काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अघि सारेका माग पूरा गर्न सकारात्मक भएका छन् । उनले जसपा नेपालका माग पूरा गर्नका लागि प्रकृयासमेत अगाडि बढाइसकेका छन् ।

जसपाले अहिले रेशम चौधरीलगायतका नेताको रिहाइ, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्तालाई मुख्य माग बनाएको छ । त्यसपछि नागरिकताको समस्या, संविधान संशोधनलगायतका मागहरु उसले अघि सारेको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अग्रसरतामा सरकारसँग यी माग पूरा गराउनका लागि बारम्बार छलफल हुँदै आएको छ । सोही छलफलका आधारमा सरकारले जसपा नेपालका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणमा २४ थान मुद्दाको छिनोफानो हुँदै

जसपा नेपालको माग अनुसार सरकारले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा २४ थान मुद्दाको छिनाफानो गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

चैत २६ गते जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य डा.सुरेन्द्र झाले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मुद्दा फिर्ताका लागि एउटा फाइल नै बुझाएका छन्, जसमा २०८ जनाका २४ थान मुद्दाका विवरण उल्लेख छन् । ती सबैको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रकृया सुरु भएको जसपाका केन्द्रीय सदस्य झाले बताए ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरीबाट छिनाफानो हुने मुद्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको छ भने कानुनअनुसार छिनोफानो हुने मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको छ । दुवै निकायबाट निर्णय भएर आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट एकमुष्ट निर्णय हुने बताइएको छ ।

गृहमन्त्रालय प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा जसपाले बुझाएको फाइलका बारेमा छानविन भइरहेको बताउँछन् । ती मुद्दालाई छानविनका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको र छानविन भई सम्बन्धित जिल्लाबाट विवरण आइसकेपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

पहिलो चरणमा टुंग्याउन थालिएको २४ थान मुद्दामा महोत्तरी, रौतहट, रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका छन् । ती मुद्दामा जसपा नेपालका प्रभावशाली नेताहरु पनि विपक्षी छन् । प्रदेश २ का राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रदेश २ प्रदेशसभा सदस्य कौशल यादव, मेयर शंकर शाहीसमेत ती मुद्दामा विपक्षी छन् । त्यस्तै, जसपा नेपालका नेता सुरेश पाण्डे, जसपा नेपालबाट हालै एमालेमा प्रवेश गरेका बबन सिंहलगायतका नेताविरुद्ध पनि मुद्दा जारी छ ।

विपक्षी बनाइएका २०८ जनामध्ये ४५ जना जेलमा छन् । तीमध्ये २५ जना कैलालीको टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित रहेको झाले बताए । मुद्दामा विपक्षी बनाइएका कतिपय व्यक्ति फरार सूचीमा छन् भने कतिपय पक्राउ पर्ने डरले प्रवास जीवन बिताइरहेका छन् ।

पहिलो चरणमा २४ थाना मुद्दा फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले र जसपाबीच सत्ता साझेदारीका लागि ठोस सहमति हुने बताइएको छ । त्यसका लागि दुई पक्षको बीचमा सहमतिको ड्राफ्ट पनि तयार भइसकेको छ ।

रेशम चौधरीको रिहाइ तत्काल नहुने

सरकार र जसपाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र अन्य माग पूरा गर्नेतिर सरकार लाग्ने बताइएको छ । दोस्रो चरणमा रेशम चौधरीको रिहाइ र नागरिकतासम्बन्धी मागको विषयलाई अगाडि बढाउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ । केही मुद्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूरा हुन्छ । तर, रेशम चौधरीको रिहाइ सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट मात्र छिनोफानो हुने बताइएको छ ।

रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सो मुद्दा फिर्ता लिनका लागि फास्टट्रयाकमा प्रकृया अगाडि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ । यस मुद्दामा सरकार वादी भएका हुनाले प्रकृयालाई फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउन सजिलो हुने बताइएको छ ।

यी मुद्दाको विषयमा सरकारका तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई र जसपाका तर्फबाट जसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र अर्का नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाबीच नियमित छलफल भइरहेको छ ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा निर्णय हुन सक्ने गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो  । जसपाका मागहरुलाई सम्वोधन गरेर आफ्नो सरकारलाई समर्थन जुटाउने रणनीतिअन्तरगत प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेता महन्थ ठाकुरसँग सघन वार्ता र सम्वाद गर्दै आइरहेका छन् ।