सुनुवाई समितिमा नहकुलको प्रतिवद्धता: म कसैको दबाब र प्रभावमा पर्दिन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको छ । न्यायाधीशमा सिफारिस भएका चुँडाल र सुवेदी विरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ७ वटा उजुरी परेको थियो । समितिमा ५ वटा उजुरी नहकुल सुवेदी विरुद्ध र २ वटा उजुरी कुमार चुडालविरुद्ध परेको थियो ।
नहकुल विरुद्ध परेका अधिकांश उजुरी सेवाअवधि नपुगेको कारण न्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेकोबारे परेको थियो । सुवेदी र दाहालविरुद्ध उनीहरुले गरेका फैसलाका सम्बन्धमा पनि उजुरी परेको थियो ।
सुवेदी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमासमेत रिट परेपछि चैत २५ गते गर्ने भनिएको संसदीय सुनुवाई शुक्रबारका लागि सरेको थियो । चैत ३० गते सर्वोच्चले नहकुलको योग्यता पुग्ने फैसला गरी रिट खारेज गरेपछि शुक्रबार संसदीय सुनुवाई समितिले कुमार चुडालसहित नहकुल सुवेदीको नामसमेत अनुमोदन गरेको थियो ।
शुक्रबारको संसदीय सुनुवाइमा डा.कुमार चुडालविरुद्ध धेरै उजुरी नपरेकाले उनीले प्रष्ट पार्ने विषय पनि त्यति थिएन । तर नहकुल सुवेदीको योग्यताको सम्बन्धमा धेरै उजुरी आएपछि उनले लामो समय प्रष्टिकरण दिनुपरेको थियो ।
अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको समेत दाबेदार रहेका सुवेदीलाई समितिले चुडाललाई भन्दा धेरै समयसमेत दिएको थियो ।
न्यायालय सुधारको कार्ययोजना र विवादको सम्बन्धमा सांसद र सुवेदी बीच सवाल जवाफ समेत भएको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले अदालत सेटिङमा चल्छ भन्ने आरोप लागेको भन्दै तपाई न्यायाधीश भएपछि त्यो आरोपको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ भनी सोधेका थिए ।
त्यसैगरी न्यायपालिकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अल्झाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै न्यायलयबाटै शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका थिए । काँग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि अदालतमा सेटिङ मौलाएको भन्ने व्यापक गुनासो आएको र अधिवक्ताहरूले पनि बहस प्रक्रियामात्रै भएको तर मुद्दा जित्न सेटिङ नै चाहिने बताइरहेको भन्दै कसरी सुधार गर्नुहुन्छ भन सोधेका थिए ।
सांसदहरुको जवाफ दिँदै न्यायाधीशमा अनुमोदित भएका सुवेदीले आफू स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्ने र कसैको दबाव वा प्रभावमा नपर्ने बताएका थिए । न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाणलाई हेरेर फैसला गर्ने भएकाले न्यायाधीश सँधै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने पनि बताए ।
अदालतमा मुद्दाको चाङ बढेको सम्बन्धमा कुरा गर्दै सुवेदीले त्यसका लागि एउटै प्रकृतिका मुद्दालाई एकैपटक फैसला हुनेगरी संयन्त्र बनाउन सकिने बताए । मुद्दाको फैसला ढिलो हुँदा जनताले न्याय नपाएको अनुभूति गर्ने भन्दै त्यसका लागि काम गर्नेसमेत बताए ।
लामो समयसम्म मुद्दा चलिरहने कारण पीडितले आफ्नो धन र समय धेरै खर्च गरिसकेको हुने भन्दै धेरै पछि मुद्दा जितेको भएपनि अन्य हिसाबले हारे सरह हुने भन्दै हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई यथोचित खर्च उपलब्ध गराउने सके न्यायको अनुभूत गर्ने पनि उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
४० अर्ब हाराहारीको बजेट बनाउँदै कोशी प्रदेश
-
रास्वपा लुम्बिनी अधिवेशन : मतदान सुरु
-
बारा र खोटाङसहितका जिल्लामा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता असार ७ सम्म अद्यावधिक गर्न सकिने
-
पूर्वआयोजक र युरोपेली डार्क हर्सबिच मध्यराति भिडन्त
-
कोशीको आर्थिक वृद्धिदर ३.१३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान, प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,४१० डलर (पूर्णपाठ)
-
एकताको नारामा संस्थापनविरुद्ध एक हुँदै कांग्रेसको इतर पक्ष
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण