्मेलन जेसुकै होस्, राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्च आयोगले नेतृत्व गरेको अफगान सरकार एकिकृत धारणाका साथ आउनुपर्छ र दुबै पक्षले आगामी वार्ताका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तको औपचारिक घोषणा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

शान्तितर्फको अबको बाटो

अमेरिका र विश्वले नै अफगानिस्तानमा आफ्नो चासो कम भइरहेको संकेत गरिरहेका बेला अफगानीहरुले वार्ताको अगुवाइ गर्ने र स्थायी युद्धविराम र शान्तिका लागि सहमत हुने समय आएको छ ।

युद्धले थाकेका अफगानी जनतालाई शासन गर्नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका तालिवान र अफगान सरकारले देखाउनसक्छन् वा सक्दैंनन् भन्ने निर्धारण गर्नका लागि आगामी केही महिना महत्वपूर्ण हुनेछन् । तालिवानी नेताहरुसमक्ष पनि अफगानी जनता र विश्वलाई आफ्नो राजनीतिक दूरदर्शिता देखाउने अवसर छ ।

यसअघि विगतमा सम्झौतालाई लम्ब्याउने धेरैजसो प्रमुख गतिरोधहरु हटिसकेका छन् । राष्ट्रपति घानीले सेना फिर्ता स्विकारिसकेका छन् ।  तालिवानले युद्धविराम गरेमा आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै राष्ट्रपतीय निर्वाचन  गराउन उनी तयार छन् ।

त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियामा सहाभागी हुनका लागि अफगानिस्तानका धेरै राजनीतिक समूहहरुले इच्छा देखाएका छन्, दोहामा सम्पन्न वार्तामा संलग्न समूहका सदस्यहरुबीच बलियो स्तरको विश्वास निर्माण भएको छ र यसले सिद्धान्तहरुमा सहमतिका लागि बाटो खोलेको छ । 

अब, अफगान नेतृत्वका लागि आगामी बाटो स्पष्ट छ । भविष्यको प्रक्रियामा सफलता वा असफलताको जिम्मेवारी अफगानीहरुले लिनैपर्छ ।