काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (शनिबार) बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठकको उद्देश्य बढ्दो कोरोना महामारी र संसदको हिउँदे अधिवेशनबारे छलफल गर्ने भनिएको छ ।

कोरोना महामारीको बढ्दो जोखिम नियन्त्रणका क्रममा सरकारले विगतको गल्ती नदोहोर्‍याओस् भनेर विज्ञहरुले बारम्बार सुझाव दिइरहेका छन् । तर, सरकारले भने विगतकै गल्तीहरु दोहोर्‍याइरहेको छ । यही बेला आयोजना गरिएको सर्वदलीय छलफलमा विपक्षीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी देखिएको छ ।

दोस्रो चरणमा बढ्दै गइरहेको कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका क्रममा सरकारले के कस्ता त्रुटि/कमजोरीहरु गरिरहेको छ त ? यहाँ यसबारे सामान्य ‘रिभ्यु’ गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बालबालिकामाथि खेलबाड

पछिल्लो समय बालबालिकामा कोरोनाको जोखिम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, यस्तो बेलामा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा सरकार अलमलिएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनबारे कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे अन्तरमन्त्रालय विवाद देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबावमा परेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ कम्तिमा तीन साता विद्यालय बन्द गनुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

क्याबिनेट र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ( सीसीएमसी) ले यसबारे ठोस निर्णय लिन नसकी डीसीएमसी र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पन्छाएर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ ।  

सरकारमा देखिएको अलमलका कारण बालबालिकाहरु थप संक्रमणको जोखिममा परेका छन् । अभिभावकहरु चिन्तित बनेका छन् । सरकारले स्पष्ट र सही सूचना दिन सकिरहेको छैन ।

तर, चैत २५ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस लगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताए । उनीहरुले कोरोनाको जोखिमबारे आतंक फैलाइएको आरोप लगाए । शिक्षा मन्त्रालयमै पुगेर कर्मचारीहरुलाई दबाव दिए, जहाँ शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित थिएनन् ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको कोरोना महामारीहरुको विषयमा दक्षता हासिल गरेका जनस्वास्थ्यविद्हरुको दिमागका आधारमा चल्ने निकाय हो । विद्यालयमा हुन सक्ने जोखिमबारे आम जनताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसलाई पत्याउने कि निजी विद्यालय सञ्चालकको भनाइलाई पत्याउने ? विडम्बना यहीँनेर देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय बालबालिकामा जोखिम छ, तीन साता विद्यालय नपठाउनु भनिरहेको छ, निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षा मन्त्रालय, सीसीसीएमसी र क्याबिनेटचाहिँ स्वास्थ्यको सिफारिसलाई सुन्नै चाहिरहेका छैनन् । यसले गर्दा सरकारी एजेन्सीहरुबाटै बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको देखिन्छ ।   

चैत २५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० बुँदे अपील जारी गर्दै राति ९ बजेपछि रेष्टुरेन्ट लगायतका व्यवसायहरु बन्द गर्न भनेको थियो ।

मन्त्रालयको सोही अपीलको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘ हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट भइरहेको निगरानीमा काठमाडौं, पोखरालगायतका ठूला शहरहरूमा विद्यालय जाने उमेर समूहमा पनि संक्रमण बढ्दो रहेकाले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा संक्रमणको उच्च सतर्कता अपनाउनुहुन सरोकारवाला सबैमा अनुरोध छ ।’

विद्यालय लगायतका भीडभाड हुने क्षेत्रहरु बन्द गर्न सीसीएमसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो सिफारिस अहिलेसम्म लागू भएन ।  

विद्यालय बन्द गर्नुपर्नेमा बारम्बार जोड दिइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि बैशाख २ गते अर्को अपील जारी गरेको छ । उसले काठमाडौं लगायत १४ जिल्लालाई अति जोखिमयुक्त भन्दै ती जिल्लामा विद्यालय नजान अपील गरेको छ । 

यो पनि...

१४ जिल्लामा विद्यालय नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबावमा परेको शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ सतर्कता अपनाउन मात्रै भनेको छ । जुन शैक्षिक संस्थामा संक्रमण देखिन्छ, त्यसलाई मात्र बन्द गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत भनिएको छ । उता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने संघीय सरकारको मुख नहेरी तीन साताका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गरेको छ ।

सरकारले बालबालिकामाथि गरिरहेको यस्तो अलमलबारे आज बालुवाटारमा कस्तो छलफल होला ? प्रतिक्षाको विषय छ ।

पहिलेको जस्तै नीतिगत अलमल

चैत ३० राति बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ बालबालिकामाथि विशेष ध्यान दिने र सीमानामा होल्डिङ सेन्टरहरु खोल्ने निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारले सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कोरोनाबारे क्याबिनेटमा छलफलको भोलिपल्ट ३१ गते सीसीएमसीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ तीनैजना बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने र जनतालाई सचेत गराउने भनिएको थियो । तर, ३१ गते बिहानै बालुवाटारबाट अर्कै खबर आयो ।

यो पनि...

कोरोनाबारे मन्त्रिपरिषद्को नीति : लकडाउन नगर्ने, सतर्कता अपनाउने

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी पत्रकार सम्मेलनको समय तय गर्ने तयारीमा थिए । ईश्वर पोखरेलको सचिवालयले पत्रकार सम्मेलनको समय निश्चित हुन लागेको बताउँदै थियो । त्यहीबेला बालुवाटारबाट खबर आयो– सीसीएमसीका तर्फबाट हुने पत्रकार सम्मेलन रोकियो, भोलि बैशाख १ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं देशवासीका नाममा सम्वोधन गर्ने हुनुभयो !

अन्ततः कोरोनाको जोखिमबारे सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भनेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको देशवासीका नामको सम्वोधनमा गएर ठोक्कियो ।

भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा गरेको सम्वोधन कोरोनाको जोखिममा केन्द्रित हुने कुरै भएन ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी विगतको जस्तै पंगु बनेको छ । आफैं डाक्टर जसरी प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले न त सीसीएमसीले गरेको सिफारिस मान्छ, न त स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावलाई नै ।

यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, तात्कालिक निर्णय क्षमता आदिमा सरकार अलमलिएको प्रष्टै देखिएको थियो । यसपटक पनि सरकारमा नीतिगत अलमल र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

सीमानामा अव्यवस्था, खर्चमा अपारदर्शिता पनि उस्तै  

सीमानाबाट भित्रिरहेको संक्रमणको निमन्त्रणमा पनि सरकार विगतकै जस्तो निकम्मा सावित भएको छ । होल्डिङ सेन्टरहरु बनाउने क्याबिनेटको निर्णय आफैं ‘होल्डिङ’ भएको छ ।

खोपको उपलब्धताको प्रश्न पनि विगतको स्वास्थ्य सामग्रीको जस्तै अवस्थामा छ । हिजो कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमको अवस्था के छ ? सरकारले जनसमक्ष कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन ।

अघिल्लो चोटि स्थानीय तहहरुले गरेको खर्चबारे संघीय सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । स्थानीय तहहरु दोस्रो जोखिममा खर्चको अभावमा  पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो बेथितिका वीच हामी कोरोनाको दोस्रो जोखिमको सामना गर्न गइरहेका छौं । सरकार र विपक्षी राजनीतिक दलहरु यसमा गम्भीर बनून् ।