मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार संकटको बाटोबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा हेटौंडामा भएको भूमि समस्या सम्बन्धी समाधान आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सचिवहरु बीच सुकुम्बासी समस्या, चुनौती र समाधानको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय प्रदेश सरकार विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्दै संकटको बाटोबाट अगाडि बढिरहेकाले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।

‘हामी सबैलाई थाहा छ, प्रदेश सरकार कुन संकटबाट अगाडि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्दै हाल सम्म जोगिएर यहाँसम्म आइपुगेको छ, यो कुरा कसैबाट लुक्न सकेको छैन्’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारको अवस्थामा सुधार आउने र आफ्नो गतिमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट प्रदेश सरकारको संकट हट्ने भन्दै यसबीचको अवधिलाई जनताले कष्ट सहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले जनताको समस्या समाधानका लागि नै भूमि सम्बन्धी समाधान आयोगको गठन भएको भन्दै यस कार्यमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोगको भूमिका खेल्ने बताए ।

तिनै तहका सरकारले जिम्मेवार बनेर काम गरेमात्र सुकुम्बासी समस्याहरूको सहज रुपमा हल गर्न सकिने भन्दै यस कार्यमा समग्र नागरिकहरुको समेत उत्तिकै दायित्व रहेको उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले भूमि सम्बन्धी समस्या नौलो नभएको र यो समस्या समाधानका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै आवश्यक व्यवस्था हुँदै आएको बताए ।

आयोग नै समस्यामा

भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान लागि गठन भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान योग आफै समस्या झेलिरहेको छ । शुक्रबार हेटौंडामा भएको भूमि समस्या सम्बन्धी समाधान आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सचिवहरु बीच सुकुम्बासी समस्या, चुनौती र समाधानको बारेमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका आयोगका अध्यक्षहरुले आफ्नो जिल्लाको अवस्थाका बारेमा जनकारी गराएका थिए ।

१३ जिल्लाका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरुले सुकुम्बासीका समस्या भन्दा पनि बढी आफ्ना समस्याहरु देखाएका थिए । उनीहरुले तीनै तहका सरकारले आयोगलाई प्रयाप्त सहयोग उपलब्ध नगराएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

दक्ष र प्रयाप्त कर्मचारीको अभावमा आयोगले जिल्ला र स्थानिय तहहरुमा आफ्नो काम अगाडी बढाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो ।  आफुहरु अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको रुपमा नियुक्ति लिएर आए पनि जिल्ला स्तरमा कुनै कार्यालय नभएकाले कतिपय जिल्लामा हालसम्म पनि कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको उनीहरुले बताएका थिए ।

नीति भएपनि नीति कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न आफुहरुलाई समस्या भएको, तीनै तहका सरकारले बेवास्ता गर्दा बजेट अभाव भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो थियो । सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा कार्यालय र केही कर्मचारी प्राप्त गरे पनि आयोगको जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसकिएको उनीहरुले बताए ।