ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा आरोपित पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बाँस्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।  ट्रान्सपरेन्सीले बाँस्कोटालाई लेखा समितिकै सदस्य बनाएपछि सो प्रकरणमा पदीय प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले  उनलाई समितिमा पठाइनु सर्वथा अनुचित हुने एक विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ । 

‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतमा बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घूस मागेको ‘अडियो टेप’ सम्बन्धी प्रकरणको छिनोफानो भइसकेको छैन । लेखा समितिले सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया र अडियो टेपका विषयमा थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन २०७६ फागुन ३० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लेखा समितिले छानबिन गरी मुद्दा नचलाएको विषयमा आयोगसँग जानकारी मागिरहेको अवस्था छ । बाँस्कोटालाई लेखा समितिकै सदस्य बनाएपछि यो प्रकरणमा पदीय प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले बाँस्कोटालाई लेखा समितिमा पठाइनु सर्वथा अनुचित छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको सो सिफारिस  नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिको प्रतिकूल रहेको पनि ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ । 
मुलुककै ठूलो र जिम्मेवार सत्तारुढ पार्टीले आरोपित व्यक्तिलाई लेखा समितिमा पठाउने कार्य सुशासन विरुद्ध भएको हुँदा त्यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि ट्रान्सपरेन्सीले जोडदार माग गरेको छ ।